हामीले अपनाएको संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान संविधान अनुसार नै सरकार र राज्य संयन्त्र चल्ने हो। अहिलेको संविधानमा भएको सरकार गठनको व्यवस्था अर्थात संविधानको धारा ७६मा गरिएको सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार नै अहिलेको सरकार गठन भएको हो।

अहिलेसम्म पनि सरकार यही धाराअनुसार चल्दै आएको छ र अबका दिनमा बन्ने सरकार पनि यही धारामा भएको व्यवस्था अनुसार बन्ने हो। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७४ को अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री बन्दा यही संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो।

पछि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि समर्थन गरेको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र उहाँको दलबीच एकीकरण भयो। एकीकरणपछि बनेको दल नेकपाको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली नै चुनिनुभयो। त्यसपछि उहाँको हैसियत प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको रुपमामा अर्थात संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिणत भयो।

यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले समेत स्वीकार गरिसकेको छ। पछि सर्वोच्च अदालतकै अर्को एक फैसलाबमोजिम उहाँको दल अर्थात नेकपा विभाजित भयो। संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको दल विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।

तर, प्रधानमन्त्रीस्को दल विभाजित भएर जुन अवस्थामा पुगेको थियो उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा पनि त्यही अवस्था भएको र त्यतिबेला पनि माओवादीले उहाँलाई समर्थन गरेको आधारमा उहाँलाई संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम माओवादीको समर्थनमा बनेको प्रधानमन्त्री मानियो।

यो मानिएको कुरा थियो र यसको संवैधानिक वा कानुनी हैसियत के हो भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने थियो। त्यसपछिको समयमा यो विषयमा अदालतले व्याख्या गरिदिनुपर्यो भनेर कोही पनि अदालत गएनन्, अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता परेन र सरकार यत्तिकै चल्दै आयो। अहिले आएर करिब एक हप्ताअघि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन्छु भन्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको समेत कुराहरु बाहिर आए। अन्ततः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो। प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध उहाँकै पार्टीका नेता सर्वोच्च अदालत समेत पुगे। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्चले अवैध भनिसकेपछि यो सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गर्ने कसरत सुरु भयो।

त्यतिबेला त्यो प्रधानमन्त्रीको लागि बाध्यकारी अवस्था थिएन तैपनि प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो र प्रस्ताव लैजानुभयो। त्यसको केही दिनपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रुपमा फिर्ता लियो। त्यसपछि भने प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्रीको लागि अनिवार्य भयो।

अब प्रधानमन्त्रीले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्छ। प्रधानमन्त्रीले आज सोमबार नै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहने वा पदमुक्त हुने प्रस्ट हुनेछ।

निर्वाचनका बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी (केन्द्र) गरी दुई दलले अब हामी पार्टी एकीकरण गरेर एकता गर्छौं र हाम्रो पार्टीको नाम नेकपा राख्छौं भनेर संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेर जनतामा गएका थिए। जनतालाई सुसासन र राजनीतिक स्थायित्व दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर जसरी मत मागेका थिए त्यही अनुसार नै जनताले मत दिएका थिए।

त्यही सहमति र जनताको विश्वासका आधारमा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। त्यसपछि आलोपालो सरकार सञ्चालनका सम्झौताहरु, आलोपालो अध्यक्ष बन्ने कुराहरु पार्टीको आन्तरिक विषय हो। सम्भवतः यी सहमतिहरु भएका थिए । मिडियामा पावर सेयरिङका विषयहरु आइरहेका थिए। त्यसैको पेरिफेरीमा नेपालको राजनीति अगाडि बढिरहेको थियो।

यही बीचमा नेकपाभित्रै आन्तरिक किचलो बढेपछि देशको राजनीति समेत अस्तव्यस्त बनेको थियो। नेकपाभित्रकै आन्तरिक किचलोका कारण सरकार नै संकटमा पर्यो। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार समेत ढल्ने स्थिति आयो। आफ्नै पार्टीका सांसदले आफ्नै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अन्तरघात गर्ने कुरा बाहिरियो।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै पार्टीबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएको समेत कुराहरु बाहिर आए। अन्ततः प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो। प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध उहाँकै पार्टीका नेता सर्वोच्च अदालत समेत पुगे। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्चले अवैध भनिसकेपछि यो सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गर्ने कसरत सुरु भयो।

यही बीचमा निर्वाचन अयोागका नाममा सर्वोच्चले अर्को आदेश जारी गर्दै ऋषि कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपा नै आधिकारिक भएकोले अर्को दर्ता भएको नेकपा दललाई पूर्ववत अवस्थामा फकाईदिन र पुनः नयाँ स्वरुपमा दर्ता हुनका लागि बोलाउन आदेश जारी गर्यो।

