वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल गत वर्षको माघ २३ गते विभाग प्रवेश गरेका हुन्। सुरुमा भूमि सुधार  मन्त्रालय अन्तर्गत अफिसर भएर काम गरेका उनी स्थानीयस्तरमा स्थानीय विकास अधिकारी भएर देशका धेरै जिल्लामा काम गरिसकेका छन्। नेपाली साहित्य र अर्थशास्त्रमा गरी दुई वटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनले ०४७ सालमा नासुदेखि सुरु गरी ०५५ सालमा सेक्सन अफिसर पास गर्दै सरकारी जागीरमा छिरेको सुनाए।

जागीर खाएको ३० वर्षको अवधिमा करिब २३ वर्ष काठमाडौं बाहिर काम गरेका महानिर्देशक दाहालले यातायात व्यवस्था विभाग, सहरी विकास, आपूर्ति विभाग, सूचना आयोगलगायतमा बसेर जनताको सेवा गरिसकेका छन्। आपूर्ति व्यवस्था विभागमा बसेर काम गर्दा पनि जनताले उनलाई वाहीवाही गरेका थिए। त्यतिबेला उनले कालोबजारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन निक्कै प्रयास गरेका थिए।

उनी भन्छन्, ‘मैले के काम गरे भन्ने कुरा सेकेण्डरी काम हो। तर जहाँ काम गर्छु इमानदारीताका साथ कुनै प्रकारको सम्झौता नगरिकन काम गर्छु। मलाई यो विषयमा कस्ले के भन्ला, के प्रभाव पर्ला भन्ने खालको होइन कि तुरुन्तै काम गरौं र त्यसको रिजल्ट दिइहालौं भन्ने लाग्छ र त्यहि अनुसार काम गर्न रमाउँछु। मलाई यो नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने कहिल्यै लाग्दैन्।’

विभागमा गएको केही महिनापछि नै कारोनाका कारण ठप्प भएको वैदेशिक रोजगारी खुलेसँगै महानिर्देशक दाहाल निष्पक्ष भएर काम गरिरहेका छन्। श्रमिकका पक्षमा लागिपरेका उनीप्रति यतिबेला म्यानपावर व्यवसायीहरु भने आन्दोलित छन्। आखिरी व्यवसायी रुष्ट हुनुको कारण के?, लगायत श्रमिक र व्यवसायीका विषयलाई लिएर डिसी नेपालका लागि रिता  बस्नेतले महानिर्देशक दाहालसँग गरेकाे  कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागमा आएपछि के–कस्ता सुधारका कार्यहरु गर्नु भयो ?

सुधार त तपाईंहरुले विश्लेषण गर्ने कुरा हो। नयाँ कामहरु भने गरियो। पुनःश्रम स्वीकृतिका कुराहरु अनलाइनबाट गरियो। हुनत यो अगाडिबाट नै भइराखेको काम थियो। यसलाई लजिकल यूनिटमा पुर्याइयो। विभिन्न किसिमका नीतिगत सुधार पनि भएका छन्। विशेष गरेर भइराखेको व्यथितलाई हटाउनको लागि हामीले निक्कै ठूलो प्रयास गरेका छौं। यो सेक्टर अत्यन्तै व्यथितीमा चलेको छ।

यहाँ व्यक्तिगत, संस्थागत, मानव तस्करीदेखिका ठगिका कुराहरु धेरै छन्। यि विषयमा हामीले नजिकै बसेर काम गरिराखेका छौं। उद्धारदेखि लिएर कामदारको आवाज सुन्ने कामहरु गरिराखेका छौं। तत्कालै कसैलाई ठगी भयो वा केही भयो भने तुरुन्तै काम कारवाही गरेका छौं।

