वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका, गएका र फर्केर आएका महिला कामदारहरुको विभिन्न समस्याविरुद्ध सन् २००३ सालदेखि काम गर्दै आएको ‘पौरखी नेपाल’ नेपालको इतिहासमै सो क्षेत्रमा काम गर्ने पहिलो संस्था हो।

सोही संस्थाकी संस्थापक अध्यक्ष तथा रणनैतिक सल्लाहाकार मञ्जु गुरुङ अहिले २१औं शताब्दीमा पनि श्रमिक महिलाहरु देश, समाज, परिवारबाट पीडितनै भएको बताउँछिन् ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरस संक्रमणले गर्दा नेपाली महिला कामदारहरुलाई तलबै नदिई नेपाल पठाइदिने, ज्यालामा विभेद गर्ने आदि मुद्दाहरु उठान गरेर कामदारको अधिकार संरक्षण गर्ने अभियानमा पौरखी नेपालको तर्फबाट आफू लागिपरेको गुरुङ बताउँछिन्। उनी थप्छिन्, ‘यिनै विकृतिहरुलाई निर्मूल पार्न अहिले राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय संजाल खोलेका छौं । पौरखी नेपाल २५ वटा संस्थाको साझा सञ्जाल हो।’

विभिन्न देश, विदेशमा रहेका संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी काम गरिराखेको पौरखी नेपालकी उनै रणनैतिक सल्लाहाकार गुरुङसँग डिसी नेपालले गरेको कुराकानी :

पौरखी नेपालले हाल के गरिराखेको छ?

हामी वैदेशिक रोजगारीको समग्र चक्रमा काम गर्छौं। समग्र चक्र भन्नाले विदेश जानुभन्दा पहिला निर्णय गर्ने बेलादेखि लिएर निर्णय गर्नको लागी सहजीकरण गर्ने अर्थात् वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ठिक कि यही बस्दा ठिक भन्ने किसिमका सूचनाहरु दिने कामहरु गर्छौं।

साथसाथै विदेशमा जान चाहनेहरुलाई सूचनाहरु दिने गर्छौं। जस्तो जाँदाखेरी के कस्ता सावधानीहरु अपनाउनु पर्छ, जाँदाखेरी गर्न हुने कुराहरु के र गर्न नहुने कुराहरु के, वैदेशिक रोजगार भनेको के हो, कस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं आदि विषयमा जानकारीहरु दिने गर्छौं। वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा पहिले के के कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ लगायत आफ्नो परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने आदि जानकारी दिने काम गर्छौं।

नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा पहिले अपनाउनु पर्ने विधिवत अथवा वैधानिक रुपमा जानु पर्ने प्रक्रियाहरु के के हुन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन्छौं। र, कतिपय अवस्थामा नेपाल सरकारको दूतावास नभएको मुलुकहरु (एक सय ७२ भन्दाबढी मुलुकहरु)मा नेपालीहरु गइराखेका छन्। नेपाली दूतावास नभएको अवस्थामा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारहरुलाई अन्य सामाजिक संघ संस्था, एनआरएनएलगायतसँग सहकार्य गरी उद्धार गर्ने, उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कामहरु गरिराखेका छौं।

र, फर्केर आएका कामदारहरुलाई पुनःस्थापित गर्नको लागी सहजीकरण गर्ने कामसमेत गरिराखेका छौं । पौरखी नेपालले एउटा टेबल र कुर्सीबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो । अहिले नेपालभरिका सातवटै प्रदेशका २१ वटा जिल्लामा संस्थाले काम गरिराखेको छ।

कस्तो सहजीकरण गर्नु भएको हो र ?

