काठमाडौं । राष्ट्रिय महिला आयोगले विद्यालयमा हरेक साता महिला हिंसाविरुद्ध अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

भोलिन्टियर सर्भिज ओभर्सिज (भिएसओ) नेपाल र आसमान नेपालको सहकार्यमा शिक्षा पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको सङ्घस्तरीय नीतिगत बहस कार्यक्रममा आयोगका सदस्य विद्या सिन्हाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसँग आयोगको टोलीले उक्त आग्रह गरेको जानकारी दिइन् ।

उनले सो विषयमा विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न पनि आग्रह गरिएको बताइन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकार सुरक्षित विद्यालय अवधारणाको गुरुयोजना ल्याइसकेको र यसमा कोभिड–१९ पछिका अवरोधसमेतलाई थप गरेर कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए ।

उनले विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ पेटिका अनिवार्य राख्न लगाइ विद्यार्थीको गुनासोलाई नियमित सम्बोधन गर्न लगाइएको र विद्यालयमा अशान्ति हुने कुनै पनि आक्रमण हुन नदिइने स्थिति निर्माण गर्नुपर्ने जनाए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बालमैत्री विद्यालय निर्माणका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध भएको बताए ।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले भयमुक्त वातावरणमा मात्रै बालबालिकाले सहजरुपमा सिकाइ हासिल गर्न सक्ने भएकाले सबै स्थानीय तह र विद्यालयमा बाल संरक्षण मापदण्डको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत पहल शुरु भएको जानकारी दिए ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षकहरुसँगको सहकार्य बढाएर विद्यालय सुरक्षाका कार्यक्रम सफल बनाउन सकिने बताए । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालयस्तरमा स्वामित्व निर्माण गर्न सकेमा नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताए ।

कार्यक्रममा भिएसओ नेपालका देशीय निर्देशक जयशङ्कर लालले ‘सेभ टु लर्न’ परियोजनाले विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा सुरक्षित विद्यालयका लागि हासिल गरेका अनुभव अन्य स्थानका लागि पनि प्रयोगमूलक हुने बताए ।

आसमान नेपालका सन्तोष महर्जनले विद्यालयमा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, विपद् जोखिम, बन्द हड्ताल, परम्परागत कूरीति, सामाजिक विभद्जस्ता घटनाका कारण विद्यार्थी बीचैमा कक्षा छाड्ने समस्या कायम रहेको पाइएको बताए ।

कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, शैक्षिक निकायका प्रतिनिधि र शिक्षा क्षेत्रका सरोकार भएका सहभागी कार्यक्रममा विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, मनोसामाजिक वातावरणलगायतका पक्षमा पर्याप्तता हुनुपर्ने बताइएको हो । उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि विद्यालयमा सुरक्षित सिकाइको वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमले सहयोग गरेको पनि जनाइएको छ ।