काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)केन्द्रले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)लाई विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।

गत २३ र २४ जनवरीमा सम्पन्न भएको संघको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशद्वारा पारित गरिएको संशोधित विधान परराष्ट्र मन्त्रलायद्वारा प्रमाणीकरण गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको संघले जनाएको छ।

संशोधित विधान अनुरुप निम्न विषयहरु लागू गर्न र आबश्यक अनुसार यी विषयहरु समावेश गरी आ–आफ्नो विधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई निर्देशन दिइएको संघका महासचिव डा.हेम राज शर्माले जानकारी गराए।

निर्देशनको पूर्णपाठ
श्री अध्यक्षज्यूहरु, राष्ट्रिय समन्वय परिषद।
सन् २०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा सम्पन्न भएको संघको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशद्वारा पारित गरिएको संशोधित विधान परराष्ट्र मन्त्रलायद्वारा प्रमाणीकरण गर्ने अन्तिम चरणमा छ । उक्त संशोधित विधान अनुरुप निम्न बिषयहरु लागु गर्न र आबश्यक अनुसार यी बिषयहरु समावेश गरी आ–आफ्नो विधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई निर्देशन गरिन्छ ।
१) सदस्यता शुल्क र सदस्यता वितरण
क) विधानको दफा ९.२ अनुसार पञ्जिकृत सदस्यता शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर महाधिवेशनमा गरिएको समझदारी अनुसार सदस्यता शुल्क साबिकको कायम गरिएको छ। जस अनुसार मध्यपूर्व, मलेसिया र अफ्रिकाको लागि प्रति सदस्य ३ अमेरिकी डलर र अन्य मुलकको लागि प्रति सदस्य ५ अमेरिकी डलर अगष्ट १५ तारिखसम्म संघको काठमाडौ सचिवालयमा पठाइसकेको हुनु पर्ने छ।
ख) विधानको दफा ९.४ र १७.७.४ र अनुसूची ८ को ख अनुसार संघले विकसित गरेको Membership Management System (MIS) बाट सदस्यता विरतण गर्ने । यो परिपत्र जारी गर्नु भन्दा पहिले अन्य प्रणालीबाट सदस्यता वितरण गरेको भए MIS मा सदस्यहरु विवरण सार्ने । आबश्यक परेमा MIS प्रयोग गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद बिच memorandum of understanding (MOU)मा हस्ताक्षर गर्ने ।

