साेलुखुम्बु । जिल्लाको तीन स्थानीय तहलाई साक्षर स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ। शनिबारदेखि थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका पनि साक्षर गाउँपालिका बनेको छ। गाउँपालिका केन्द्र मुक्लीमा आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिकालाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको प्रवक्ता भुपाल सिं राईले जानकारी दिए।

सोह्र वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९१६ निरक्षरलाई साक्षर बनाउनका लागि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा ९०२ जना सहभागी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले जानकारी दिए। यसरी हेर्दा ९८.५ प्रतिशत थुलुङदुधकोशीबासी साक्षर बनेका छन्। अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षक, स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी र जनप्रतिनिधिले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अध्यक्ष राईले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्।

थुलुङ दुधकोशीमा २०६८ सालको जनगणनामा १९ हजार ६७२ जनसङ्ख्या रहेकामा पालिकाको वस्तुगत विवरण २०७७ अनुसार २२ हजार ३७५ जनसङ्ख्या रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै गएको मङ्गलबार मात्रै जिल्लाको नेचा सल्यानलाई पनि साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ। गाउँपालिका प्रवक्ता धर्मध्वज खत्रीका अनुसार कुल १५ हजार ५२६ जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत साक्षर भएपछि साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्ने नेचासल्यान पहिलो गाउँपालिका बनेको हो।

त्यसैगरी बिहीबार जिल्लाको एक मात्र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकालाई पनि साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको कूल जनसङ्ख्या २४ हजार ३२३ मध्ये ९६.५२ प्रतिशत साक्षर रहेको बताइएको छ। नेपालको नीतिअनुसार ५ प्रतिशत नागरिक निरक्षर हुँदा पनि साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिन्छ। जिल्लाको स्थानीय तहका अनुसार साक्षरता बढाउनका लागि टोल बस्तीमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ।

साक्षरता अभियानमा कति भयो खर्च ?

युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो। नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

आव ०६५/०६६ मा सरकारले रु एक अर्ब चार करोड विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरेको करिब १२ वर्ष बितिसकेको छ। यो बीचमा करिब रु सात अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ।

यस्तै १२ वर्षपछि पनि चाल आव ०७७/०७८ का लागि यो अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय बजेट रु एक करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ । यद्यपि अझै पनि करिब २० भन्दा बढी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँनै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं २ का जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।रासस