काठमाडौं। मंगलबार सत्ता पक्षले कोरोनालाई बाहाना बनाएर बैठक अवरोध नगरेको भए गण्डकी प्रदेशको सत्तासंघर्ष मंगलबार टुंगिने लगभग निश्चित थियो। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्मतमा छन्। काँग्रेस, माओवादी र जनमर्चाले प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइसकेका पनि छन्। सोमबार टेबुल भएको प्रस्तावमा मंगलबार छलफल हुने कार्यसूची थियो। तर, एमालेले कोरोना परीक्षण नगरी बैठक चल्न नसक्ने भन्दै अवरोध गरेपछि मंगलबार बैठक स्थगित गरियो।

यही वैशाख १ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विज्ञप्ति जारी गरेपछि काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाले त्यतिबेला नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका थिए। तर, सरकारले चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गरिदिएपछि विपक्षीहरुले विशेष अधिवेशनको माग गर्नुपर्यो।

आफू अल्मतमा परेको र सरकार ढल्ने भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरिएको विपक्षीहरुले आरोप लगाए। तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने केन्द्रीय राजनीतिको प्रतिशोध आफूमाथि प्रदेशमा लगिएको भन्दै आक्रोश पोखे। त्यसपछि गण्डकीमा सत्तासंघर्ष चर्किरहेको छ।

मंगलबार टुंगिने देखिएको संघर्ष बुधबारसम्मका लागि लम्बिएको छ। बुधबार कोरोनाको रिपोर्ट आएपछि बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। र यदि प्रदेशसभा सदस्य संक्रमित पुष्टि भए पनि उनले मतदान गर्न पाउने सहमति भएको छ। यस्तो सहमतिले बुधबार सत्तासंघर्षले विराम पाउने सम्भावना छ। विपक्षीहरुले कााग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई भावी मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन्।

बुधबारको मतदानले गुरुङको सरकार जोगिने वा नेपाली मुख्यमन्त्री बन्ने टुंगो लाग्नेछ। विपक्षीहरु अविश्वासको प्रस्ताव सफल हुनेमा ढुक्क छन्। काँग्रेस नेता कुमार खड्काले डिसी नेपालसँग फोनमा भने, ‘उहाँहरु (एमाले)ले सरकार ढल्छ भन्ने लागेर आज बाहाना बनाउनु भयो। भोलि निर्णय भइहाल्छ। एक दिन पनि धेरै सरकारमा बसौं भन्ने उनीहरुको चाहाना हो भने, त्यो निकृष्ट कुरा हो।’ उनले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा आफूहरुसाग बहुमत रहेको दावी गरे। उनले भने, ‘काँग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको ११ र जनमोर्चाको ३ सिट हामीसँग सुरक्षित छ।’ जसपाले पनि विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने उनको दावी छ। सभामा एमालेका २७, जसपा २ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्।

तर, रात गए अग्राख पलाउँछ भने जस्तै बुधबार मतदान हुँदा कुनै सांसदले फ्लोर क्रस गर्दैन भन्ने कुनै निश्चितता छैन। कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रसले माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएको ताजा उदाहरण छ। त्यसैले गण्डकीमा पनि यस्तै घटना हुनसक्ने आशंका छ। त्यसैले काँग्रेस र माओवादीक सांसदहरु पोखराको एक होटलमा एकै ठाउँमा बसेका छन्।

उता एमाले नेता कृष्णबहादुर थापाले अविश्वास प्रस्ताव अस्वीक्ृत हुने दावी गरे। डिसी नेपालसँग फोनमा भने, ‘सरकार ढल्नु हुँदैन। अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल पार्छौं।’ उनले सरकार लम्ब्याउने नियतले मंगलबार कोरोनाको कुरा नउठाइएको दावी गरे। उनले भने, ‘स्वास्थ्यको कुरा हो। सबैलाई फाइदा हुने कुरा गरेका हौं। पीसीआर परीक्षणपछि बैठक बस्ने सहमति त भइसकेको छ।’

देश संघीयतामका गइसकेपछि सबै प्रदेशमा बनेका सरकारहरु पहिलो हुन्। प्रदेश सरकारको पहिलो अभ्यास भइरहेका बेला अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नपाएको दुईवटा प्रदेशमा मात्र हो। प्रदेश नम्बर २ मा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आएको छैन।

तर अन्य ५ वटा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव आए पनि ती प्रस्ताव सफल भने कुनै पनि प्रदेशमा भएका छैनन। केन्द्रमा नेकपाको खारेजी र सत्तारुढ दल एमालेमा देखिएको विवादले प्रदेश सरकारहरुमाथि संक्ट बढे पनि हालसम्म सबै प्रदेश सरकार टिकिरहेका छन्।