कर्णाली । कर्णालीमा सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ। सुरक्षित गर्भपतनले कानूनी मान्यता पाएसँगै सेवाको सहज उपलब्धताका कारण बर्सेनि गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७४ कात्तिकदेखि २०७५ असोजसम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या पाँच हजार ७४२ थियो। आव २०७५/०७६ को सोही अवधिमा पाँच हजार ७४१ तथा २०७६ देखि २०७७ असोजसम्म पाँच हजार २७८ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिए। आव २०७६/७७ को उक्त अवधिमा कोरोना भाइरसका कारण ‘लकडाउन’ भएपछि यो सेवा लिने महिलाको सङ्ख्यामा केही कमी देखिए पनि अघिल्ला दुई वर्ष बढ्दो दरमा रहेको पाइएको छ। गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी सुर्खेत र सबैभन्दा कम डोल्पामा रहेको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत मानकुमारी गुरुङले स्वास्थ्य सचेतना, सेवाको उपलब्धताजस्ता कारणले गर्भपतन गराउने महिलाको सङ्ख्या बढेको बताइन्। “पहिले असुरक्षित गर्भपतन बढी हुन्थ्यो, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यो सेवा विस्तार गरेसँगै तथ्याङ्क प्रणालीमा जोडिन पुग्यो,” उनले भनिन्, “सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावकारी हुँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउने समस्या कम हुँदै जान्छ ।”

उनले गर्भपतन गराउनु महिलाको बाध्यता भएको बताइन्। वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत गुरुङका अनुसार छोराको चाहना राख्नु, तत्काल सन्तान जन्माउने रहर नहुनु, पढाइ तथा जागिरको ‘करिअर’मा असर पर्न नदिन, प्रेमीबाट धोका पाउनु, अनिच्छित गर्भधारण हुनु, परिवार नियोजनका साधनको सहज उपलब्धता नुहुन जस्ता कारण महिलाहरु गर्भपतन गराउन बाध्य हुने गरेका छन्।

कर्णालीका १० जिल्लाका ६५ स्वास्थ्य संस्थामा औषधिद्वारा तथा १८ स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र उपकरण दुवै विधिबाट गर्भपतन गर्ने गरिन्छ। सुरक्षित गर्भपतन सेवाको प्रभावकारिताका कारण मातृ मृत्युदर घट्दै गएको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्।

कानूनमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भलाई सुरक्षित गर्भपतन गराउन सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै गर्भपतन नगराएमा महिलाको ज्यान खतरामा पुग्न सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जन्मन सक्छ भनी इजाजतप्राप्त चिकित्सकले राय दिएमा, जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीमा रहन गएको गर्भ, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु (एचआईभी) वा त्यस्तै प्रकृतिको निको नहुने रोग लागेको महिलाको गर्भ, गर्भमै भ्रूण नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत खराबी वा अन्य कारणले भ्रूणमा अशक्तता हुने अवस्था रहेको उपचारमा सङ्लग्न चिकित्सकको रायबमोजिम गर्भवतीको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

सरकारले निश्चित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र सुरक्षित गर्भपतन गराउन अनुमति दिएको छ। यसका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्था र तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई मात्र सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न सूचीकृत गर्ने गर्दछ तर कर्णाली प्रदेशमै तालिम केन्द्र नहुँदा यहाँका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नेपालगञ्ज र धनगढी पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। कर्णालीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र छैन। त्यसले गर्दा तालिमप्राप्त जनशक्ति यो प्रदेशमा न्यून छ । सरकारले अनमी, स्टाफ नर्स र मेडिकल अफिसरलाई तालिम प्रदान गरेर सूचीकृत गर्दै आएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन (छ हप्तासम्मको गर्भ) का लागि पाँच दिन, उपकरणद्वारा गरिने गर्भपतन (१२ हप्तासम्मको गर्भ) का लागि १४ दिनको तालिम दिने गरिन्छ।