काठमाडाैं। जबजब देश संकटको मुखमा पुग्छ, संटक मोचनको लागि नागरिकको अपेक्षा उसको सरकारसँग हुन्छ। भरोसाको झिनो त्यान्द्रो अन्तिमसम्म सरकारसँगै हुन्छ। तर कोरोना संकटको यो घडीमा हाम्रो सरकार र उसका प्राथमिकता हेर्दा आशा र भरोसाको त्यस्तो त्यान्द्रो चुडिनै लागेको छ।

कोरोनाको संकट पोहोर पनि थियो। हामीले पोहोर कोरोना संकटबाट छिट्टै पार लगाउन सक्ने बलियो सरकार खोज्यौं। चुस्त र दुरुस्त प्रशासन खोज्यौं। तर कोरोना संकटमोचनका लागि अहोरात्र खट्नुपर्ने बेलामा सत्तारुढ दलको विवाद घिनलाग्दो रुपमा सतहमा आयो।

राजनीतिक दल परिवर्तन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई राजनीतिक मुठभेडमा धकेले। नेकपाको आन्तरिक रडाको छताछुल्ल भयो। पार्टीका विवाद र गतिबिधिले गर्दा सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि गर्नुपर्ने काम राम्ररी गरेन। त्यसयताको एकबर्ष मुलुक तत्कालीन नेकपा र हालको नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलोबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन।

लकडाउन बाहेक पोहोर यतिबेला सरकारसँग अलिअलि आरटिडी र पिसिआर थियो। ल्याव र परिक्षणको संख्या बढाउन अहोरात्र खट्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बेसार पानीको अपत्यारिला गफ थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालय लथालिंग थियो। मुलुक एककिसिमको अन्यौल र त्रासमा थियो।

२०७७ ले राजनीतिमा अस्थिरता भित्र्यायो र हुर्कायो। नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व हुँदै एमाले र एमाओवादीको पुन:जन्मले संवैधानिक संकट चुलियो। पार्टीका घोक्रेठ्याक, कार्वाही, स्पष्टीकरण, प्रतिस्पष्टिकरण, निलम्बन र निष्कासनसम्मका नौटंकीले २०७७ साललाई दुर्गन्धित बनाइरहे।

मुलुक अहिले संकटमा छ। संकटले काम गर्ने अवसर पनि सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ। अम्बाको पातले कुल्ला गरौं कोरोना भगाउँ भन्ने बेला हैन अहिले। सरकार जसको भएपनि त्यसलाई जोगाउने की टिकाउने भन्ने कुरा अहिले कुनैपनि दलको मुल प्राथमिकता पर्नु हुन्न।

लोकतन्त्रमा सरकार बिधिबाट निर्देशित हुन्छ। विधि र प्रणालीले तोकेका सीमामा बसेर राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ। तर लोकतन्त्रिक बिधिबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीले नै लोकतन्त्र र त्यसको रक्षक संविधानको हुर्मत लिएको बर्ष २०७७ नै रह्यो। २०७७ मा जे भयो मनको एउटा कुनामा कतै आशा थियो २०७८ सालमा यस्तो पक्कै हुने छैन।

तर २०७८ को पहिलो महिनामै संघ र प्रदेश दुबैठाउँमा सरकार टिकाउने र सरकार गिराउने निम्नस्तरको कच्चा खेलमा ओर्लियो सरकार। यसक्रममा बिभिन्न प्रदेशमा भएका घटनाहरुले राजनीतिमा अनुशासनहिनता झाँगियो। राजनीतिक संस्कार र मर्यादा स्खलित भए।

राजनीतिमा अपराधिकरण भित्रियो। कर्णाली र लुम्बीनी प्रदेशमा जे भयो गण्डकी प्रदेशमा त्यो भन्दा धेरै भयो अर्थात राजनीतिक संस्कारलाई नै धुलो चटाइयो। राजनीतिलाई दुर्गन्धित बनाउने यस्ता घटना कहिल्यै हुनुहुन्न। हामीकहाँ त कोरोना संकटमा जुध्नुपर्ने बेलामा यस्तो भैरहेको छ।

हामी अहिले बिषम परिस्थितिमा छौं। यो बेला हामीले सरकार खोजेका छौं। दलका आन्तरिक किचलो अहिलेका प्राथमिकता हैनन्। कसैलाई सत्तामा लाने र कसैलाइ सत्ताबाट निकाल्ने बेला यो हैन। तर भइरहेको त्यही छ।

देशको स्वास्थ्य प्रणालीले कोरोना संक्रमणको भार थेग्न नसक्ने दिन ढोकैमा आइसक्यो। तर सरकार यो कुरा स्वीकार्न तयार छैन। यही रुपमा कोरोना संक्रमण दर बढ्ने हो भने हामी धान्न सक्दैनौ भनेर स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रीले हात उठाइसक्दा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपुग पुर्वाधार र जनशक्ती थप्नुको साटो, अहोरात्र काम गर्नुको सट्टा अब पनि घर बाहिर निस्कनु भयो भने हामी लकडाउन लम्ब्याउँछौ भन्ने धम्कीको भाषा बोल्दैछ सरकार।

