काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै संकटमा छन्। प्रचण्डविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन तथा मानवअधिकार हननको आरोपमा मुद्दा चल्न सक्ने खतरा बढेको छ।

एक साताअघि अघिल्लो मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद (युएनएचआरसी) ले श्रीलंकामा गृहयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने र आवश्यक परेको खण्डमा कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय गरेपछि प्रचण्डका लागि खतराको घण्टी बजेको छ।

यो निर्णयले श्रीलंका मात्र नभइ नेपालमा समेत तरंग ल्याएको छ। मंगलबार भएको निर्णय श्रीलंकाको विषयमा मात्रै भएको हो। तर यो निर्णयले नेपाली शीर्ष नेताहरुको लागि समेत खतराको घण्टी बजाएको छ। यसमा सबैभन्दा धेरै खतरामा प्रचण्ड छन्। किनकि नेपाल पनि श्रीलंकाजस्तै गृहयुद्धबाट बाहिर आएको हो।

गृहयुद्धमा यहाँ पनि धेरै मानवअधिकार उल्लंघन र मानवीय कानुन उल्लंघनका घटना भएका थिए। यस्ता घटनाहरु राज्य पक्ष र विद्रोही माओवादी पक्ष दुवैबाट भएका थिए। प्रचण्ड विद्रोही माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर थिए त्यसैले उनलाई अधिकांश मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जिम्मेवार मानिने खतरा छ।

विद्रोह अवधिभर केपी शर्मा ओली कुनै मन्त्री पनि भएनन्। उनी पार्टीका प्रमुख पनि थिएनन्। विद्रोह सुरु हुँदा मनमोहन अधिकारी पार्टीका आलंकारिक अध्यक्ष थिए र माधव नेपाल कार्यकारी अधिकारसहितका महासचिव थिए। २०५६ मा मनमोहन अधिकारीको निधनपछि पार्टीको नेतृत्व पूर्ण रुपमा माधव नेपालको हातमा थियो र विद्रोहको विसर्जनसम्म उनी पार्टी प्रमुख थिए।

आइतबार श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षेले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदमा पारित भएको प्रस्तावको पछाडि स्थानीय र विदेशी शक्ति भएको आरोप लगाउँदै श्रीलंका सरकार यस्ता दबाबको अगाडि नझुक्ने बताए।

उनले श्रीलंका स्वतन्त्र राष्ट्र भएको बताउँदै आफ्नो सरकार हिन्द महासागरमा भइरहेको ठूलो शक्ति प्रतिद्वन्द्विताको सिकार नहुने बताए। उनले यो निर्णयको पछाडि रहेका स्थानीय र विदेशी शक्तिले आफ्नो सरकारले प्रगति गरेको देख्न नसक्ने आरोप पनि लगाए।

श्रीलंकामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन भएमा राष्ट्रपति राजापाक्षे नै खतरामा पर्ने संभावना छ। राजापाक्षे युद्धकालमा श्रीलंकाका रक्षा प्रमुख थिए। निर्वाचित हुनुभन्दा पहिले उनी सेनाका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल थिए।

हाल उनी देशका राष्ट्रपति छन्। श्रीलंकाको हकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको निर्णयको प्रतिरोध गर्न त्यहाँको सरकार पर्याप्त शक्तिमा छ र सरकारसँग त्यसको प्रतिरोध गर्नको लागि पर्याप्त उद्देश्य पनि छ।

शक्ति यसकारण पनि छ कि यी मुद्दामा तानिने प्रमुख व्यक्ति गेटबाया राजापाक्षेत्र राष्ट्रपति छन् र उनका साख्खै दाजु महिन्दा राजापाक्षे देशका प्रधानमन्त्री छन्। र, राष्ट्रपति आफैं मुछिने भएकोले श्रीलंका सरकारसँग यसको प्रतिरोध गर्ने उद्देश्य पनि छ।

