प्रदेश सरकार : काे कति सुरक्षित ?

डिसी नेपाल
२९ चैत २०७७ १३:१९

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका राजनीतिक तरंगित भएको छ। केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास भएपनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन। एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि त्यसको असर सबैभन्दा बढी प्रदेशमा देखिएको छ।

कतिपय ठाउँमा सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादीले फिर्ता लिएको छ भने केही प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ। योसँगै प्रदेश सरकार फेरबदलको जोडघटाउन सुरु भएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएको छ भने लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचन दुई सदस्यको पद खारेज भएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदेश नम्बर एक र बाग्मती सरकारका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा थियो।

तर अहिले परिस्थिति उल्टो बनेको छ। यी दुवै प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको भने यी दुवै प्रदेशमा एमालेका सांसद एक ठाउँमा उभिएका छन्।

उता गण्डकी प्रदेशमा सहभागी दुई जना माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ पनि नयाँ सरकार गठनको चर्चा हुन थालेको छ।
त्यहाँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। बहुमतका लागि ३१ जना सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २८ र जनमोर्चाका तीन जना सांसद हुँदा सरकारका लागि आवश्यक संख्या पुग्ने भएकाले सरकारलाई तत्काल कुनै असर पर्ने देखिँदैन।

यद्यपि, जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा समस्या पर्न सक्छ। ६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा माओवादीका १२ र नेपाली कांग्रेसका १५ सांसद रहेका छन्।

उता प्रदेश २ मा  माओवादी संसदीय दलका नेता नै एमालेतिर लागेपछि पार्टीले चारैजनालाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एमालेमा लाग्ने चारमध्ये तीनजना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्। रामचन्द्र मण्डल धनुषा १ को ख बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

बारा क्षेत्र नम्बर ३ को क बाट निर्वाचित ज्वालाकुमारी साह र रौतहट ३ को ख बाट निर्वाचित कुन्दनप्रसाद कुशवाह पनि एमाले भएका छन् । बाराबाट समानुपातिकतर्फ निर्वाचित मोहम्मद समिर पनि एमाले बनेका छन् । उनीहरु चारैजनालाई २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधिएको हाे।

उता  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र साबिकमा फर्किएपछि यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परेको छ। त्यहाँ पनि सरकार फेरबदलका लागि छलफल तीव्र बनेका छन्। तर, अहिले कुनै प्रक्रिया भने थालिएको छैन।

यसैबीच नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी परित्याग गरी नेकपा (एमाले)  प्रवेश गरेका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य झपटबहादुर बोहोरालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।  लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पनि एमालेमा लागेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पनि माओवादीले पार्टीबाट हटाएको छ। यस्तै, कर्णालीमा एमालेबाट सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन्।

 




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *