काठमाडौं। सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश ठगुन्नाले अरु मन्त्रीहरुलाई सुनाउँदा रहेछन्, ‘गौरीशंकरले जहाँ भेटे नि कागजको टुक्रो थमाउँछन् ?’ मन्त्री ठगुन्नाले भनेअनुसार श्रम तथा रोजगार मन्त्री रहेका गौरीशंकर चौधरीले बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको सरुवा गर्नका लागि चिट दिँदा रहेछन्। चौधरी तिनै व्यक्ति हुन् जसले विभागले कारवाही गरेका म्यानपावरको कारवाही फुकुवा गरिदिएका थिए।

एकातिर वैदेशिर रोजगार व्यावसायीहरु महानिर्देशक दाहालसँग खुशी थिएनन्। ठगिएका युवाको उद्धारमा ‘दबङ्ग’ शैलीमा उत्रिएका कारण दाहाल व्यावसायीको कोपभाजनमा जो परेका थिए। संभवत, पहिलो घटना होला, महानिर्देशक हटाउनु पर्छ भन्दै व्यावसायीहरु विभाग घेराउमा लागेका थिए। उनीहरुको माग थियो–सर्वसाधरण नेपाली जो, अरबको तातो खपेर दुई पैसा कमाउन जान्छन् तिनलाई कानुनभन्दा माथि रहेर ठग्न पाउनुपर्छ।

अब बुझ्न गाह्रो छैन, व्यावसायीहरु किन महानिर्देशक हटाउन चाहन्छन्। तर मन्त्रीसमेत व्यावसायी भन्दा एक कदम अघि बढेर महानिर्देशक हटाउ अभियानमा लाग्नु बुझिनसक्नु छ। बुझ्नेले चाहीँ यसको रहस्य पनि खुट्याएका छन्। तीन त्रिलोक चौध भुवनको धेरथोर जानकारी राख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत गरिबको उद्धारकलाई हटाउन खोज्नु झन् रहस्यमय छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका पक्षमा बोल्ने र रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर व्यवसायीलाई पारदर्शी बनाउने पक्षमा लागिपरेका महानिर्देशक दाहालको जनपक्षीय कदम कसैबाट छिपेको छैन। गत वर्षको माघ अन्तिममा विभाग गएका दाहाललाई एक वर्षपछि नै विभागबाट सरुवा गरिएको छ। काममा निष्पक्ष लागिपरेका उनलाई विभागको काम अपुरो हुने गरी सरकारले सरुवा गरेको हो।

उनी विभाग गएको एक महिनापछि नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रम स्वीकृत नीतिगत रुपमा बन्द भएको थियो। त्यस समयमा विदेशमा रहेका नेपाली कामदार अलपत्र परेका थिए। उनीहरुको उद्धारका लागि दाहालकै पहलमा त्यसबेला करिब डेढ लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका थिए। त्यसबेला उनी संस्थागत मात्रै नभएर व्यक्तिगत रुपमै उद्धार कार्यमा खटिएका थिए। पीडित र उद्धार चाहने प्रायले उनलाई सिधै फोन गरी गुनासो सुनाउँथे र उनी पनि तत्काल गर्नुपर्ने काममा जुटिहाल्थे। उनको तदारुपता नभएको भए अझ धेरै नेपाली युवाको श्वास होइन, शव आउँथ्यो, कोभिडका कारण।

अहिले कोभिड केही मत्थर भएपछि पनि कुनै प्रकारको सम्झौता नगरिकन इमानदारीताका साथ काम गर्दै आएका उनले कोरोनापछि भएको वैदेशिक रोजगारीको चहल पलहसँगै सो क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन लागिपरेका थिए। आइपरेका काम तुरुन्तै गर्ने र त्यसको परिणाम दिइहाल्ने स्वभावका उनी पछिल्लो समय श्रमिकका लागि विश्वासका पात्र बनेका थिए।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा ठगी धन्दा महासागरको रुपमा रहेको बताउँदै आएका उनले सो क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यकालमा सकेसम्म पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने प्रतिवद्धता गरेका थिए। र, सो क्षेत्रमा भएका व्यक्तिगत, संस्थागत, मानव तस्करी लगायतका ठगीहरुलाई केही हदसम्म रोक्ने काम गरिराखेका थिए। अनुगमन र मुल्याङ्कन पारदर्शिता ल्याउनेतर्फ उनको कदम थियो।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी र विश्वस्त बनाउनुको साथै कामदारहरुको हितमा काम गर्ने हो भने देशप्रति सकारात्मक सन्देश जाने थियो। गरिब नेपाली युवाको हित हुने थियो र तिनकै भरथेगले देशको आर्थिक अवस्थामा टेवा पुगेकोले तिनको अप्ठयारोलाई राज्यले सल्टाइदिनुपर्छ भन्दै आएका उनले पछिल्लो समय श्रमिकहरुप्रति विभागको मान्छेले हाम्रो पक्षमा बोल्छ, काम गर्छ भन्ने खालको छाप पनि छोडेका थिए।

उता म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई पनि वैधानिक तरिकाले काम गर्न वाध्य पार्न खोजेका थिए। अघि नै उल्लेख गरियो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट भनेजति पैसा असुल्न नपाएकाले व्यवसायीहरु भने उनलाई विभागबाट हटाउन लागिपरेका थिए। जसको परिणाम, सरकारले पनि सर्वसाधरण नागरिकलाई ठग्न पाउनु व्यावसायीको हक हो भने झैं सन्देश दिँदै महानिर्देशकको सरुवा गरिदिएको छ।

व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने स्वभावका दाहाल आपूर्ति व्यवस्था विभागमा रहँदासमेत देशमा भएको कालोबजारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउनका लागी पसल, होटल, अस्पताल, स्कुल, खाद्यलगायतका क्षेत्रहरुको अनुगमनलाई तिब्र पारेका थिए। जहाँ गए पनि सक्षम र राम्रो छवि भएको राष्ट्र सेवकले गर्ने काम सेवाग्राहीको हक हितकै पक्षमा हो भन्ने प्रष्ट पारेका थिए।

देशका प्राःय निकायहरुका ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु राम्रा छन् तर त्यसभित्र रहेर काम गर्ने व्यक्ति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ। सरकारले सम्बन्धित संगठनको नीति, नियमभित्र रहेर काम गर्ने योग्य मान्छे नियुक्त गर्छ। तर, सोही व्यक्तिले गरेको कामप्रति ध्यान दिँदैन। सरकारले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, यदि कुनै पनि निकायमा सेवाग्राहीको पक्षमा काम गर्ने प्रमुख छ भने उसको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। जसले गर्दा सेवाग्राहीले सरकारी काम कारवाहीको वाहवाही गर्ने थिए। र, पारदर्शी निकायको छविले सरकार र देशले नै वाहवाही पाउने थियो।

सेवाग्राहीलाई मार्कामा पारेर व्यवसायीको हितलाई हेर्ने कुनै पनि प्रमुख दीगो र पारदर्शी नहुनुको साथै व्यक्ति, समाज, प्रदेश, देश, विदेश आदि सबैको नजरमा अयोग्य ठहर्छ। त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जोडिएका श्रमिक र पीडित युवाको हित चाहने व्यक्तिलाई त्यागेर व्यवसायीकोमात्रै स्वार्थ हेर्नु वाञ्छनीय छैन।
विभागीय मन्त्रीले मन नपराएकै आधारमा या अर्को मन्त्रीलाई चिर्कटो थमाएकै आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने हो भने राष्ट्रसेवकको मोरल कसरी हाई हुन्छ र जनहितमा काम होला, सोचनीय विषय यही हो।