काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुत्रबार एक अपील जारी गर्दै कोरोना संक्रमितका लागि बेड व्यवस्था गर्न नसकिने अवस्था आएको बताएपछि त्यसको तिब्र आलोचना भइरहेको छ। प्रमुख राजनीतिक दल, चिकित्सक संघ, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सो विज्ञप्तिप्रति आलोचना गर्दै सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाउने बताएका हुन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति कडा आलोचना गरेको छ। कााग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले लाचारी देखाएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थितिको संवेदनशीलता दृष्टिगत गरेर नागरिकलाई गम्भीर बन्न राज्यले अपील गर्नु स्वभाविक र आवश्यक हो। तर संकटमा अपील गरिरहँदा हतास र त्रास होइन विश्वास प्रवाह गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हुन्छ। तर ‘अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइ सकेको’ सार्वजनिक वक्तव्यले सरकारको लाचारी मात्रै होइन गैह्र जिम्मेवार प्रवृत्ति पनि पुष्टि गरेको छ।

काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोनाविरुद्ध युद्धस्तरमा तयारी गर्नसमेत सुझाएको छ। उसले भनेको छ, ‘पुरै बर्ष दिन सत्ता द्वन्द्वमा बिताउने, संसद विघटन गरेर मध्य महामारीमा चुनाव घोषणा गर्ने, समयको सदुपयोग गरेर पर्याप्त तयारी नगर्ने, तीन महिनामा सबै नेपालीलाई खोप भनेर सस्तो लोकप्रियताको अभिव्यक्ति दिने अनि अहिले आएर बेड छैन, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि पर्याप्त छैन भनेर निरीहता प्रस्तुत गर्ने? इतिहासकै सबैभन्दा गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति र जनताको जीवनप्रति खेलबाडको ब्यवहार हो यो। यस्तो निरीहता र अयोग्यताले आजको संकट पार लगाउन सकिन्न। नेपाली काँग्रेस लाचार अभिव्यक्ति बन्द गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न र कोरोना विरुद्धको संघर्षमा राज्यको क्षमता बिस्तार गर्न सरकारलाई अपील गर्दछ।’

उता नेपाल चिकित्सक संघले पनि शनिबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। संघले भनेको छ, ‘नेपाली जनताको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको नै भएको हुँदा कोभिडको महामारीमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय आप्mनो दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ।’

संघले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारलाई जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार रहेकोसमेत बताएको छ। उसले भनेको छ, ‘नेपाल चिकित्सक संघ यस महामारीको रोकथाम तथा उपचारका लागि विगतमा जस्तै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न सँधै तत्पर रहेको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछौं।’ उसले चितित्सकहरुलाई सुरक्षित राख्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ।

भनेको छ, ‘संक्रमितहरुको उपचारको क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वयम् नै संक्रमित हुँदै गइरहेको अवस्था सर्वविदितै छ। उनीहरुको उद्धार, उपचार र व्यवस्थापन गरी महामारीको अन्त्य सम्म उपचार दिन सक्ने वातावरण तथा जनशक्तिको उचित ब्यवस्थापन गर्न नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग जोडदार माग गर्दछ।’

उता मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले पनि शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको शुक्रबारको अपीलप्रति आपत्ति प्रक्ट गरेको छ। उसले भनेको छ, ‘अपीलमा सरकारले ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति शान्ति समाज आपत्ति व्यक्त गर्दछ। यस्तो गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन अभिव्यक्तिले त्रासमा रहेका नागरिकमा मनोबैज्ञानिक भय र हतासा सृजना गरेको छ भने महाबिपत्तिको समयमा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने न्युनतम दायित्वबाट एकातिर सरकार च्युत भएको देखिन्छ भने सरकार बिहिनताको झल्को दिने गरी आएको त्यस्तो अभिव्यक्ति दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण छ।’

नेपालमा हाल दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमित भएका छन् भने दर्जनौको संख्यामा मृत्यु भइरहेको छ। राजधानी काठमाडौं, बाँके, चितवन, सुर्खेतलगायतका जिल्लाहरुमा संक्रमितहरुले अस्पतालमा बेड पाउनै मुस्किल भएको छ।

हालसम्म देशका करिब २३ जिल्लामा सरकारले निशेधाज्ञा जारी गरेर लागु गरिसकेको छ। निशेधाज्ञा जारी हुने जिल्लाहरु थपिनेक्रम बढिरहेको छ।