प्रधानमन्त्रीको बहुमत सिद्ध नहुने तर अर्को कोहीले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा के होला ? के प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्था आएर देश निर्वाचनमा जाला? यस्ता कैयौं प्रश्नहरुको जवाफ नेपाली जनताले खोजिरहेका छन्।

यो आदेशले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाइदियो। उहाँलाई जसरी पनि विस्थापित गर्ने भनेर हिँडेको समूह ‘मच्चियो, मच्चियो… थच्चियो’को अवस्थामा पुगे। नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसला नेकपाको नामको विषयमा परेको रिटमा भएको सुनुवाइका क्रममा आएको थियो। रिट निवेदकले आफूले पहिल्यै नेकपा नामको पार्टी दर्ता गरेकोले यो नाम आफूले पाउनुपर्ने र नयाँ दर्ता भएको नेकपाको नाम दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

एमाले र माओवादीको एकता बदर गर्न उनले माग गरेकै थिएनन्। यस्तोमा रिट निवेदकले मागेको भन्दा अगाडि बढेर आएको फैसला आफैमा कानुन सम्मत थियो थिएन भन्ने विषय पनि सर्वोच्च अदालतले नै छिनोफनो गर्ने विषय हो।

तर, जे भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेपछि निर्वाचन अयोगले पूर्ववत एमाले र माओवदीलाई आ–आफ्नो स्थानमा रहेर काम गर्न पत्राचार गर्यो र उनीहरु उही अवस्थामा रहे। अहिलेसम्म त्यही अवस्थामा अगाडि बढिरहेका छन्।

पार्टी एकता र विभाजनको सिलसिला अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले प्रधानमन्त्रीको पोजिसन नै स्पष्ट छैन। तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि अहिलेसम्म उनै प्रधानमन्त्रीको हैसियत पटक पटक फेरियो। पहिले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पछि धारा ७६ (१) बमोजिमको बन्नुभयो। पछि पुनः धारा ७६ (२) बमोजिमको भएको मानियो। यो मानिएको मात्रै हो, संवैधानिक र कानुनी व्याख्या भएको छैन। मानिएकै आधारमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले प्रधानमन्त्री अल्पमतमा हुनुहुन्छ।

तर, पछिल्लो एक वर्ष राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढे त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहनेहरुमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। उनीहरु जसरी पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन मात्र खोजिरहेका छन् तर त्यसको प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पोजिसनको बारेमा प्रश्न उठाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जसरी हुन्छ हटाउन मात्र खोज्ने कुरा संविधानअनुसार चल्ने मुलुकमा सुहाउने विषय होइन।

यस्तोमा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चाहने पक्ष भन्दा प्रधानमन्त्री नै संविधानसम्मत हिँडेको देखिन्छ। मेरो पूर्ववत अवस्था नहरेको कारण म विश्वासको मत लिन्छु भन्दा प्रधानमन्त्रीले अब राजनीतिलाई वैधानिक रुपले अगाडि बढाउन चाहेको देखिएको छ। यद्यपि यसका पछाडि उहाँका पनि निहीत स्वाथृहरु होलान्। यसअघि प्रधानमन्त्रीबाटै पटक पटक संविधान मिच्ने काम भएका हुन्।

यसअघि कहिल्यै पनि विधि र संविधान सम्मत उहाँको काम कारवाहीहरु देखिएनन्। केवल जनतालाई भ्रममा राख्ने काम मात्र भए। तर, अन्ततः अहिले अहिले आएर को कता कता लाग्ने, कसले सरकारलाई समर्थन गर्ने, को सरकारको विपक्षमा उभिने भन्ने कुराको छिनोफानो हुने अवस्था आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेर संसदको विषेश अधिवेसनको आह्वान गरेपछि अब अगाडि कसको नेतृत्वमा कस्तो सरकार बनाउने भन्ने छिनोफनो गर्ने जिम्मेवारी जननिर्वाचित सांसदहरुको बाँधमा पुगेको छ। अझै पनि केही संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरु भने छन्।

हिजोको दिनमा दुई दल एकीकरण भइसकेपछि बनेको नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरु पनि छन्। ती सांसदहरुको हैसियत के हुन्ने भन्ने प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्दै गर्दा उहाँलाई विस्थापित गरेर म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने अर्को नेता अगाडि आइसकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको बहुमत सिद्ध नहुने तर अर्को कोहीले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने अवस्थामा के होला ? के प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्था आएर देश निर्वाचनमा जाला? यस्ता कैयौं प्रश्नहरुको जवाफ नेपाली जनताले खोजिरहेका छन्।