काठमाडौं। अहिले बेलायत राष्ट्रिय शोकमा छ। राष्ट्रप्रमुख महारानी एलिजाबेथ द्वितीयका श्रीमान ड्युक अफ एडिनबरा राजकुमार फिलिपको निधन गएको शुक्रबार निधन भएको छ र त्यहाँ साताव्यापी राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ। शनिबार ड्युकको अन्तिम संस्कार गरिँदैछ। र, यो अन्तिम संस्कारमा केवल ३० जना मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन्। बेलायत सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन नदिन निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार अन्तिम संस्कारमा ३० जना मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् र बेलायती राजपरिवारले यो नियम पालना गर्दै अन्तिम संस्कारमा ३० जना मात्रै सहभागी गराउनेछ। अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुने ३० जना महारानीले छान्नेछिन्।

कुनै समय पूरै विश्वमा राज गरेको बेलायतकी महारानीे यति विवश कोरोनाभाइरस महामारीका कारण हुनु परेको हो। एलिजाबेथ द्वितीय महारानी भिक्टोरियाकी छोरी हुन् जसको समयमा बेलायत विश्वकै शक्तिशाली थियो। उनै भिक्टोरियाका ज्वाइँको निधन भएको छ तर उनको अन्तिम संस्कारमा परिवारकै सदस्य सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। महारानी एलिजाबेथपछि राजगद्दीको उत्तराधिकारीको बरियता क्रममै उनका २१ सन्तान छन्। महारानीका छोराछोरी, उनहिरुका सन्तान अर्थात महारानीका नातिनातिनी र महारानीका पनाती पनातिनी गरी सोझो आफ्नै परिवारकै सदस्य ३० भन्दा बढी छन्। काकापट्टि, मामापट्टि र फुपुपट्टिका आफन्त त सयौंको संख्यामा हुनेछन् तर उनीहरु सबै ड्युकको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

विश्वकै शक्तिशालीमध्येको देश बेलायतको राजपरिवारले अन्तिम संस्कारजस्तो प्रक्रियाका क्रममा समेत कोरोनाभाइरस सम्बन्धी नियमको पालना गरिरहँदा नेपालमा भने सरकारबाटै यसको उल्लंघन भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भएको चैत २५ का दिन सूचना जारी गर्दै भीडभाड नगर्न आग्रह गरिसकेको छ। अहिले सरकार स्वयं विद्यालय बन्द गर्ने मनस्थितिमा छ। केही दिनअघि निजी विद्यालय संचालकहरुले विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गर्दा एक मन्त्रीले ‘विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य भन्दा कसैको व्यवसाय ठूलो नभएको’ टिप्पणी गरेका थिए। व्यवसायिक क्षेत्रबाट विरोध हुन सक्ने डरले लकडाउन नै घोषणा गर्न सरकार हिच्किचाइरहेको भए पनि कडाइ भने गर्ने तयारीमा छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिम बढ्दै गइरहेकोले भीडभाड नगर्न आग्रह गरिरहेको र विशेषज्ञहरुले असारको अन्तिमसम्म देशमा कूल संक्रमितको संख्या ६ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा सरकार स्वयंले सतर्कता अपनाउनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन।

बुधबार सरकारले द्वन्द्वकालका सहिद परिवारलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। द्वन्द्वकालमा आफन्त गुमाएकाहरुलाई सम्मान गर्नु राम्रो काम हो। यो कामको लागि सरकारलाई धन्यवाद दिइनुपर्छ तर यो कार्यक्रम जसरी आयोजना गरियो त्यसलाई भने आलोचना नगरी बस्न सकिन्न। कार्यक्रममा हजारको हाराहारीमा मानिसहरु थिए र उनीहरु जसरी त्यहाँ उपस्थित भएका थिए त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएको मान्न सकिन्न।

सरकार जनताको लागि रोल मोडल हुनुपर्ने हो। तर, यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं उपस्थित थिए र त्यहाँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरिएको थिएन। के यो कार्यक्रम भर्चुअल रुपमा गर्न सकिँदैनथ्यो ? के कुनै अर्को सम्भावना नभएरै सरकारले भिडभाड जम्मा गरेको हो ? सरकारबाटै हुने यस्ता लापरवाहीबाट जनताले के सिक्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आउँछ। सरकारले भीडभाड जम्मा गरी कार्यक्रम गरेको भोलिपल्टै बिहीबार समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गरी भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न र रात्रीकालीन व्यवसाय बेलुकी ७ बजेभित्रै बन्द गर्न भनेको छ। मन्त्रालयले भन्दै जाने र सरकारले उल्लंघन गर्दै जाने हो भने मन्त्रालयले जनतालाई अपील गर्नुको के अर्थ रह्यो ?

विकसित देशका शक्तिशाली र महत्वपूर्ण पदमा रहेकाहरुले नियमको पालना गरिरहँदा नेपालमा सरकारले नै भीडभाड गर्नु ‘जो अगुवा उही बाटो …’ भनेजस्तै हो। सरकारले नै नमानेको अपील जनताले किन मान्ने ? के नियम आम जनताको लागि मात्रै हो ? पहुँचवालाले सडकमा कसले धेरै मानिस उतार्न सकिन्छ भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने। आफ्नो सभामा लाखौं मानिस आएको दावी गर्दै जाने अनि संक्रमण फैलाएको दोष जनतालाई दिन पाइन्छ ? जनताले सरकारले लगाएको लकडाउन यसअघि पनि मानेकै हुन्। अब पनि जनताकै स्वासथ्यको लागि भनेर कुनै नियम लागू गरियो भने जनताले मान्लान्। तर, विशेषज्ञको राय नमान्ने र आफूखुसी गर्दै जाने राजनीतिज्ञले कुनै नियम ल्याए भन्दैमा जनताले मान्नै पर्छ र ? रोग र महामारीको विषयमा डाक्टरको कुराभन्दा राजनीतिज्ञको कुरालाई महत्व दिने नेपाली जनता त्यतिसम्म विवेकहीन पनि छैनन्।