काठमाडौं। २०७४ मा आम निर्वाचनमा तत्कालिन वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी)को अत्यधिक बहुमतसहित चुनाव जितेपछि तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ को फागुनमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरे। २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपाको जन्म भएपछि प्रधानमन्त्री ओली लगभग दुईतिहाई बहुमतको झनशक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने। उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिए र सोहीअनुसार सरकारको कार्य सम्पादन चुस्त राख्न मन्त्रीहरुको छनौट पनि गरे।

तर, समय बलबान छ। उनै प्रधानमन्त्री ओली अहिले ‘६ महिने’ मन्त्रीको साहारामा देश चलाउन बाध्य भएका छन्। २०७४ यता बागमतीमा धेरै पानी बग्यो, राजनीतिमा पनि अनपेक्षित घटनक्रम भए। नेकपा खारेज भएर एमाले तथा माओवादी केन्द्र ब्युँतियो। प्रचण्ड बहुमतको सरकार कुनै पनि बेला अल्मतमा पर्ने खतरामा छ। पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउने सोच भएका प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद नभएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर मन्त्री नियुक्त गर्नु परेको छ।

आइतबार रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्रीमा पुनःनियुक्ती भएसँगै २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ‘६ महिने’ मन्त्रीको संख्या ७ पुगेको छ। तत्कालिन माओवादीबाट सांसद भएकाहरुको सांसद पद गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई पद गएकै दिन मन्त्रीमा पुनःनियुक्ती गरेका छन्। यसरी पुनःनियुक्त हुने मन्त्रीको संख्या ६ छ।

ओली सरकारको तेस्रो नम्बरको बरियतामा रहेका गृहमन्त्री बादल आगामी ६ महिना भित्र सांसद बन्न नसके आगामी असोज ५ मा मन्त्रिबाट पद मुक्त हुनेछन्। यस्तै ४ जना एकै दिन भदौ २७ सम्म सांसद बन्न नसके पद मुक्त हुनेछन् । उता २ जना मन्त्री भने असार १० सम्म सांसद हुन नसके पद मुक्त हुनेछन्।

असार १० मा पद मुक्त हुने मन्त्री हुन् मणिचन्द्र थापा। उनी पुस १० मा सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रि नियुक्त भएका थिए। अर्का असरामा पद मुक्त हुने राज्यमन्त्री हुन्र। खेलकुद राज्यमन्त्री दावा लामा असार १० सम्म सांसद हुन नसके पद मुक्त हुनेछन्।

भदौ २७ मा पद मुक्त हुने मन्त्रीमा सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, उद्योग वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी छन्। यी चारैजना माओवादीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए पनि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। दल त्याग गरेपछि उनीहरुको सांसद पद गएको थियो। यस्तै गृहमन्त्री बादल पनि माओवादीकै उम्मेदार बनेर राष्ट्रिय सभामा निर्वाचति भएका थिए। तर, उनले पनि माओवादी त्यागे। जसका कारण उनको सांसद पद गयो।

यसरी ६ महिनामा पद मुक्त हुने मन्त्री संघीय सरकारमात्र होइन, प्रदेश सरकारमा पनि छन्। प्रदेश नम्बर एकमा मन्त्री रहेका टंक आङबुहाङ पनि सांसद नभएरै मन्त्री बनेका छन्। उता कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका तीनजना शनिबारमात्र मन्त्री बनेका छन्।

यद्यपी उनीहरुको प्रदेशसभा सदस्यको पद भने हालसम्म गइसेको छैन। तर, एमालेले उनीहरुलाई कारबाही सिफारिस गरिसकेकाले उनीहरुको पद जाने पनि लगभग निश्चित छ। उनीहरुको पद गएर पुनः नियुक्त भएमा उनीहरु पनि ६ महिने मन्त्री हुनेछन्।

हालसम्म राष्ट्रिय सभामा १, प्रतिनिधिसभामा ४, र विभिन्न प्रदेशहरुमा ४ सिट रिक्त भएको छ। यी रिक्त स्थानमा उप निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी शुरु गरिसकेको छ।