मुलुक अहिले संकटमा छ। संकटले काम गर्ने अवसर पनि सँगसँगै लिएर आएको हुन्छ। अम्बाको पातले कुल्ला गरौं कोरोना भगाउँ भन्ने बेला हैन अहिले। सरकार जसको भएपनि त्यसलाई जोगाउने की टिकाउने भन्ने कुरा अहिले कुनैपनि दलको मुल प्राथमिकता पर्नु हुन्न।

कोठे बैठक र ओठे जवाफलेमात्र केही काम हुन्थ्यो भने बिगत एकबर्षमा स्वास्थ्यक्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति थपिन्थे। चारबर्षदेखि बन्द लोकसेवा परिक्षा सूचारु गर्न पहल हुनेथियो। दक्ष जनशक्ति भर्ना प्रकृया पुरा गर्न सकिन्थ्यो।तर त्यसो गरिएन। जसको असर अहिले देखिँदैछ।

कोरोनाकै कारण पाठ सिकेर मंसिर २०७७ मा झन्डै चारसय स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल उद्घाटन भएपनि त्यसपछीको प्रगति शुन्यप्राय छ। यदी ती अस्पताल निर्माणको काम तीब्र रुपमा गरिएको भए अहिलेको संकटमा तीनले धेरै भार थेग्न सक्थे र स्वास्थ्यकर्मीले हात उठाउनु पर्ने दिन आउने थिएन। प्रदेशस्तरमा ५०/५० शैयाका अक्सिजन डिपेन्डेन्सी युनिट सञ्चालनमा ल्याउनमात्र सकेको भए अब फेरि हरेक स्थानीय तहमा अक्सिजन सहितका आइसोलेशन सेन्टरको स्थापना गर्ने अर्को पुरा नहुने योजना बनाउनु पर्ने थिएन।

बिश्वका बिभिन्न मुलुकका अनुभवहरुले कोरोनाको दोश्रो लहर नेपालमा पनि आउने पक्का थियो। संकट झन बढ्छ भनेर पूर्वतयारी गर्न सकिन्थ्यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्वाधार बढाउन सकिन्थ्यो। सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाका अस्पताल खोल्ने नीतिगत निर्णयलाई प्रभावकारी र छिटो रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो।

कोरोनाकै कारण पाठ सिकेर मंसिर २०७७ मा झन्डै चारसय स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल उद्घाटन भएपनि त्यसपछीको प्रगति शुन्यप्राय छ। यदी ती अस्पताल निर्माणको काम तीब्र रुपमा गरिएको भए अहिलेको संकटमा तीनले धेरै भार थेग्न सक्थे र स्वास्थ्यकर्मीले हात उठाउनु पर्ने दिन आउने थिएन। प्रदेशस्तरमा ५०/५० शैयाका अक्सिजन डिपेन्डेन्सी युनिट सञ्चालनमा ल्याउनमात्र सकेको भए अब फेरि हरेक स्थानीय तहमा अक्सिजन सहितका आइसोलेशन सेन्टरको स्थापना गर्ने अर्को पुरा नहुने योजना बनाउनु पर्ने थिएन।

पोहोर यो बेला देशमा कोरोना परिक्षणका लागि एउटामात्र ल्याव थियो अहिले धेरै छन्। यो तारिफयोग्य कार्य हो। तथापि संख्या फरक पर्थ्यो होला ल्यावसंख्या थप्ने कार्य जसको वा जुनसुकै सरकार भएपनि हुनै पर्थ्यो। मैले यति गरें वा मेरै कारणले यो भएको भनेर दावी गर्दै र मख्ख पर्दै बस्ने बेला यो हुदै हैन। परिक्षणको दायरा फराकिलो र गाउँगाउँमा पुर्याउन सक्दा सरकारको लोकप्रियता बढ्छ। फाइदा उसैलाई हुन्छ।

नागरिकले अहिले सरकारसँग मागेको कुरा प्रष्ट छ। त्यो हो कोरोनाको सहज उपचार र खोप। अस्पतालमा शैया नपाएर मर्न नपरोस्। अक्सिजन नपाएर प्राण नजाओस। बिकसित देशमा समेत उपचार सहज छैन, उनीहरुलाई नै खोप पुगेको छैन, किनेको खोप समेत कमिशनखोरले ल्याउन दिएनन् भनेर सरकार उम्कन पाउँदैन। त्यसो भनेर सरकार दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन।

बिरामी भएँ बेड चाहियो भन्दै आउने फोन उठाउँदैमा सरकारका मन्त्री र सचिवहरुको दायित्व पूरा हुदैन। अहिले गर्नैपर्ने काम भनेको भएका अस्पतालमा उपलब्ध शैया बढाउनु पर्छ। आइसीयु संख्या थप्नु पर्छ। अहिले भएका भन्दा दोब्बर वा तेब्बर भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ।

खोप किन्नका लागि भएका नीति तथा नियमलाई खिच्न वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने झन्झटिला नीति नियमलाई परिमार्जन गरेर धेरै काम गर्नका लागि संकट अवसर पनि हो। सरकार, अवसरको सदुपयोग गर, राजनीतिक नाटक वा नौटंकी अब बढी भयो।