काठमाडौं। सरकारले मधेस आन्दोलन, नेत्रबिक्रम चन्द विप्लवको आन्दोलन र सिके राउतको आन्दोलनको क्रममा भएका घटनामा दोषी ठहर भएका र मुद्दा चलिरहेका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

यसअघि जनता समाजवादी पार्टीले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने नेता कार्यकर्ताहरुको सूची सरकारलाई बुझाएको थियो। सरकारले सुनुवाइका क्रममा रहेका मुद्दा फिर्ता गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दामा सजाय माफी दिने र जरिवाना तिर्नुपर्ने हकमा जरिवानाको रकम सरकारले नै तिर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक जना प्रतिनिधि वकिलले तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो।

यसबाहेक २ वर्षअघि सिके राउतसँगको वार्ता सफल भएपछि उनको समूह मूलधारको राजनीतिमा आएको थियो । गएको फागुनमा नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव समूहसँग भएको वार्तामा सहमति भएपछि यो समूह पनि मूलधारमा आएको थियो । यससँगै अब यी सबै आन्दोलनमा भएका घटनालाई राजनैतिक मानेर उनीहरुका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।

पछिल्लो पटक राजपामार्फत पठाइएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पछिल्लो निर्णय गरेको हो। प्रतिवेदनमा विभिन्न १३ जिल्लामा भएका घटनामा फैजदारी कसूर गरेको अभियोगमा मुद्दा लागेका यी नेता कार्यकर्ताहरुमाथि विभिन्न २४ मुद्दा समेटिएको थियो। यी नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिको’ ठहर गरी उनीहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा समावेश सबै मुद्दा फिर्ता गरिएको हो वा तीमध्ये निश्चित मुद्दा मात्र फिर्ता गरिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। मन्त्रिपरिषदले यसको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन। प्रतिवेदनमा यस्ता मुद्दा खेपिरहेका वा सजाय पाएका २०८ जनाको सूची समावेश थियो। प्रतिवेदनमा मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या र आगजनीका सबै घटनालाई ‘राजनीतिक प्रकृतिका’ ठहर गर्दै उनीहरुलाई रिहाइ गर्न सुझाव दिइएको थियो।