यहाँ पद्दती, सिद्धान्त नै खरिद भएको छ। यदि बिक्री हुने हो भने यहाँ किन्ने मानिस धेरै छन्। माथिदेखि तलसम्म यदि कोही पनि बिक्री भएका थिएनन भने यो प्रणाली आज यस्तो हुँदैन थियो, यो कुरा दुःखका साथ भन्नु पर्छ। त्यसले गर्दा कर्मचारी पनि बिक्री हुनु भएन। हामी बिक्री भयौं।

विदेशस्थित सम्बन्धित कुटनीतिक निकायहरुसँग समन्वय गरेर विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारहरुको उद्धार पनि गरेका छौं। थोरैभन्दा थोरै सिम्बोलिक रुपमा पनि केही कुरो दिन सक्यौं भने मान्छे धेरै खुसी हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ देखिएको छ। वास्तवमा यो महासागरमा मैले त्यति केही पनि गरेको छैन्।

रेमिट्यान्सकै हिसाबले हेर्ने हो भने आठ–नौ खर्ब जम्मा हुने ठाउँ हो। ३०–३५ लाख मानिस विदेशमा छन्। १६–१७ सय संस्था यसमा आवद्ध छन्। दुई–तीन लाख मानिसले यसभित्र प्रत्यक्ष रोजगार पाइराखेका छन्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न खाले एनआरएनए, एनजीओ, आइएनजीओ, आइएलओलगायत अन्तर्राष्ट्रिय आदि संस्थाहरुसँग बसेर काम गर्नलाई विभागको दक्षताभित्र मात्र पर्ने विषय पनि होइन।
मलाई म्यानपावर व्यवसायीहरुले पनि हाम्रो चाहीँ हितमा काम नगर्ने भन्छन्। तर, उनीहरुलाई त कानुनले स्वतन्त्रता दिएकै छ।

व्यापार क्षेत्रलाई वैधानिक नीति अनुसार समर्थन गरेकै छ। हामीले वाच डगको रुपमा हेर्ने भनेको कामदार नै हो। विभिन्न खाले व्यक्तिगत रुपमा गएका कामदार त्यो पनि आप्रवासी कामदारहरुको बारेमा हेर्ने हो। ती विषयमा काठमाडौं र बाहिर प्रत्यक्ष निगरानीमा जुनसुकै ठाउँहरुमा पनि सकेको र क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रो टिमले काम गरिराखेको छ। त्यसले गर्दा कतिपयले सुधार भएको छ भन्छन् र यसैभित्र बसेर हामीले काम गर्न सकिनौं भन्ने पनि कतिलाई परेको होला।

ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु राम्रा छन् तर यसभित्र सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन्। यदि यो क्षेत्रलाई पारदर्शी र विश्वस्त बनाउनुको साथै कामदारहरुको हितमा काम गर्ने हो भने देशप्रति सकारात्मक सन्देश जाने थियो।

यस क्षेत्रमा चुनौती कस्ता छन् ?

चुनौती यति धेरै छन् भनि साध्य छैन्। यसभित्र एउटा व्यक्तिगत चुनौती छ भने अर्को संस्थागत चुनौती छ। व्यक्तिगत चुनौतीलाई त म केही ठान्दै ठान्दिन किनभने यो भन्दा ठूलो चुनौतीलाई सामना गरेर आएको हो। संस्थागत चुनौतीमा चाहीँ पिर लागेर आउछ। राज्यभित्र बसेर यसरी प्रत्यक्ष रुपमा कोही मान्छे ठगिइराखेको छ, उसको गुनासो सुनिदिने कोही छैन्। उसको मुद्दालाई निरुपण गरिदिने कोही पनि छैन।

अझ ठगहरुकै आवाज ठूलो भइराखेको छ यहाँ। जो ठगिएको छ उ बोल्न नसक्ने, प्रमाण पनि केही दिन नसक्ने अवस्थाका छन्। त्यसले गर्दा यी विषयहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी सतहमा ल्याएर ती फटाहाहरुलाई कारवाही गर्ने भन्ने विषय चाहीँ ठूलो चुनौती छ।