२) राष्ट्रिय महाधिवेशन (निर्वाचन) गर्ने समय
विधानको दफा २४.१ अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन (निर्वाचन) २०२१ जुलाई १ देखि ३१ तारिख सम्म सम्पन्न गर्ने। महाधिवेशन ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धि नियमावली’ अनुसार गर्ने।
३) अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन
प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट छनोट हुने अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सँख्या साविकको व्यवस्था अनुसार हुनेछ (अनुसूची ६)। तर प्रतिनिधिहरुको छनोट प्रकृया भने संशोधन गरिएको छ। दफा १३.७ अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको चयन प्रक्रिया निम्न अनुसार हुने छ।
क) विधानको अनुसूची ६ (क) मा दिइएको प्राथमिकताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन गर्ने। यी प्रतिनिधीहरुको छनोट राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनको मनोनयनको मिति भन्दा पहिले भइसकेको हुनु पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान र विगतका पदाधिकारिहरुको नामावली संघको सचिवालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ। ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु नपुगेमा नपुग संख्या राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने छन्।
ख) राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनेछन्। यी प्रतिनिधीहरुको निर्वाचन राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारीको निर्वाचनसँगै हुनेछ। राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी वा सदस्यका उम्मेदवारले महाधिवेशन प्रतिनिधिका निम्ति पनि उम्मेदवार बन्न सक्नेछन्।
ग) बाँकि १० प्रतिशत प्रतिनिधिहरु महिला, युवासहित गैरआवासीय नेपाली अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट नवनिर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले सिफारिस गर्नेछ।
घ) महाधिवेशन प्रतिनिधिको विवरण २०२१ अगष्ट १५ तारिखसम्म संघले तयार पारेको अनलाईन प्रणालीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
४) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय परिषद्का हाल र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५% प्रतिनिधिहरु छनोट प्रकृया (अनुसूची ६(क))
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय परिषद्का हाल र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५% प्रतिनिधिहरु छनोट निम्न प्राथमिकताको आधारमा चयन गर्नु पर्ने छ।
१) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान तथा पूर्व संरक्षक, पूर्व पदाधिकारी तथा वर्तमान सल्लाहकारहरु
२) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरु एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पूर्व सदस्यहरु
३) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विद्ममान अनुशासन समिति, विधान व्याख्या समिति र विधान संशोधन सुझाव समितिका संयोजक
४) राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारीहरु एवं पछिल्लो निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका उपविजेता
५) विधानत गठित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका विद्यमान मानार्थ सदस्यहरु
६) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अन्तर्गत गठन भएका विद्ममान समिति तथा कार्यदलका संयोजकहरु र विधान समितिका उपसंयोजक तथा सदस्यहरु
७) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का सदस्यहरु
८) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्व पदाधिकारी तथा सदस्यहरु
समान प्राथमिकतामा परेका निवेदकबाट प्रतिनिधि छनोट गर्न पर्ने अवस्थामा लामो अवधीसम्म संघको पदाधिकारी वा पज्जिकृत सदस्यता रहेकोलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
५) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यको उम्मेदवारको योग्यता
अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यको उम्मेदवार बन्न निज राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदाधिकारी वा सदस्यपदमा एक कार्यकाल पुरा गरेको हुनु पर्ने पहिलेको व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ। दफा १५.५.२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् सदस्यको उम्मेदवार बन्न निज राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पदाधिकारी वा सदस्यपदमा एक कार्यकाल पुरा गरेको वा कम्तिमा एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको हुनु पर्ने छ।
६) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मान्यता पाउन अपनाउनु पर्ने न्युनतम मापदण्ड
१७.७.४ र अनुसूची ८ अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले निम्न न्युनतम मापदण्ड पालना गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसंग एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मान्यता प्राप्त गर्ने छन्।
क) राष्ट्रिय समन्वय परिषदले संघको विधानको धारा २५ अनुसारको अधिकार र कर्तब्य पालना गर्नु पर्ने छ ।
ख) संघले निर्धारण गरेको मापदण्ड मापदण्ड (Membership Management System) अनुरुप सदस्यहरुको सदस्यता विवरण जारी गर्नु पर्ने छ। यो विधान लागू हुदाको वर्षको लागि सदस्यता विवरण अन्य प्रणालीबाट संघले तोकेको प्रणालीमा सार्न सकिने छ।
ग) तोकिएको समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकिएको नियमावली अनुसार सम्पन्न गर्नु पर्ने छ।
घ) राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सम्पन्न गरिने निर्वाचनमा सम्बन्धित क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजकले तोकेको पदाधिकारी वा सदस्यले अनुगमन गर्नु पर्नेछ।
ङ) अनुगमनकर्ताले अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन संचालन सम्बन्धि नियमावलीमा प्रावधान गरिएको फारममा भएका विवरणहरु भर्नु पर्ने छ। सो फारम प्रमाणित गरी अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा १४ दिन भित्रमा पठाउनु पर्नेछ।
च) गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २०१७ को उपदफा ५.१ अनुसार सदस्यता लिएका सदस्यहरुले मतदानमा भागलिएको हुनु पर्नेछ।
छ) पंजिकृत सदस्यहरुले हरेक दुई वर्षमा सदस्यता नविकरण गरेको हुनुका साथै निर्वाचित भएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले तोकेको सदस्यता शुल्क बुझाएको हुनु पर्नेछ।
ज) नयाँ कार्यकालको कार्यसमितिको विवरण र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यहरुको नामावली क्षेत्रीय संयोजक मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पठाएको हुनु पर्नेछ।
झ) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले आफ्नो निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता निर्वाचन हुनु भन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ।
ञ) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले जारी गरेका नियमहरु पालना गर्नु पर्ने छ।
ट) माथिका न्युनतम मापदण्ड पालना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदसंग एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पर्ने छ।
ठ) राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले अनिवार्य रुपमा आर्थिक र वार्षिक प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्ने छ।
ड) राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बिधान तथा नियमावलीको कुनै दफा अथवा उपदफा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को विधान अथवा निर्देशन संग बाझिएमा सम्बन्धित देशको कानूनले वर्जित गरेको अवस्थामा बाहेक बाझिएको हद सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधान बमोजिम हुनेछ।
भवदीय,
कुमार पन्त, डा.हेम राज शर्मा (अध्यक्ष, महासचिव)
गैरआवासीय नेपाली संघ।