काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पदाधिकारी नियुक्तीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रको जवाफ नेपालले पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पत्रको जवाफ पठाइएको जानकारी दिइन्। उनले डिसी नेपालसँग भनिन्, ‘यो नियमति पक्रिया हो। नेपालले पत्र पठाइसकेको छ।’

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले नेपालको मानवअधिकार आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती गर्दाको प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदस सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी आयोगमा आयुक्तहरु सिफारिस गरिएको थियो। र संसद नरहेकाले ती सिफारिस पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाई नभई कार्यभार सम्हालेका थिए। यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमासमेत मुद्दा परेको छ। तर, पेशीमा भने चढेको छैन।

यस्तै राष्ट्रसंघले मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी कानुनमा सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। तर, नेपाल सरकारले आयोगलाई सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

परराष्ट्रकी प्रवक्ता लम्सालले राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा उसले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिइएको बताइन्। उनले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ती नेपालको प्रचलति कानुन र परम्परा अनुसार नै भएको जवाफ दिएको बताइन्।