यहाँ पद्दती, सिद्धान्त नै खरिद भएको छ। यदि बिक्री हुने हो भने यहाँ किन्ने मानिस धेरै छन्। माथिदेखि तलसम्म यदि कोही पनि बिक्री भएका थिएनन भने यो प्रणाली आज यस्तो हुँदैन थियो, यो कुरा दुःखका साथ भन्नु पर्छ। त्यसले गर्दा कर्मचारी पनि बिक्री हुनु भएन। हामी बिक्री भयौं क्या।

विशेष गरी म्यानपावरहरुले अवैधानिक कार्य अलि बढि नै गरिराखेका हुन्?

हामी प्रतिस्पर्धी छनौं, हाम्रा व्यवसायीहरु प्रतिस्पर्धी छैनन्। उनीहरुले जहिले पनि जिरो कष्टलाई दोष लगाएर काम गर्छन्। कुनै पनि व्यवसाय गर्दा म रातारात धनी हुनुपर्छ भन्ने होइन। टिकाउ पो हुने हो त।

दुई–तीन सय वर्ष पुरानो कम्पनीहरु हामी अमेरिका, युरोपमा भट्टाउँछौं । तर, नेपालमा २५ वर्ष पुरानो कम्पनी छैन्। कारण के हो भने, अहोरात्र मेनुपुलेसन गर्ने अनि कम्पनीको मतलब छैन्। त्यसकारण हामीमा कर्पोरेट नीति छ कि छैन, सबभन्दा ठूलो चुनौती यहाँनेर छ।

उसले यसो गर्यो, मैले पनि गर्नु पर्छ, अनि त्यो बिचमा वाचडग कोही बसिदैन्। हाम्रो हालत यही छ। ६ महिना, तीन महिना पुगेपछि यहाँको महानिर्देशक हटाउनु पर्छ भन्नेतिर लाग्छन्। किनभने उसले कुरो बुझ्दै गएपछि एक्सनमा जान थाल्छ, अलि काम गर्ने महानिर्देशक छ भने त।

त्यसले गर्दा न हामीसँग स्थायित्व छ, न त स्पष्ट दृष्टिकोण छ। अनि उनीहरुसँग गएर हामी मिलेर काम गर्न बाध्य हुन्छौं। किनभने कति दिन बस्ने हो र?, यहाँ भनेर। यहाँ यस्ता समस्या छन्। दुखका साथ भन्नुपर्छ हाम्रो कर्पोरेट नीति रहेन, हामीले जुन विश्वास गरेका थियौं व्यवसाय क्षेत्रलाई, त्यो विश्वासिलो भएन।

आफैले त गर्छन् गर्छन् अर्कोतिर उनीहरुले विभिन्न एजेन्टहरु लगाएर पैसा उठाइराखेका छन्। यो त संस्थागत रुपमा भयो। व्यक्तिगत रुपमा पनि मानव तस्करी गर्ने त्यतिनै मात्रामा छन्। भिजिट भिसामा क्रोएसिया, रोमनियालगायत देश पठाइदिन्छु तलाई भनेर ठगी गर्ने त कति छन् कति।

पछिल्लो समयमा ओरेन्टेसन संस्थाले समेत हात हातमा प्रमाणपत्र बिक्री गरिराखेका रहेछन् भन्ने कुरो थाहा पाएर भर्खरै मात्र सातवटा संस्थालाई ब्लक गर्यौ। त्यस्तै, ६०/७० वटा म्यानपावरहरु अहिले ब्लक भइसकेका छन्। यसले के देखाउछ भने हामी कतिसम्म कानुन नमान्ने, लबस्तरो भइसकेका छौं, कतिसम्म हाम्रो दिमाग करप्टेड भैसकेको छ।

