काठमाडौं। वर्तमान सरकारको बहिर्गमनको नै राजनीतिक जटिलताको निकास भएको दाबी गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकार विस्थापन गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सहमति भएको दाबी गरेका छन्।

उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थपित गर्न तीन दलबीच सहमति भएको दाबी गरेका हुन्। भट्टराई निक स्रोतका अनुसार तीन दलबीच ओली सरकार विस्थापित गर्ने र सरकार विस्थापित भएपछि नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्वका विषयमा पछि छलफल गर्ने गरी सहमति भएको हो।

‘अहिले ओली सरकार विस्थापित गर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादीसँग सहमति भइसकेको छ,’ डा. भट्टराई निकट स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘ओली सरकार विस्थापित भएपछि नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्वका विषयमा पछि छलफल गर्ने गरी सहमति भएको हो।’

यद्यपी जसपाभित्रै सरकार फेर्ने–नफेर्ने विषयमा मतभेद छ। सजपाभित्र पूर्व राजपा वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा छ भने पूर्व समाजवादी समूह ओली सरकारको बहिर्गमनको पक्षमा छ। विशेष गरी उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई समूह वर्तमान सरकारको बहिर्गमनको पक्षमा छन्।

भट्टराई निटक स्रोतका अनुसार पूर्व राजपा समूहका पनि महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारी पनि वर्तमान सरकारको विस्थापनको पक्षमा उभिएका छन्। त्यसो हुँदा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई दबाव पुग्ने र उनीहरु पनि ओली सरकारको विपक्षमा उभिने छन्।

‘अहिले उहाँहरुको दलभित्र ४० प्रतिशत भएपनि पार्टीभित्र ४० प्रतिशत पुग्दैन,’ भट्टराई निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा पनि महेन्द्र यादव र शरतसिंह भण्डारी पनि ओली सरकार विस्थापित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आएपछि ठाकुरजीहरु पार्टीमा अल्पमतमा पर्नु भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टी फुटाएर वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्था रहँदैन। उहाँहरु पछि ढिलोचाँडो ओली सरकारको विपक्षमा उभिनुपर्छ। त्यसका लागि केही दिन समय लाग्छ।’

भट्टराईले वर्तमान सरकार विस्थपित गर्ने विषयमा तीन दलबीच सहमति भएको दाबी गरेपनि घटनाक्रमले भने त्यसलाई पुष्टि गर्दैन। जसपाभित्रै सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सबैभन्दा बढी विवाद छ। अध्यक्ष महन्थ ठाकुर ओली नेतृत्वको सरकारले नै आफूहरुको माग र मुद्दा सम्वोधन गर्न सक्ने भन्दै सरकारसँग निरन्तर संवादमा छन्।

जसपाभित्र ठाकुरको गतिलो प्रभाव छ। नयाँ बन्ने सरकारले मधेसको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेका ठाकुर भने ओली सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन्।