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका कामदार तथा तिनका परिवारहरुलाई उद्यमी बनाउनको लागी विभिन्न उद्यमशील विकास तालिमहरु दियौं। पछिल्लो समयमा हामीले महिला दिदीबहिनीहरुलाई ई–रिक्सा चालक बन्न सहयोग गर्यौं।

वैदेशिक रोजगारी भन्नेसाथ ठगी भन्ने शब्द सँगसँगै आउँदो रहेछ। साथै, महिला कामदारलाई न्यायमा पहुँच दिलाउनको लागि विभिन्न निकायसमेतले हामीलाई सहयोग गरिराखेको अवस्था छ। महिला कामदारहरुलाई विदेशबाट आइसकेपछि पनि सामाजिक विभेद गर्ने, लाञ्छना लगाइने र हत्तपत्त घरमा नराख्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएका कामदारहरुलाई हामीले सेल्टर होम र आकस्मिक सेल्टर होममार्फत सेवा दियौं।

बस्न, खान, उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार आदि सबैको व्यवस्था गर्यौं। कतिपय अवस्थामा अवान्चित गर्भ लिएर आएका वा बच्चासहित आएका महिलाहरुलाई निश्चित समयसम्म सेल्टरमा राखेर परिवारमा पुनःस्थापित गर्ने, समाजमा सामाजिकीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नको लागी सहयोग गर्ने काम पौरखी नेपालले गरेको छ।

कोभिडको बेलामा श्रमिक महिलाको अवस्था कस्तो थियो ?

अचानक सोच्दै नसोचेको अवस्थामा आएको यो महामारीले हामीलाई धेरै पाठहरु सिकायो। यो समयमा हामीले आकस्मिक सेल्टर होमबाट लगभग दुई सय जनालाई सेवा दियौं। उहाँहरुलाई तुरुन्तै घर जान पनि नसक्ने र विदेश जान पनि नसक्ने अवस्थामा यहाँका हस्पिटल, कारखानामा काम गरेर कम्तिमा १२/१५ हजार कमाउन सक्ने व्यवस्था गरिदियौं। कोरोनाको अवधिभरि हामीले विदेशबाट ६ हजार पाँच सय ५३ जना कामदारहरुलाई उद्धार गर्यौं। त्यसमा पुरुष दाजुभाईहरुलाई पनि हुनुहुन्थ्यो।

विदेशमा आत्महत्या र मृत्यु भएका कामदारहरुलाई नेपाल ल्याउने काममा पनि सघायौं। वैधानिक तरिकाले गएका कामदारहरुलाई चाहीँ राज्यले दिने सेवा सुविधासँग सहजीकरण गरिदियौं।

बिरामी भएर फर्किएका कामदारहरुलाई स्वास्थ्यको पहँुचसम्म पुर्यायौं। र, घरसम्म जानका लागि चार सय १० जनालाई सहयोग गरेका छौं। कतिपय काठमाडौं आएर घर जान नसक्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई १३ हजार पाँच सय रकम दिएर घर पठाएका छौं। केही गरेर खान्छु भन्ने २५ जना महिलालाई २५ हजारको दरले सानो व्यवसाय गर्न दियौं। यो रकम सबै ऋण नभएर अनुदानमा दिएका हौं।

बलात्कारबाट बच्चा भएका महिलाहरुलाई चाहीँ छुट्टै जागीर र बस्नेको व्यवस्थापन गरेर रोजगार दिलाउने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने काम गरेका छौं। कतिपय दिदीबहिनीहरुले कृषिमा आधारित रहेर व्यापार व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ।

साथसाथै, कतिपयले ठेलागाडामा फलपूmल बेचेर, चनाचटपट बनाएर बेचेर बेचिराख्नु भएको छ र बालबच्चाहरु पालिराख्नु भएको छ। उहाँहरुको क्षमता योग्यताले भ्याएअनुसार कामहरु सिकाएर आय आर्जन गर्न सक्ने किसिमको काममा हामीले लगाइदिइराखेका छौं।

महिलाका लागी कस्तो किसिमको जानकारीमूलक कार्यक्रमहरु गरिराख्नु भएको छ नि ?
स्थानीय सरकारसँगै सहकार्य गरेर स्थानीयस्तरबाटै जानकारी दिइराखेका छौं। जस्तो फ्लेक्स, पम्प्लेट आदि सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने गर्छौं। जुन ठाउँमा धेरै मान्छेको आवतजावत हुन्छ, पासपोर्ट बनाउने ठाउँमा गएर पनि काउन्सिलिङ गर्ने काम गर्छौं।