अतिरिक्त पैसा नभइकन हामी सेवा नै दिदैनौं। चाहे हामी कर्मचारी हौं, चाहे म्यानपावर होस्। हामीले प्राप्त गरेको सुविधालाई चाहीँ हामी अधिकार ठान्छौं र त्यस अधिनका अतित पैसा, सुविधा आएन भने चाहीँ त्यसलाई झन्झट मान्छौं, हाम्रो यस्तो अवस्था छ। जबसम्म यो प्रवृति हामीसँग रहिरहन्छन्, यसले कुनैपनि प्रकारका सुधार हुँदैनन्।

ग्यारेन्टीका साथ भन्छु कर्मचारी तन्त्रमा पनि यो रहिरह्यो भने भोलि हामी निजी क्षेत्रप्रति बिक्री भइराखेका हुन्छौं। विशेष गरी म वैदेशिक रोजगारीको कुरा गरिराखेको छु। हामी निष्पक्ष छैनौं।

आज निष्पक्ष भइदिएको भएदेखि २०/३०औँ वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारको यो हालत हुँदैन थियो। कमसेकम अहिले अलि पारिवारिक बनिएछ र अलि हामी पारदर्शी बन्न खोजीराखेका छौं। हुनत अन्य क्षेत्रको पनि हातल त्यस्तै छ।

 मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा सरकारले लागू गरेको फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्थाप्रति व्यवसायीहरु किन असन्तुष्ट? विभागले पनि यसै विषयमा बढी छापा मारेको देखियो, यसबारे प्रष्ट्याइदिनुस् न?

उहाँहरुले असन्तुष्ट भएको भनिराख्दा के भुल्नु हुँदैन भने यहाँबाट कामदार कन्भेन्सनको आधारमा पठाइएको छ, व्यक्तिगतरुपमा यसलाई पठाउछु भनेर पठाइएको छैन्। यो देश र त्यो देश दुईको बिचमा बायोमेट्रियल एग्रिमेन्टहरु छन्। त्यसपछि आइएलओ कन्भेन्सन, विभिन्न खालका श्रम सम्झौताहरु छन्। मानव अधिकारको रुपमा रहेका विभिन्न खालका संस्थाहरु वाच डगको रुपमा बसेका छन्।

यी सबैमा हाम्रा शासकहरुले पहिलेदेखि अहिलेसम्म परम्परागत रुपमा हस्ताक्षर गर्दै आएका छन्। हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसमा अधिकार र आफ्नो कर्तव्य स्थापित हुन्छ। र, तिनै हस्ताक्षर गरेका डकुमेन्टले बोलेका विषयहरुको आधारहरुमा कामदार पठाउने हो।

यो विषयलाई म्यानपावर कम्पनीहरुले त ओझेलमा राखिदिए र हामीले पनि जनतासमक्ष वकालत गर्न सकेनौं। यहाँनेर नीतिको वकालत बहुत कमजोर भयो हाम्रो। हामीले जनतासम्म यो कुरालाई बुझाउनै सकेनौं।

वास्तवमै १० हजार रुपैयाँ फ्रि भिषा फ्रि टिकट भनेर सम्झाउनै सकेनौं। सम्झाउदा पनि निजी क्षेत्रको आवाज चाहीँ ठूलो भएर आयो। प्रत्येक कामदारको एक महिनाको तलब सेवा शुल्कवापत उहाँहरु(पठाउने म्यानपावर)ले प्राप्त गर्नु हुन्छ। जस्तो एउटा कामदारले विदेशमा २५ हजार महिनाको पाउछ भने एकवर्ष बराबर एउटा कामदारको २५ हजार उहाँको खातामा आउँछ।

त्यसमा १० हजार सरकारले तोकेको त छदैछ। उहाँले एक सय जना कामदार पठाउनु भएको छ भने सय जनाको २५ हजारको दरले उहाँले २५ लाख पाउनु हुन्छ। उहाँहरुलाई कतार, मलेसिया, जापानलगायत देशले सेवा शुल्कवापतको पैसा पठाउँछ। त्यो पैसा पनि उहाँहरुले लिइराख्नु भएको छ, यदि लिनुभएको छैन भने उहाँहरुको कमजोरी हो। सेवा शुल्क नलिने म्यानपावर कम्पनीहरु सायदै कमै होलान्।

