काठमाडौं। ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेपछि संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र द्वितीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सघाउने संकेत गरेका छन्। त्यसका लागि केही दिनभित्रै कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने तयारी भएको छ।

पूर्व राजपा पक्षबाट महेन्द्र यादवले साथ दिएपछि कार्यकारिणी समितिका भट्टराई–यादव पक्षधर बहुमतमा पुगेको छ। गत मंगलबार बसेको भट्टराई–यादव पक्षधर कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यले लुम्बिनी सरकारमा सहभागी चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सोही दिन बसेको बैठकले वर्तमान सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस र माओवादीलाई सघाउने विषयमा सहमति भएको नेता इस्तियाक राईले दाबी गरे। ‘बहुमत सदस्यको निर्णयबाट लुम्बिनी सरकारमा सहभागी चार सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय भएको हो,’ राईले डिसी नेपालसँग भने, ‘अब केही दिनभित्र कार्यकारिणीको बैठक बसेर सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सघाउने निर्णय हुन्छ।’

जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका पूर्व राजपा पक्षका २६ र पूर्व समाजवादी पार्टी पक्षधर २५ सदस्य छन्। तर पूर्व राजपा पक्षबाट तीन सदस्यसहित महेन्द्र राय यादवले बाबुराम–उपेन्द्रलाई साथ दिएपछि महन्थ ठाकुर पक्षधर रक्षात्मक अवस्थामा पुुगेका छन्।

१४ गते बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकमा उपेन्द्र यादव र डा। बाबुराम भट्टराई पक्षले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने बताएपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अश्विकार गरेका थिए।

सो दिन पदाधिकारी बैठकमा लुम्बिनी सरकारमा गएका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सहमत नभएपछि यादव र भट्टराईले बहुमतबाट निर्णय गरेको नेता इस्तियार राईले बताए।

उता लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी चार जना सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय विरुद्ध भने चारै जना मन्त्री अदालत जाने तयारी गरेका छन्।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षधरले पार्टीको बैठक नै नबसी फर्जी रुपम किर्ते गरेर कार्यकारिणी सदस्यका हस्ताक्षर गरी त्यसको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री बनेका चारै जना सदस्यहरुले पार्टी विधान विपरित आफूहरुलाई हटाइएको भन्दै त्यस विरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका छन्।

उनीहरु चारै जनालाई अदालत जान ठाकुर पक्षले निर्देशन दिएको एक नेताले जानकारी दिए। ‘पार्टीको अहिले कुनै बैठक नै बसेको छैन। बैठक नबसी पार्टीको कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरी पार्टीको निर्णय भन्दै दुरुपयोग गरिएको छ,’ अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश सभा सचिवालयलाई समेत गुमराहमा राखेर पत्र पठाइएको रहेछ। प्रदेशसभाले पनि अन्जानमै पदमुक्त गरिदियो। अहिले प्रदेशसभाको पनि आलोचना भइरहेको छ। अब यो निर्णय विरुद्ध चारै जना मन्त्री अदालत जानुहुन्छ।’

उता कार्यकारिणी समिति, पदाधिकारीमा बहुमतमा रहेको यादव पक्षसँग बहुमत सांसद रहेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतले भन्यो, ‘ ३२ जनामध्ये १८ जना माननीयहरू अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न सहमत हुनुहुन्छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा र कांग्रेसले प्रस्ताव अगाडि बढाएमा अन्य माननीय पनि यही लाइनमा आउन सक्ने सम्भावना छ।’