प्रतिरोध गर्ने उद्देश्य र शक्ति समेत भएका कारण श्रीलंकाले राष्ट्रसंघको यो निर्णयको बलियो प्रतिवाद गर्न सक्ने देखिन्छ।
राष्ट्रसंघको यो निर्णयको बाछिटा नेपालसम्म उछिट्टिएका छन्। यो निर्णय नेपालका शीर्ष नेताहरुका लागि समेत ठूलो धक्का हो।

द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन। यस अर्थमा यदि नेपालमा अनुसन्धान र कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिहालेमा प्रधानमन्त्री ओली यसमा मुछिने देखिँदैन। यस्तोमा के प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलिदेलान्? प्रचण्डसँगै मुछिने अन्य नेताहरुसमेत ओलीका राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वीहरु हुनेछन्।

किनकि परिषदले श्रीलंकाको हकमा जसरी निर्णय गर्यो त्यसैगरी नेपालमा भएको सशस्त्र विद्रोहमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे पनि अनुसन्धान गर्ने निर्णय गर्न सक्छ।

यदि त्यसो भयो भने सबैभन्दा पहिले यसमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन लगायतका शीर्ष नेताहरु नै तानिनेछन्।

प्रचण्ड माओवादी सशस्त्र विद्रोहका सुप्रिम कमाण्डर हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई सहायक कमाण्डर हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरी नेताहरुको टाउकोको मूल्य तोकेको थियो।

माओवादी विद्रोहलाई दमन गर्नको लागि विभिन्न सैनिक अपरेशन संचालन गर्ने प्रधानमन्त्री पनि शेरबहादुर देउवा नै हुन्। उपराष्ट्रपति पुन माओवादी विद्रोहीका सैन्य कमाण्डर थिए।

नेपालको हकमा समेत यो निर्णय भएमा यसको प्रतिरोधमा सरकार बोलिदिनुपर्छ। श्रीलंकामा अनुसन्धान गर्ने निर्णय हुँदा नेपाल अनुपस्थित थियो र नेपालले मतदान गरेको छैन। अब श्रीलंकाले छिमेकीसँग सहयोग माग्न सक्छ र यस विषयमा पनि नेपाल सरकार बोल्नुपर्ने हुनसक्छ। अहिले सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली छन्।

विद्रोहकालमा ओलीको भूमिका, प्रचण्डप्रति ओलीको अहिलेको व्यवहार हेर्दा प्रधानमन्त्रीले यो निर्णयको प्रतिरोध गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ।

माओवादी विद्रोह २०५२ फागुन १ गते औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो। त्यसअघि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी सरकारमा केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए। तर विद्रोह सुरु हुँदा उनी पदबाट हटिसकेका थिए। विद्रोह २०६२ सालसम्म रह्यो। २०६२ मंसिरमा ७ दलसँग १२ बुँदे समझदारीपछि विद्रोह विसर्जनतर्फ गएको थियो र जनआन्दोलनको सफलतासँगै माओवादी खुला राजनीतिमा आएको थियो।

विद्रोह अवधिभर केपी शर्मा ओली कुनै मन्त्री पनि भएनन्। उनी पार्टीका प्रमुख पनि थिएनन्। विद्रोह सुरु हुँदा मनमोहन अधिकारी पार्टीका आलंकारिक अध्यक्ष थिए र माधव नेपाल कार्यकारी अधिकारसहितका महासचिव थिए। २०५६ मा मनमोहन अधिकारीको निधनपछि पार्टीको नेतृत्व पूर्ण रुपमा माधव नेपालको हातमा थियो र विद्रोहको विसर्जनसम्म उनी पार्टी प्रमुख थिए।

अर्थात द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिँदैन। यस अर्थमा यदि नेपालमा अनुसन्धान र कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिहालेमा प्रधानमन्त्री ओली यसमा मुछिने देखिँदैन।

यस्तोमा के प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलिदेलान्? प्रचण्डसँगै मुछिने अन्य नेताहरुसमेत ओलीका राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वीहरु हुनेछन्। यस्तोमा के उनीहरुको रक्षामा प्रधानमन्त्री अगाडि आउलान्? प्रश्न जति गम्भीर छ देशका शीर्ष नेताहरुका लागि उत्तिकै खतरनाक पनि छ।