हामी नेपालीहरु मेहनत गर्दैनौं। मेहनत, सोधिखोजी गर्न नै बिर्सियौं। आफू सक्रिय हुन नै बिर्सियौं। अर्काको शरणमा पर्ने मात्र भयौं। सूचना लिँदै नलिने। हामीले जति चिच्याए पनि विश्वास नगर्ने। बिना बिल रकम बुझाइदिने, अनि सप्रियो भने सप्रिइगयो बिग्रियो भने यहाँ उजुरी गर्न आउने। अनि बिल छैन, आइएमई गरेको, बैंकमा पैसा हालेको कागज छैनन्।

एकातिर १० हजार लिनु भएको छ। १० हजार ल थोरै भयो, त्यसमा सेवा शुल्क छ, फ्रि लागत फ्रि टिकट छ। गाउँदेखि यहाँसम्म आएको कम्पनीले व्यहोर्छ, इन्स्युरेन्स कम्पनीले व्यहोर्छ, कल्याणकारी कोषको पैसा कम्पनीले व्यहोर्छ, मेडिकल कम्पनीले व्यहोर्छ। सबै कुरा त कम्पनीले व्यहोर्छ। तर उहाँहरुले यो कुरालाई सम्झाउनु हुन्न। उहाँहरु सिधै भन्नुहुन्छ हामीलाई व्यापार घाटा छ।

यो कुनै लगानीको व्यापार होइन नि घाटामा हुनलाई, उहाँहरुले ठूलोठूलो कम्प्लेक्स लिएर बस्नुपर्ने जरुरी छैन। सबै कुरा कम्प्युटरबाट हुन्छ, यसमा दजनौं कर्मचारी राखेर ठूलो लगानी गर्नुपर्ने जरुरी छैन।

अहिले सबै कम्प्युटरबाट हुन्छ, डिमाण्ड, प्रमाणीकरण अनलाइनबाट आउछ। हामीले जुन पुनःश्रम स्वीकृति दिन्छौं त्यहाँ मान्छे जानु पर्दैन। अब डकुमेन्टहरु मिलेर आउदैन भने मिलाउने काम त उहाँहरुको हो नि।

डकुमेन्ट मिलेन भनेर कामदारलाई अनावश्यक हेरफेर त गर्नु भएन नि। त्यसलाई भन्छन् घुस, अनावश्यक हेरफेर गर्ने। त्यसकारण मैले भन्छु, यो सेक्टरमा कर्पोरेट नीति भएन।

विदेश जान लागेका प्रायः श्रमिकहरु, फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा लाने कुनै एउटा म्यानपावर कम्पनी मात्रै भएपनि देखाइदिनुस् न भनि चुनौती दिने गर्छन् नि?

हामी नेपालीहरु मेहनत गर्दैनौं। मेहनत, सोधिखोजी गर्न नै बिर्सियौं। आफू सक्रिय हुन नै बिर्सियौं। अर्काको शरणमा पर्ने मात्र भयौं। सूचना लिँदै नलिने। हामीले जति चिच्याए पनि विश्वास नगर्ने। बिना बिल रकम बुझाइदिने, अनि सप्रियो भने सप्रिइगयो बिग्रियो भने यहाँ उजुरी गर्न आउने। अनि बिल छैन्, आइएमई गरेको, बैंकमा पैसा हालेको कागज छैनन्।

म कहाँ जादैछु, आफू योग्य छु कि छैन्, भन्ने हुनुपर्ने, त्यो छैन्। १२ घण्टाको ओरेन्टेशन कक्षा लिन भनिएको छ, उहाँहरु त्यहाँ जानुहुन्न। नक्कली डकुमेन्ट बोकेर हिडिराख्नु भएको छ। यो सबै जिम्मेवारी त सम्बन्धित नागरिकको पनि हो।

त्यसमा पनि हामी चुक्यौं किनभने हाम्रो जुन म्यानपावर वा एजेन्टहरुले यही कुरा सिकाएनन्। म गरिदिइहाल्छु नि घरैमा, यति पैसा दे मात्र भन्ने भए। विदेश गएपछि ४५ डिग्रीको टेम्पे्रचरमा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कामादारले त्यहाँ गएपछि मात्र थाहा पाउने भए। हामीले गरेको वकालतमा जनताले विश्वास गरेनन्। जो मान्छे उसको घरमा गएर ठग्न खोज्छ, उसलाई विश्वास गर्ने भए। व्यापारीले यहाँ लासमाथि पनि पैसा उठाइराखेका छन्।

त्यसकारण यो क्षेत्रमा सुधार गर्न पहिलेदेखि संस्थागत क्षमता हुँदाहुँदै पनि संस्थागत क्षमतालाई केही नेतृत्वदेखि बाहेक अरुले प्रयोग मात्रै गरे। त्यसको परिणाम अहिले हामीले कति वर्षसम्म भोग्नु पर्ने हो, टुंगो छैन्।

 लागू गरिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकटका विषयमा व्यवसायी र सरकारबीच पुनः कुनै नियम लागू गरे विकृति आउदैन थियो कि?

त्यो होइन, यो नियममा खराबी देखिनु पर्यो नि। कुनैपनि राम्रो कुरालाई फेरि भत्कायो भने त हामी कहाँ पुग्छौं? त्यो फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा दृढविश्वासका साथ हस्ताक्षर गरेका देशहरु फेरि मान्छन् र? अहिले मलेसियाले श्रमिकबाट १० हजारभन्दा बढी पैसा लिएको कतैबाट थाहा पाओस त उसले त्यो म्यानपावरलाई नै ब्लक गरिदिन्छ।

हामीले गर्नु पर्दैन उसैले गरिदिन्छ। तर हाम्रा कामदारहरु पनि यो विषयमा बोलिदिदैनन्, त्यहाँ गएर। बोलिदिए हुन्थ्यो नि। जब अप्ठ्यारो पर्यो, भनेअनुसार काम पाइएन भने मात्रै चिच्याउने हो क्या उहाँहरु।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट हामीले गलत छ भनेर हुन्छ र? जसलाई कतार, मलेसिया, साउदी, यूएई, ओमान लगायतले पनि त गलत मान्नु पर्यो नि? हामीले त अति गरिब देश भएको कारणले गर्दा प्राप्त गरेको सुविधा सेवा हो यो।

गरिब देशका मान्छेले खासै धेरै पैसा तिर्न सक्दैनन् भनेर उहाँहरुले दिएको सुविधा हो। अनि अहिले आएर फ्रि भिसा, फ्रि टिकट बन्द गर्नुस् त भन्दा भोलि हाम्रो हालत के हुन्छ? यो १० हजार रुपैयाँ हामी एक्लैले मिलाएको विषय हो र? हामी जुनसुकै नीतिलाई पनि आफ्नो घाटा वा नाफा भयो भन्ने?

व्यापार गर्न त जो कोहीलाई स्वतन्त्रता छ त। घाटा भयो भने नगर्दा भएन? ठग्न त पाइएन नि। कुनै काम गर्दा सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने पेशा परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ। तर तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्दैमा हामीले अनेकखालका हेरेफेर त गर्नु भएन नि, यहाँ भित्र। सन्तुष्ट भएन भने त व्यापार छोड्नु पर्यो, नैतिकताका लागी पनि। तर त्यस्तो नैतिकता छैन्, यहाँ।

त्यसकारण हामीले एकपक्षीय ढंगबाट १० हजार राखेको होइन क्या। दाताले तेरो कामदारको लागि सबैथोक दिन्छु भनेकोले त्यो नियम लागू भएको हो। नेपालीहरुको इमानदारीता, अनुशासन र कामको लगतशीलता देखेर न हामीलाई लगेका हुन् उनीहरुले। कुनै पनि क्षेत्रमा नेपालीहरुलाई यति धेरै डिमाण्ड छ कि तर यहाँ कस्तुरीले आफ्नो महत्व नबुझेको जस्तो भएको छ। यसमा म्यानपावर व्यवासायीलाई घाटा त छँदैछैन।

 त्यसोभए म्यानपावर व्यवसायीहरुले अवैधानिक कार्य किन गरिराखेका त?