र, सूचनामूलक सामाग्रीहरु सरल, सहज भाषामा सबैले बुझ्ने किसिमले उत्पादन गरेर प्रचारप्रसार गर्ने काम गर्छौं। त्यो प्रोग्राम चाहीँ २००३ देखि २०२० सम्म थियो। त्यो प्रोग्राममार्फत पनि हामीले सूचनाहरु सप्रेषण गर्ने काम गथ्र्यौं।

पौरखी नेपालले विदेशमा रहेका पीडित महिलालाई कसरी उद्धार गर्छ ?

विदेशका कतिपय ठाउँहरुमा हाम्रो संस्थाको मान्छेहरु नै हुनुहुन्छ। र, अन्य एनआरएनए, दूतावास आदि सँग सहजीकरण गरेर हुन्छ कि अर्थात उद्धारलगायतका काम कसलाई भनेर हुन्छ, हामी गर्छौं। त्यस्तै, यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग र श्रम सहचारीहरुसँग समन्वय गरेर उहाँहरुलाई उद्धार गर्ने काम गर्छौं।

विदेशमा महिलाहरु बढी पीडित छन्, हो ?

पुरुषहरुको पनि अवस्था भयावह छ। विशेष महिलाको समस्या देखिनुको पछाडि चाहीँ महिलालाई वैधानिक रुपले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जान पाउने अवस्था छैन्। किनभने धेरै महिला विदेश जाने भनेको घरेलु कामदारकै रुपमा जाने हो।

घरेलु कामदारमा जानको लागि नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरु भारत, श्रीलंकाबाट जाने र भिजिटी भिसामा जाने गर्नुहुन्छ। जसले गर्दा उहाँहरु अवैधानिक हुनुहुन्छ र कानुनी सपोटहरु नपाउने हुन्छ, त्यो कारणले उहाँहरुलाई बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा कामहरु गरिराख्नु भएको छ।

महिला बढी पीडित अशिक्षाका कारणले भएको त होइन ?

महिलालाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण फरक छ। महिला भनेको बिचरी हो, उनले गरेर खान सक्दैन, संरक्षण चाहिन्छ भन्ने सरकार संरक्षणवादी सोच वाधक रहेको छ। पितृसत्तात्मक सोच, सामाजिक संरचनाले गर्दा महिला जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पीडित भएका हुन्।

महिलालाई एकदमै संरक्षण चाहिन्छ भनेर सरकारको संरक्षणवादी सोच एकदम ठूलो बाधक हो। पितृसत्तात्मक हाम्रो सामाजिक संरचना, सोच र त्यही मूल्य मान्यताबाट बनाइएका हाम्रा नीति, नियम, कानुन महिलाका बाधक हुन्।

विशेष कुन जिल्लाका महिला बढी पीडित छन ?

सेल्टरको अनुभवमा भन्नु पर्दा १० जना आयो भने ६ जना चाहीँ झापा मोरङ, सुनसरीकै हुन्छन्। प्रदेश १ का महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नता बढी छ र प्रदेश ३ को मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङका महिलाहरु विशेष गरेर खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकहरुमा गइराखेको अवस्था छ।

महिलालाई घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुक नपठाउने सरकारको कदमप्रति तपाईंको धारण के छ ?

