नयाँ सरकार समीकरणको चर्चा चलिरहँदा संसदको चौथो दल जसपा निर्णायक देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन साथ प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमापर्छ। यो अवस्थामा जसपाको समर्थनले मात्र पनि सरकारको निरन्तरता हुन्छ।

जसपा जसले आफ्नो माग पूरा गर्छ त्यही पक्षसँग सहकार्य गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओली, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छलफलमा जुटिरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा आधारित भएर जसपाका नेता केशव झासँग डिसी नेपालका लागि सम्भव सिंह ठकुरीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :

जनता समाजवादी पार्टीको राजनीतिक दौड हेर्दा बालुवाटार, बुढानीलकण्ठ र पेरिस डाँडातिर तीव्र छ। तर अहिलेसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन। कति समय लाग्ला?

हाम्रो दौड भन्दा पनि एक पटक सरकार प्रमुख भएको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीसँग भेटवार्ता भएको हो। देउवाजी र प्रचण्डजीसँग पनि एक पटक छलफल गरेका हौं।

प्रधानमन्त्रीजीसँग हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एउटा कार्यदल बनेको छ। जुन कार्यदलसँग हाम्रो माग र मुद्दाबारे दिनदिनै कुराकानी भइरहेको छ। तर आजसम्म कुनै उल्लेखनीय प्रगति भइहालेको छैन।

मख्य रुपमा यहाँले भनेजस्तो हामीले ५ वटा मागहरु प्रस्ताव गरेको छौँ। पहिलो रेशम चौधरीको रिहाई र उहाँ लगायत सबै बन्दीहरुको रिहाई, दोस्रो थारुहट र मधेस आन्दोलनको बेला लगाइएको सबै झुटा मुद्दाहरु खारेजी, तेस्रो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्नुपर्ने, चौथो संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नुपर्ने र पाँचौ माग नागरिता विधेयक (जो राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधन लगेर विवादित बनाइएको छ, त्यो संशोधन संसदमा प्रस्तुत भएको छ) त्यही विधेयकमा सहमति गरेर अगाडी बढाउनुपर्ने भनेर मुख्य ५ माग प्रस्तुत गरेका छौँ।

जबसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्दैन तबसम्म पूर्णरुपमा सरकारको बहुमत भइराखेको छ अनि अरुको साथ किन चाहियो? सरकार विरुद्ध सबै भन्दा धेरै गाली उहाँहरु नै गरिरहनु भएको छ, जुन गाली आकाश तिर थुकेको जस्तो भैराखेको छ। सर्वप्रथम समर्थन फिर्ता गर्न सक्नु पर्यो अनि गाँठो फुकेर नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ नि।

र अर्को कुरा हामीले के भनेका छौँ, भने वार्ता र संवाद सबैसँग पक्षसँग हुन्छ। जसले हाम्रो माग सम्वोधन गर्न सहमति गर्न कागजमा लेखेर होइन कार्यान्वयन हुन्छ, उनीहरुसँग नै सहकार्य हुन्छ। त्यसैले यो कुरा अन्य दलहरुमा नै भर पर्छ। मुख्य रुपमा सरकारको नै जिम्मेवार हुन्छ। सरकार कसरी बढ्छ त्यो उहाँहरुकै बिषय होे। काँग्रेस र माओवादीको सन्दर्भमा त उहाँहरुको लाइन क्लियर नै भएको छैन।

तपाईँहरुले राखेको मुख्य मागहरु प्रति धेरै सकरात्मक कसलाई देख्नुभयो ?

कुरामा त आज मात्र होइन, पहिलादेखि नै सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ। काममा कोही पनि सकारात्मक हुनुहुन्न। त्यसकारण जो काममा सकारात्मक हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग नै सहकार्य हुन्छ। त्यो बीचमा संवाद जारी रहन्छ।

तपाईँहरु कसैप्रति पनि विश्वस्त भएको देखिएन, अविश्वासको वातावरण सृजाना भएको हो?

अब यस्लाई यसरी भनौँ, हामीले आशा गरेर नै कुराकानी गरिहेका छौँ। यो आशा कति दिनसम्म रहने हो भन्ने एउटा प्रश्न छ। त्यसकारण हामीले सबैलाई हाम्रो बटमलाइन यो हो भनेर प्रष्ट पारिसकेका छौँ। त्यसमा उहाँहरु कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ त्यो कुराले नै हाम्रो आगामी दिनको रणनीति तय हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक भनेर सडक आन्दोलन गर्नु भएको थियो, अहिले फेरि प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै यस्ता प्रस्तावहरु लिएर जाँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्ला नि!

यो नैतिकतासँग जोडिएको विषय होइन। प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत चाल्नुभएको कदम प्रतिगामी थियो, त्यसैले हामीले सडक आन्दोलन गर्यौं। हामीले गरेको संघर्ष पवित्र थियो। त्यसकारण हामीले भनेकै बमोजिम अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो।

पुनःस्थापना नभएको भए ओलीजीसँग त्यही अनुसारकै व्यवहार हुन्थ्यो। अहिले पुनःस्थापित संसदलाई सरकारले पनि कानुन र विधिलाई पनि पालना गरेको अवस्था छ। हामी यो अफ्ठेरो परिस्थितिमा हाम्रो माग पूरा गर्नका निम्ति सरकार प्रमुखसँग कुरा गर्दैछौं जो एमाले पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के नैतिकताको कुरा गर्नु नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नैतिकता खोजेको देखिँदैन। यता माओवादीको समर्थन आजसम्म पनि कायम छ।

यदि कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यो र माओवादी केन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन गर्यो भने जसपाले के गर्छ?