पैसा धेरै कमाउन। एकैचोटी घर आदि ठड्याउनु परेन? २५/३० वर्ष पुरानो कम्पनी खोज्नुस् त यहाँ? छैनन्, किनकि उहाँहरुले नैतिकता नै गुमाइसकेकोले यस्तो भएको हो। अहिले पीडितको पक्षमा हाम्रो विभागको टिमले धेरै मेहनत गरिराखेको छ। यो मेहनतलाई गडमगाउन दिदैनौं।

तलब खाएर बसेका हामी कर्मचारी माथि मन्त्रालय, अख्तियार, मिडिया सबै छन्। कुर्सीमा बसेर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम गर्यो भने हामीलाई तपाईंहरुले छोड्नु हुन्छ र? अर्को मैले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कारवाही गरे भने मलाई ती निकायहरुले पो निलम्बन गर्ने हो त?

यहाँ त म्यानपावर कम्पनीहरुले आएर जिन्दावाद र मुर्दावाद गर्दै सरुवा गर्ने कुरा पो गर्छन्? हुन त परम्परै यही छ हाम्रोमा। जो आफ्नो अनुकुल चल्दैन त्यसलाई फालिदिने, त्यही प्रयास हो यो। तर, फालिनेमा डर छैन मलाई, पीडितकै पक्षमा काम गर्दै जाने हो।

विकृतिको महासागर भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ, अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ?

यहाँ एउटा सेक्टर उहाँहरु हो, अर्को सेक्टर हामी हो। वैदेशिक रोजगार विभागका मान्छेहरु हामी मात्रै बहुत गजब छौं, भन्दिन्। कसलाई तह लगाउनु पर्ने हो, त्यसलाई तह लगाइहाल्छौं।

यहाँ त म्यानपावर कम्पनीहरुले आएर जिन्दावाद र मुर्दावाद गर्दै सरुवा गर्ने कुरा पो गर्छन्? हुन त परम्परै यही छ हाम्रोमा। जो आफ्नो अनुकुल चल्दैन त्यसलाई फालिदिने, त्यही प्रयास हो यो। तर, फालिनेमा डर छैन मलाई, पीडितकै पक्षमा काम गर्दै जाने हो।

विकृति हुनुको कारण सम्बन्धित व्यक्तिकोमा जनचेतना पुगेन र पुगेर पनि सुनेनन्। जति सम्झाउँदा पनि सम्झिएनन्। दिनदिनै भनिराखेको छु, दिनदिनै ठगिएर आइराखेका छन्। आफ्नो योग्यता के हो, आफ्नो हैसियत के हो, अहिलेको जमानामा सोझै पैसा दिने हो कि होइन । पैसा सोझै माग्छ भने त्यो ठग हो कि होइन भन्ने कुरा बुझिदिएनन्।

अनि सम्बन्धित देशका दूतावासहरु जसले यो गुनासो सुनिराखेका छन् कि छैनन्? र, त्यो कामदार मरिराखेको छ कि छैन? यस्ता कुरामा एनआरएनए लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु सबैजना निष्पक्ष हुनुपर्यो। कमसेकम लक्षित समूहप्रति जिम्मेवार हुनुपर्यो। जबसम्म लक्षित समूहप्रति हामी जिम्मेवार हुँदैनौं, तबसम्म विकृति हट्दैन।

