काठमाडौं। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय भिझकाउन आदेश दिएको छ । आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयाँलको संयुत्तः इजलासले मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी दुवै प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ३ तत्कालीन मन्त्री, केही कर्मचारी तथा अन्य गरी १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भने मुद्दा चलाउने नपर्ने ठहर गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो ।

यो निर्णयविरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध समेत मुद्दा चलाउन माग गर्दै अख्तिययार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

पटक पटक सुनुवाइ हुन नसकेको यो अग्राधिकारप्राप्त रिट आज फेरि पेशी चढेको थियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको ७ नम्बर इजलासमा सो मुद्दाको पेशी एक नम्बरमा परेको थियो । इजलासका लागि आज पेशी तोकिएका अन्य सबै मुद्दालाई हेर्न नभ्याइने गरी स्थगित गरेर आज यो मुद्दाको मात्र सुनुवाइ भएको थियो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्रीहरुसहितलाई मुद्दा चलाएको थियो ।

तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । यो जग्गाका विषयमा विभिन्न समयमा मनित्रपरिषदबाट विभिन्न निर्णयहरु हुँदा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए ।