काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरणको वैधानिकता खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई पूवर्तवत अवस्थामा फर्काएपछि अहिले मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र सक्रिय भएका छन्। दुवै पार्टी सक्रिय भएपछि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ।

माओवादी केन्द्रले आफ्नोतर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपी माओवादीतर्फबाट मन्त्री भएका सबै एमालेमा नै रहने बताइसकेका छन्।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भए वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ। आफ्नो सरकार टिकाइ राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीसँग संवाद अगाडि बढाएका छन्। जसपाले पनि आफूहरुको माग सम्वोधन हुने अवस्थमा ओली सरकारलाई समर्थन गर्न सकिने बताएको छ। ३४ सिट रहेको जसपासँग हाल ३२ सिट छ।

साविकको नेकपा कायम हुँदा जसपाको संसदमा खासै ‘भ्यालु’ थिएन। तर सत्ता गठबन्धनका लागि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा माओवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको दौडधुप चलिरहँदा जसपा नयाँ सरकार गठनको मियोको रुपमा देखिएको छ।

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा जसपा शीर्ष नेताको मन मिले पनि नेताहरुको भूमिका भने शंकाको घेरामा परेको छ। जसपाभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा खासै मतभेद देखिँदैन।

तर, कसको नेतृतवमा सरकारमा सहभागी बन्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरुबीच मत बाँझिएको छ। पूर्व राजपा सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेको हुनाले आफूहरुको माग सम्वोधन हुने अवस्थमा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने पूर्व समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन नहुने पक्षमा छ।

पूर्व राजपाका नेताहरु महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका नेता वर्तमान सरकारमा सहभागी भएर आफूहरुको माग सम्वोधन गराउनु पर्ने पक्षमा छन्। वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेपछि प्रधानमन्त्री ओली जसपाको साथ लिएर सरकार टिकाउने अभ्यासमा छन्।

संसदमा नयाँ सरकार समीकरणको अंकगणीतीय खेल तिव्र भइरहँदा संसदको चौथो दल सरकार गिराउनेकी टिकाउने भन्ने ‘गेम मेकर’ दलको रुपमा देखिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबैदलहरुबीच तानातान चलिरहेको छ।

सत्ता समीकरणको साँचो आफ्नो हातमा भएपनि शिर्ष नेताहरुबीच नै राजनीतिक स्वार्थ बाँझिन थालेको छ। संघीय परिषदका अध्यक्ष बावुराम भट्टराई र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने खुलेरनै ओली सरकार बर्हिगमन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा लागेका छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र बरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्न जुटेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वासन मात्र दिने कार्यान्वयन नगर्ने धेरै पटक झुक्याइसकेको भन्दै भट्टराई र यादवले ओली सरकारमा सहभागी हुन नहुने बताइरहँदा ठाकुर र महतो आफूहरुले राखेको मागहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आश्वासनमा केही विश्वस्त देखिन्छन्।

ठाकुर र महतो पक्षका मागहरु निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायत नेता कार्यकर्ताको रिहा तथा मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिकको मागहरु छन्। जसपाकाे मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेकाे बताइएकाे छ।