प्रचण्डजीसँग पेरिस डाँडामा भएको पछिल्लो भेट वार्तामा उहाँलेसँगै मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरौँ भन्नुभएको थियो। त्यसको निम्ति चाँडै त्रिपक्षीय छलफल गर्नु पर्छ, भन्नुभएको थियो। आजसम्म कुनै प्रकारको संवाद भएको छैन।

बरु अनौपचारिक रुपमा सभापति देउवाजीसँग हाम्रो अध्यक्षहरुले कुरा गर्दा उहाँहरु अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्न र ल्याए पनि समर्थन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न।

तपाईँहरुले चाँही अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनेर पहल गर्नु भयो कि भएन? तपाईँहरु पनि मौन जस्तै भएर बस्नु भएको छ, मौन हुनु पनि स्वीर्कानु हो नि!

मौनताको त दुईवटा अर्थ हुन्छ। स्वीर्कानु पनि हुन्छ अस्वीकार गर्नु पनि हुन्छ। कांग्रेसले पनि व्यक्ति अनुसारको फरक फरक बोल्नु भएको छ। सभापति एउटा बोल्नु हुन्छ, वरिष्ठ नेता अर्को बोल्नु हुन्छ।

माओवादी केन्द्र प्रतिगामी सरकार भन्ने तर आजसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सकेको उनीहरुको चरित्रनै दोहोरो छ। हामी चौथो दल भन्दा त प्रमुख जिम्मेवार त उहाँहरुको होइन र?

सत्तारुढ दलभन्दा पनि प्रतिपक्षदलहरु भावी सत्ता समीकरणमा अन्योलता देखियो नि?

मुख्य रुपमा त कांग्रेस र माओवादीमा त्यो खाले अन्योलता देखियो, हाम्रो प्राथमिकतामा सत्ता र सरकार छैन। हाम्रो प्राथमिकतामा एजेन्डा र मुद्दाहरु छन्। सरकार र सत्ता मुखी हुने हो भने जस्तो खाले पनि सहमति गरेर जान सक्थ्यौँ। तर हामी माग पूरा गरेर मात्र जान्छौँ उधारोमा जाँदैनौँ।

जबसम्म माओवादीले समर्थन फिर्ता गर्दैन तबसम्म पूर्णरुपमा सरकारको बहुमत भइराखेको छ अनि अरुको साथ किन चाहियो? सरकार विरुद्ध सबै भन्दा धेरै गाली उहाँहरु नै गरिरहनु भएको छ, जुन गाली आकाश तिर थुकेको जस्तो भैराखेको छ। सर्वप्रथम समर्थन फिर्ता गर्न सक्नु पर्यो अनि गाँठो फुकेर नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ नि।

अरुलाई आरोप लगाइरहँदा यहाँहरुको पार्टीमा पनि पूर्व राजपा र समाजवादी भित्र तिब्र रुपमा मत विभाजन भएको अवस्था छ नि?

यहाँले भन्नु भएको जस्तो मत विभाजन भएको छैन। यसकारण छैन कि हाम्रो भर्खरै बसेको संसदीय दलको बैठकमा एउटा निर्णय भएको छ निर्णय के भएको छ भने एजेन्डा र मुद्दाको आधार सबै पक्षसँग छलफल गर्ने जसले हाम्रो माग सम्वोधन गर्छ त्यही पक्षसँग वार्ता गर्ने सहमति भएको छ।

तपाईँहरुले राखेको मागहरु मध्ये प्रमुख माग भनेको रेशम चौधरीको रिहाइ हो, तर यो माग सम्वोधन हुनलाई संसदमा बहुमत सहित दुई तिहाई मत चाहिन्छ जोसँग सहकार्य गरेपनि अहिलेको अवस्थामा त सम्भव छैन नि?

यो फैसला नै गलत भएको छ, यो अन्याय भएको छ। जो व्यक्ति घटना स्थलमा छैन। उसको तमाम प्रमाणले रेशम बर्दियामा थियो, यो घटना कैलालीमा भएको थियो। यो राजाीतिक प्रतिशोधका आधारमा रेशमलाई फसाइएको छ। राज्य नै कुनै व्यक्ति र समुदायको पछि लाग्छ भने व्यक्तिले के गर्न सक्छ?

भनेपछि अदालतप्रति तपाईँहरुले अविश्वास गरेको हो?

जिल्ला अदालतले फैसला गर्यो हामीलाई चित्त बुझेन उच्च अदालत गयौँ। त्यहाँ पनि त्यस्तै भयो। यो सरासर रेशम चौधरीलाई अन्याय भएको छ। सर्वोच्चमा फेरि फाइल लिएर गएका छौँ। अर्को फैसला के आउँछ त्यो पक्ष त छँदैछ।

कुरा के हो भने राजनीतिक मुद्दालाई अदालतले फैसला गर्नु हुन्न। हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रमा नै सर्वभौम भनेको नेपाली जनता हुन्। रेशम चौधरी त्यही ठाँउबाट जनताबाट निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन्। जनताको अदालतले उहाँलाई न्याय गरेको छ भने राजनीतिक व्यक्तिलाई अपराधिकरण गर्नु हुन्न।

त्यसैले जेल नै हाल्ने हो भने केपीजी, प्रचण्डजी सबैलाई जेलहाल्नु पर्छ। अदालतको फैसलाले कठिनाई हुनेभा बालकृष्ण ढुङ्गेललाई रातारात किन रिहाइ गरियो?