सरकारको अदुरदर्शी कदमको कारणले गर्दा महिलाहरु जबरजस्ती सफर गरिराखेका छन्। श्रीलंकामा ४०–४२ जना थुनिएर राखिएको अवस्थाका महिलालाई हामीले उद्धार गर्यौं। इण्डिया र म्यानमारको बोर्डरमा गएका महिलाहरुलाई पनि उद्धार गर्यौं।

सरकारले त उद्धार गर्यौं भन्छ तर जबरजस्ती फिर्ता गरेको हो। नेपालको संविधानले रोजगारीको हक, मौलिक अधिकारको कुरा गरेको छ। तर, महिलालाई कहिले पनि सरकारले एउटा स्वतन्त्र नागरिकको रुपमा हेरेको छैन। महिलाले रोजगारी गर्न पाउने उसको मौलिक अधिकार हो, पेशा चयन गर्न पाउने उसको रोजगारको अधिकार हो। जेसुकै काम होस ताकी यौनपेशा नै किन नहोस।

महिलाले गर्ने कामको नेपालभित्र सम्मान नहुनु, त्यसको गणना नहुनु अनि वैदेशिक रोजागरमा जाने महिलाले जति पनि योगदान गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गणना नगर्नु, त्यसलाई नगन्नुको परिणामले विकृति हुने हो। महिला २४ वर्ष पुगेपछि मात्र विदेश जान पाउँछ। घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिकामा महिलाको दुई वर्षभन्दा मुनिको बच्चा भने त्यो बच्चालाई लिएर जान नपाउने व्यवस्था छ भने २४ वर्ष नपुगुन्जेलसम्म महिला गृह श्रमिक भएर जान नपाउने अझै पनि विद्यमान छ ।

यस्तो विभेदपूर्ण प्रावधानको हामी एकदमै निन्दा गर्छौ, घोर विरोध गर्छौ । अधिकारमुखी पद्दतीबाट हामी काम गर्छौ । त्यसकारणले प्रतिबन्ध, उमेरको हदबन्दी समस्याको समाधान होइन ।

म्यानपावर व्यवसायीका कारण त होइन महिला बढी फस्नुमा ?

सबै म्यानपावर असल र सबै म्यानपावर खराब छैनन्। असल म्यानपावरलाई पुरस्कार दिने र खराब म्यानपावरलाई दण्ड दिने राज्यको काम हो। राज्यले नियमन, व्यवस्थापन, पारदर्शी बनाउनु पर्यो।

राज्यले आफूले गर्ने दायित्व नगर्ने अनि विदेश जान बन्द गरेर हुन्छ? बन्द गरेर झन बढी महिलाहरु वाध्यात्मक अवस्थामा जानेले गर्दा मानव बेचविखन, मानवको चङगुलमा फस्ने र असुरक्षित वैदेशिक रोजगार भइराखेको छ। जुन राज्यको अदूरदर्शीताले गर्दा भएको हो।

विदेशमा महिला पीडित नहुनका लागी राज्यले के गर्दे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपार्ईँलाई ?

प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ, महिला कामदारमा जाने राज्यसँग महिलामैत्री, दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्नु पर्छ, जाने कामदार महिलालाई सुसूचित, योग्य, दक्ष भएर विश्व श्रम बजारमा काम गर्न सक्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गरेर सशक्तीकरण गरेर जाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। र, विदेश जानुभन्दा पहिला फर्केर आएपछि के गर्ने भन्ने योजना बनाएर जानसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। विदेशमा कमाएको पैसा उत्पादनमूलक ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ।

महिला पीडित हुनुमा स्वयम् महिलाकै गल्तीले त होइन ?

होइन, होइन । कहिले पनि महिलाको गल्ती भएको हुँदैन । महिलालाई त्यो अवस्थामा पुर्याउने भनेको हाम्रो राज्यको नीति र सामाजिक संरचनाको कारणले हो । त्यसकारण महिलाको मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता र उसको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राज्यले लगानी गरेकै छैन् ।

महिलाको आर्थिक, सामाजिक, वौद्धिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा समग्रमा मानसिक स्वास्थ्यलाई संलग्न गरेर सशक्तिकरण गरेको खण्डमा उसले आफ्नो जीवन विश्लेषण गरेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने वातावरण राज्यले गर्नुपर्छ । तर, यो त्यो नगर, यहाँ नजाउ भन्ने होइन । एउटा व्यक्तिको रुपमा हेरेर महिलालाई आफ्नो जीवन विश्लेषण गरेर निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम राज्यको दायित्व, जिम्मेवारी हो ।