काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर नुवाकोट र धादिङको सिमाना सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएपनि त्यहाँका स्थानीयले बेलाबेलामा अबरोध गर्दै पनि आएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सम्झौता पूरा नभएपछि सिसडोलका स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनामा फेरि अवरोध सुरु गरेका छन्, जसका कारण महानगर दुर्गन्धित बन्दै आएको छ। सिसडोलका स्थानीयले पछिल्लो समय माग कार्यान्वयन नभएको भन्दै चैत १३ गतेदेखि फोहोरको व्यवस्थापनमा अवरोध गरेका हुन्।

स्थानीयले संघर्षसमिति नै बनाएका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक अनिश शर्माले आफूहरुका माग पूरा नभएसम्म फोहोर ल्याउन नदिने बताउँदै आएका छन्। उनले मंगलबार त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग पनि कुरा भएको जानकारी दिए।

फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले जनप्रतिनिधिहरुको समेत ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको ५२ औं कार्यपालिकाको बैठकमा समिति र महानगरबीच विभिन्न सहमति भएको थियो।  ओखरपौवा ल्याण्डफिल्ड साईट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षासँग सम्वन्धित सबै सम्झौताहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको ५२ औं कार्यपालिकाको बैठकमा समिति र महानगरबीच विभिन्न सहमति भएको थियो। शर्माका अनुसार ओखरपौवा ल्याण्डफिल्ड साईट प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई पूर्ण शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने, शिक्षासँग सम्वन्धित सबै सम्झौताहरु कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो।

त्यस्तै, नेपालको शिक्षा नीतिअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने, सिसडोल साईट प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ का १६ वटा विद्यालयमा आवश्यक अनुसार शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्नुपर्ने लगायत सहमति भएको थियो।

माग पूरा हुन्छ  :  महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीयको माग प्रति गम्भिर रहेको बताएको छ। महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले डिसी नेपालसँग कुरा गर्दै सिसडोलका स्थानीयको माग प्रति महानगर गम्भिर भएको बताए।

उनले भने, ‘उहाँहरुको मागमा महानगर गम्भिर छ। २० वटा शिक्षकहरु १ हप्ताभित्र पठाइदिने भनेकै छौं। अरु शिक्षक पनि आवश्यक्ता अनुसार पठाउँदै जाने भन्ने छ।’

विद्यालयमा कुन स्तरको शिक्षकको आवश्यक्ता हो। कस्तो शिक्षक चाहिन्छ। योग्यता के हुने। माध्यामिक तह, प्राथामिक तह, उच्चमाध्यामिक तह गरी कुन तहको शिक्षक आवश्यक पर्छ भन्ने बारे समिति बनाएर समितिको प्रतिवेदन अनुसार पठाउने कुरा भएको वातावरण प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘उहाँहरुले ५१ वटै शिक्षक चाहिन्छ भन्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रालयले ५१ वटा शिक्षक आवश्यक नभएको बताएको छ। अहिले २० वटा पठाउँदा हुन्छ भनेको छ। बाँकी त्यहाँ अध्ययन गरेर त्यहाँको रिपोर्ट ल्याएर आएपछि पठाउने भन्ने कुरा भएको हो।’

स्थानीयबासीले पूर्वाधारका पनि माग राखेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लयगायतका विषयमा स्थानीयले माग गरेका छन्। ‘सरकारकै तर्फबाट खानेपानीको प्रोजेक्ट परेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘स्वास्थयको सवालमा स्वास्थ्य विमा प्रणाली पनि लागु गरेका छौं। कृषि, पशु वीमाको कुरा पनि गर्नु भएको छ।’

पछिल्लो समय वीमाको विषयमा कुरा नमिलेको श्रेष्ठको भनाइ छ। श्रेष्ठका अनुसार ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत स्थानीयले बीमाको प्रिमियर तिर्ने भन्ने कुरा भयो। स्थानीयले असहमति जनाए। स्थानीयले १०० प्रतिशत नै विमा गरिदिन माग गरे। पशु र बाली बीमाको कुरा छ। ‘स्थानीयले त्यसको अलिकति पनि भाग स्थानीयकोमा नभएपछि उहाँहरु उत्तरदायी हुनुहुन्न भन्ने हो,’ श्रेष्ठले भने।

के छ बैकल्पिक विसर्जनको उपाय?

महानगरपालिकाले बैकल्पिक विसर्जनका बारेमा पनि योजना बनाएको श्रेष्ठले सुनाए। उनका अनुसार कम्पोष्ट मल बन्ने फोहोरको प्रशोधन गरिने छ। ‘छलफल हुँदै छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले कम्पोष्ट मलको कन्सेप्ट लिएर आएको छ। छलफलमा छ। त्यो प्रोजेक्ट भयो भने १० प्रतिशत मात्र फोहोर काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान्छ। ९०प्रतिशत फोहोरलाई पुनः प्रयोग हुने कम्पोष्ट मल र अन्य कुरामा लगाइन्छ।’

उनका अनुसार नुवाकोटकै बन्चरेडाडाँलाई पनि फोहोर व्यवस्थापनका लागि तयारी गरिदैँ छ। ‘केही कुरामा समस्या भएकाले हामी त्यो विषयमा पनि तयारी गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यहाँको बाटोको अलि समस्या हो। अब त्यो पनि विस्तारै सुधार हुँदै छ।’ विषेश गरी महानगरपालिकाले फोहोरको बैकल्पिक विसर्जनमा ध्यान दिइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।