काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने घोषणा गरेसँगै मुलुकको राजनीतिक तरंगित बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसकिहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै मुलुकको राजनीतिक तरंगित बनेको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा एमालेसँग संसदमा स्पष्ट बहुमत छैन। ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्न अन्य दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेभित्रै पनि माधव नेपाल पक्षधरले मत दिने नदिने निश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत माग्ने निर्णय किन गरे भन्ने स्पष्ट छैन।

अझ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मतलाई असफल बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। उता माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइरहेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा मतभेद छ।

मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत असफल बनाउने निर्णय गरेको छ भने मंगलबार नै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सबै विपक्षी दल एकजुट हुन थालेका छन्।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले विश्वासको मत विरुद्ध मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। अब संसदमा दुई स्वतन्त्र दल नेमकिपा र राप्रपाले भने निर्णय गर्न बाँकी छ।

जसपाबाट १५ मत पाउन जति सजिलो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति नै कठिन छ। सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनजीर्वित एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ।

कांग्रेसले विश्वासको मत असफल पार्ने निर्णय गरेसँगै सबै विपक्षी दलसँग घनिभूत छलफल गर्दैछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दैनिक टेलिफोन सम्वाद हुन थालेकाे छ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जनामात्र सांसद छन्। ती मध्ये पनि ४ जना निलम्बित अवस्थामा छन्। निलम्बित सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन्। तर, कुल संख्यामा उनीहरुको पनि गणना भने हुन्छ। त्यसैले हाल प्रतिनिधिसभा २७१ सदस्यीय कायम छ। सरकारलाई बहुमतका लागि १३६ सिट आवश्यक पर्छ। हाल एमालेसँग १२१ सिट छ।

त्यसैले बहुमतका लागि एमालेलाई अझै कम्तिमा १५ सिट आवश्यक पर्छ। जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०को महन्थ ठाकुर पक्षसँग सरकारले निरन्तर वार्ता गरिरहेको छ। त्यसैले सो समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना छ।

तर जसपाबाट १५ मत पाउन जति सजिलो छ, आफ्नै पार्टी एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षको मत पाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति नै कठिन छ। सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाअनुसार पुनजीर्वित एमालेको विवाद उत्कर्षमा छ।

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पक्षका नेताहरुलाई मात्र राखेर २८ फागुन र त्यसयता गरेका निर्णयहरु खारेज गरी २ जेठ २०७५ मा फर्किनुपर्ने माग गर्दै नेपाल समूहले समानान्तर कमिटीहरु गठन गर्दै आएको छ।

संविधानका जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६ ९१० बमोजिम एकल बहुमतको सरकार, धारा ७६ ९२० अनुसार संयुक्त सरकार, धारा ७६९३० बमोजिम अल्पमतको सरकारको व्यवस्था छ।

धारा ७६ ९५० बमोजिम संसदको कुनै सदस्य जसले संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेस गरे प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ। धारा ७६ ९२० बमोजिम कांग्रेस, माओवादी र जसपाको संयुक्त सरकार नबने पुनस् धारा ७६ ९३० अनुसार ठूला दलको हैसियतले ओलीलाई नै अल्पमतको सरकारको आह्वान हुनसक्छ।