म्यानपावर कम्पनीले कमाएका पैसा पनि विभिन्न ठाउँमा बाडिएका होलान्। एउटा कामदारबाट आठ लाख उठ्छ भनेदेखि त्यो पैसा क–कसले खायो? मैले त यो महासागरमा प्रवेश गरेर र हाम्रो टिमले यो यो खराबी छ यसलाई ठिक गरौं है, भनेर हिट गरेका मात्र हौं। अहिले त्यो हिट धेरै तातेको पनि छैन्। अलि वामअप मात्रै भयो। यो तान्नु भनेको त सुधार हुनु हो।

यसभित्र थुप्रै विकृतिहरु छन्। यसलाई सपार्यौ भने यो क्षेत्र सम्भावनाको क्षेत्र हो। सम्भावनाको क्षेत्रलाई हामीले उपयुक्त ढंगबाट प्रयोग गर्न सकेका छैनौं। लाखौं मानिसहरु यसमा छन्। बेलाबेलामा मलाई अचम्म लाग्छ, कहाँ सुधार भयो, के हो सुधार भनेको? सुधार हुनको लागि अर्थात यसलाई शुद्ध गर्नको लागि हाम्रा नीतिहरुलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने यहाँ धेरै कुराको सुधार हुन्छ।

त्यसकारणले सम्बन्धित मान्छे, संस्था, कर्मचारी, विदेशस्थित निकायहरु, विभिन्न खालका आवद्ध संघसंस्थाहरु निष्पक्ष हुनुपर्यो। यहाँ त सबभन्दा बढी नेपालीले नेपालीलाई ठगीराखेको छ। मानव तस्करीका कुराहरु झन डरलाग्दा छन्। भिजिट भिसामा नजानुस नजानुस भन्दा भन्दै भिजिट भिसामा गएर अहिले हजारौं युवाहरु यूएईलगायतका देशमा अप्ठ्यारामा छन्।

हुन त अहिले कमसेकम विभागले मेरो गुनासो त सुनिदिन्छ भनेर भिड लागेको हो। यति गुनासो सुन्ने पनि देशमा कोही भएनन्। हुनत यो त धिपधिपे दियो हो, त्यहि धिपधिपे दियोले गरिदिन्छ रे भन्ने खालको सन्देश थोरै भएकोले यहाँ पीडित आएका हुन्।

भनेपछि हेर्नुस् त हामी कस्तो ठाउँमा छौं, विचरा त्यो जनता फलानो छ रे त्यसले काम गरिदिन्छ रे, त्यसले कुरो सुनिदिन्छ रे, भनेको भरमा उ यहाँ आइपुग्छ र निवेदन दिन्छ। हामी अनेक खालका दबाब, मोह, लोभ, धाक, धम्की, सरुवा, बढुवाका कुरालाई लिएर काम गर्न डराउँछौं। यसलाई मात्रै त्यागेर काम गर्यो भने जनता खुशी हुन्छन्, वाहीवाही गर्छन्।

म्यानपावर व्यवसायीहरु यहाँ मेरो बेइज्जत गयो भनेर आउछन्। तर उहाँहरुले एउटा गरिब जनताको पैसा खादा चाहीँ इज्जत गयो भन्ने कुरा सोच्नु हुन्न। त्यसलाई चाहीँ उहाँहरुले ससम्मान स्वीकार गर्नु हुन्छ।

पीडितको हामीले तुरुन्तै निवेदन दर्ता गरिदिइराखेका छौं। त्यो नै उपलब्धि हो। तर, यहाँ दिनमा सयौं निवदेन आउनु राम्रो हो त? अझ त्यसलाई हामी सुधार मान्छौं क्या? विकृति विकृतिको बिचमा हामीले गरेको भनेको कामदारको गुनासोसम्म सुनेका छौं। मैले पनि कति नै सुन्न सकेको छ होला र? जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जनताको कुरो सुनिदिने भयो भने उसको पछि धेरै लाग्ने थिए। तर त्यति पनि हामीसँग छैन्।