काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि शपथ लिनुपर्ने र यसअघि लिएको शपथ बदर गर्नुपर्ने मागमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले हालै गरेको ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति पनि तत्काललाई नरोकिने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहणका क्रममा ‘त्यो पर्दैन’ भनेर शपथको प्रक्रिया उल्लंघन गरेको तथा सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकोमा त्यसलाई चुनौती दिँदै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निवेदनलाई अग्राधिकार दिने माग भने स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिले भनेको व्यहोराअनुसारको शपत लिएका थिएनन् । उनले राष्ट्रपतिले भनेको एक वाक्यांशलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च ४ रिट निवेदन परेका थिए । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । त्यस्तै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैरसांसदलाई दोहो¥याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।