तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भई बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्र सक्रिय भएसँगै मुलुकको राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन, भावी रणनीतिलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सर्वोच्चको फैसलापछि अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। फैसला लगत्तै यहाँहरुको छलफल, बैठक पनि बस्यो। अब माओवादी केन्द्रले कस्तो योजना बनाएको छ ?

हामीले एक तहको बैठक सक्यौँ। अब फेरि अर्को चरण केन्द्रीय कमिटीको बैठक चैत १ र २ गते बसेर बृहत छलफल गरेर पार्टी एकताको लागि पहल गर्ने छौं।

अब माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्छ कि समर्थन कायम राख्छ?

हामी आन्तरिक रुपमा छलफल गर्दैछौँ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वतः अल्पमतमा भैसक्नुभएको छ। हामी अन्य सबै प्रतिपक्ष दलहरुसँग छलफल र संवाद गर्दैछौँ। सबै दलको के धारणा आउछ त्यसपछि हामी ठोस निर्णय गर्छौँ ।

अदालतको निर्णय पछि पुनरालोकनका लागि जाने बाटो बाँकी नै छ, पुनरावलोकनमा जाने सम्भावना कस्तो छ?

यसको लामो प्रकिृया हुन्छ। अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा कानुनी जटिलता हुन्छ। निर्वाचित शिर्ष नेताहरुको जिम्मेवारी पनि धरापमा पर्न सक्छ। त्यसैले फैसला पालना गर्नुको विकल्प छैन। तर, यो फैसला कानुनी नभएर राजनीतिक प्रतिशोधको फैसला हो। फेरि पनि हामी रिट निवेदन दिएर नयाँ प्रकिृयामा जान्छौँ।

पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललगाएत अन्य शिर्ष नेताहरु तपाईँहरुसँग छुट्टिनुुपर्दा बाध्यात्मक परिस्थिति भन्दै छुट्नु भएको थियो। अब फेरि एमालेसँग एकताको पहल र सम्भावना कस्तो होला ?

हामीले बृहत ध्रुवीकृत वामपन्थीहरु अझ परिपक्वका साथ एकीकृत हुनुपर्छ भनेर नै लागि परेका छौँ। त्यसैले उहाँहरु वाध्यतावश अदालतको फैसला मान्नु र उहाँहरु विधिविधान मान्ने नेताहरु भएकाले छुट्टिनुपरेको हो। त्यहाँ गएर उहाँहरुले एकताको प्रयास गर्छौँ र हामी यताबाट गर्छौँ। भविष्यमा सबै टुटेका वामपन्थी शक्तिहरु एक बनाउन प्रयास गर्छौँ।

नयाँ सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेससँग कस्तो प्रयास भएको छ?

प्रयास भइरहेको छ। हिजो पनि कुराकानी भएको थियो। र, आज पनि छलफल हुँदैछ। सकेसम्म हामी संयुक्त सरकार बनाउने प्रयास गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओलीलाई निरन्तरता दिने संविधानको धाराले दिँदैन।

यो सरकार दुई ओटा पार्टीको धारा एक बमोजिम निर्माण भएकाले स्वत यो प्रकिृया समाप्त भइसकेको छ। त्यसले नयाँ सरकारको खोजिको लागि पहल गर्दैर्छौँ।