काठमाडौं। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १७६ (२) बमोजिम गठबन्धन सरकार गठन गर्नको लागि आउन दलहरुलाई आह्वान गरेर दिएको समयसीमा सकिनै लाग्दा गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना भने टर्दै गएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ सरकार गठनमा सहभागी नहुने बताएपछि गठबन्धनबाट सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छैन । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर नयाँ सरकार गठनमा सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा १७१ सदस्य कायम छन् । तीमध्ये कांग्रेसका २ सांसद निलम्बित भएकोले ६१ सदस्य कायम छन् । माओवादीका ४९ सदस्य छन् । यी दुई मिल्दा ११० सदस्य हुन्छन् । बहुमतका लागि १३६ सदस्य चाहिन्छ । थप २६ सदस्य ल्याउनका लागि उनीहरुलाई जसपाको समर्थन आवश्यक पर्छ । जसपाका ३४ सांसदमध्ये २ निलम्बित छन् र ३२ सदस्य कायम छन् ।

जसपाले समर्थन गरे विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भए पनि जसपाको ठाकुर समूहले समर्थन नगरे बहुमत पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदाका दिन जसपामा महन्थ ठाकुरको पक्षमा १५ सांसद देखिएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने मतदानमा तटस्थ बसेका थिए । उनीहरु सरकार गठनमा सहभागी नहुने अध्यक्ष ठाकुरले प्रस्ट पारेसँगै विपक्षी गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने प्रस्ट भएको छ ।

बुधबार अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शीतल निवासमा पत्र बुझाउँदै नयाँ सरकार गठनमा सामेल नहुने जानकारी गराए । उनीहरुले जसपाको प्रथम अध्यक्ष ठाकुर भएको र निर्वाचन आयोगमा पनि प्रथम अध्यक्षकै हस्ताक्षर चल्ने भन्दै अरु कोही आए वैधता नदिन समेत राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरेको बताइएको छ । ठाकुरले दुई दिनअघि विज्ञप्ति जारी गर्दै वैकल्पिक सरकार गठनमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।

ठाकुर समूह सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि जसपाका उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाए पनि बहुमत पुग्दैन । हुन त उनीहरुले यत्तिकै विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउन मिल्दैन । ठाकुर समूह नयाँ सरकार गठनमा सहभागी नहुने अडानमा रहेका बेला यादव–भट्टराई समूहले विपक्षीलाई सघाउन चाहे पार्टी फुटाउनुपर्छ । तर, पार्टी फुटाए पनि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । ३ जना स्वतन्त्र सांसदले साथ दिए पनि विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिँदैन ।

संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नभएमा राष्ट्रपतिले संविधानको सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ । प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल एमाले हो र संसदीय दलका नेता केपी ओली हुन् । त्यसैले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा विपषी गठबन्धनको बहुमत नपुगे केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न माधव नेपालसँग अत्यन्तै कठिन बाटो छ । उनले यो अत्यन्तै कठिन बाटो अपनाउलान् त ? भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो विकल्प सम्भवतः माधव नेपालको लागि ‘ब्रह्मास्त्र’ जस्तै मान्न सकिन्छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा २७१ जना सांसद कायम छन् । तीमध्ये करिब २० जना एमाले सांसद माधव नेपालको पक्षमा रहेको बताइन्छ । यी २० सांसदले राजीनामा दिएमा प्रतिनिधिसभाको कायम सदस्य संख्या २५१ मा झर्नेछ र बहुमतको लागि १२६ सांसद भए पुग्नेछ ।

कांग्रेसका ६१ र माओवादीका ४९ जना सांसद मिल्दा ११० हुन्छ । एमालेका २० सांसदले राजीनामा दिएको अवस्थामा यदि उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहले जसपा फुटाउँदा उनीहरुको पक्षमा १७ सांसद हुने देखिन्छ । यो अवस्थामा भने जसपा विभाजित भए विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत पुग्छ । तर, यो निकै कठिन बाटो हो । र, यो बाटो हिँड्न समय निकै कम छ किनकि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा भोलि राती ९ बजे सकिँदैछ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार माधव नेपाल ओलीलाई ठेगान लगाउन जेसुकै गर्ने मनस्थितिमा भएको बताइन्छ । पछिल्लो पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो बहुमत नपुग्ने देखेर पछि हट्दा नेपाल समूहले राजीनामा दिएर पनि बहुमत पुर्याइदिने भन्दै दबाब दिएको कुरा बाहिरिएको थियो । यदि नेपाल समूहले ‘ब्रह्मास्त्र’ प्रयोग गर्यो र राजीनामाकै हदसम्म जान सक्यो भने ओलीको विकल्प र वैकल्पिक सरकार गठन सम्भव देखिन्छ ।