काठमाडौं। सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका र मुद्दा खेप्दै गरेका मधेसी दलका नेता र कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता, सजाय माफी र सजायबापतको राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि राज्यले नै तिरिदिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एक जना प्रतिनिधि वकिलले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। डिसी नेपाललाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जसपाले गृहमन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिापषिदको कार्यालयका बुझाइएको प्रतिवेदनमा कूल २०८ जना नेता कार्यकर्ताको विवरण उल्लेख छ जसलाई रिहा गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

विभिन्न १३ जिल्लामा भएका घटनामा फैजदारी कसूर गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेका यी नेता कार्यकर्ताहरुमाथि विभिन्न २४ मुद्दा छन्। जसपाले यी नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिको’ ठहर गरी उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिन माग गरिएको छ।

२०८ जनाको सूचीमा प्रदेश २ सरकारका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माको नाम पनि छ। २०७२ सालको तेस्रो मधेस आन्दोलनका क्रममा जलेश्वरमा थमन विकको हत्या घटनामा शर्मालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा चलाइएको छ। सूचीमा जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर शंकर शाहको नाम पनि छ। २१० जनाको सूचीमा रहेका सबै जसपाका नेता–कार्यकर्ता भएको पार्टीले जनाएको छ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र आगजगीका सबै घटनालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिका’ ठहर गर्दै उनीहरुलाई रिहाइ गर्न सुझाव दिइएको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

शसस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा महोत्तरीको पत्र तथा प्रेमबहादुर बिकको जाहेरीका आधारमा पक्राउ परेका राज्यमन्त्री शर्मासहित संजयकुमार साह,प्रदीप साह माझी, मोहन ठाकुर, रमेश प्रसाद साह, सतिनन्द चौधरी, चन्द्रैश्वर साह मेहत्तरी, राजा चौधरी, देवेन्द्र चौधरी, नरेश साह, हरिओमकुमार भगत, रविन्द्रराम चमार, बिकी साह, फुले यादव, पवन कापर, रोहितकुमार शर्मा लालबाबु बिन, शम्भु साह, अनिल ठाकुर, देवेन्द्र यादव, कौशल कुमार यादव र लक्ष्मी महतोलाई रिहाइ गर्न सिफारिस गरिएको छ।

उनीहरुमाथि सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय महोत्तरी दरबन्दी भई कार्यरत रहेका प्र.स. नि थमन विकलाई २०७२–५–२५ गते डिउुटीमा रहेका घेरा हाली लठ्ठी प्रहारी गरी घाइते बनाएको र जलेश्वरमा उपचार हुन नसकी थप उपचारको लागि एम्बुलेन्समा राखेर जनकपुर अंचल अस्पताल पठाउँदा महोत्तरी–८ सनोखडा सडकमा एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा लिइ बिकलाई निर्ममतापूर्व हत्या गरेको अभियोग छ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र आगजगीका सबै घटनालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिका’ ठहर गर्दै उनीहरुलाई रिहाइ गर्न सुझाव दिइएको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने गरी काम गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्कापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राजपा नेताहरुबीच निकटकता बढेका छ। सरकारले जसपाको माग पूरा गर्न कार्यदल नै गठन गरेको छ।

उक्त कार्यदलमा सरकारकातर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य छन् भने जसपाबाट सवेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओली सरकार विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न पलह गरिरहेका बेला जसपा अध्यक्ष महन्ट ठाकुरले ओली सरकारले आफ्नो माग पूरा गर्न लागेका बेला सरकार पविर्तनको खेलमा नलाग्दै बताउँदै आएका छन्।

आफ्नो माग सम्वोधन हुने अवस्थामा ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिनु पर्ने पक्षमा जसपा छ। यद्यपी जसपाभित्र पनि उपेन्द्र र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई ओली सरकारको विस्थापन चाहन्छन्। तर अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलगायत पूर्व राजपा पक्ष सरकारले आफूहरुको माग सम्वोधन गर्न सुरु गरेको भन्दै वर्तमान सरकार नै निरन्तरताको पक्षमा छन्। उनीहरु वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्।

जसपाले सरकारसँग पाँचवटा माग राखेको छ। जसमध्ये मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मागलाई उसले प्राथमिकता साथ उठाएको छ। यसबाहेक जसपाले थुनामा रहेका पार्टीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेको छ।