मधेस आन्दोलनले स्थापित गरेको मधेस केन्द्रित दलहरु पटक पटक फुट्ने र जुट्ने गर्दागर्दै फेरि एकजुट भएर अघि बढ्ने प्रतिज्ञा गर्न पुगेका छन्। महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको मसी सेलाउन नपाउँदै फेरि संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतो हुन् र होइनन् भन्ने विषयमै विवाद चर्किएको छ। यो विवादलाई यही साता हुने कार्यकारिणीको बैठकले कसरी सल्टाउने हो त्यो आगामी दिनको दुई पक्षको गतिविधिले निर्धारण गर्ने छ।

मधेसमा डा. सिके राउतको ‘जनमत’ पार्टीले चुनावी रणनीतिलाई अघि सारेर संगठन गरिरहेको छ। त्यसको कुनै चिन्ता जनता समाजवादी पार्टीले गरेको छैन। मोफसलको बिग्रँदो राजनीतिलाई छोडेर जसपा काठमाडौं केन्द्रित बादविवादमा अल्झिरहेको छ।

उपेन्द्र यादव पक्षले महन्थ ठाकुरलाई सरकारमा जाने लोभले केपी ओलीलाई समर्थन गरेको आरोप लगाई रहेको थियो। तर बास्तविकतामा त्यो थिएन। महन्थ ठाकुरले नत समर्थन नै गरेका थिए नत विरोध नै। उनी र उनका साथीहरु तटस्थ बस्ने रणनीतिमा सक्रिय थिए।

बारम्बार प्रधानमन्त्री ओलीबाट मन्त्रीहरुको लोभ देखाए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। स्वयं प्रचण्डले महन्थ ठाकुरलाई तपाईँ नै सरकारको नेतृत्व गर्नुस नत भन्दा पनि पदमा लोभिएनन्। उनी मधेसमा विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेका आफ्ना नेता र कार्यकर्ताहरुलाई छुटाउनमा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर बसेका थिए।

आफू प्रधानमन्त्री नहुने अवस्था आएमा संसद भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा फेरि जान्छन् भन्ने कुरा पनि राजनीतिक बजारमा आएकै छ। सङ्कटकाल, सेना परिचालन, राष्ट्रपतीय शासन वा राजसंस्थाको पक्षमा सडक आन्दोलन गर्न लगाएर जनमत संग्रहमा जाने प्रक्रिया वा अन्य धेरै विकल्पहरु प्राधानमन्त्री केपी ओलीसँग छ।

त्यसैले महन्थ ठाकुरलाई सत्तामा जाने लोभभन्दा पनि संविधानमा सन्सोधन गर्ने र रेशम चौधरीलाई छुटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। तर उपेन्द्र यादवको पक्षले नानाथरी आरोप लगाएर महन्थ ठाकुरको राजनीतिक कद् सानो पार्ने प्रयास गरे। जबकी उपेन्द्र यादव आफैं दुई बुँदे सम्झौता गरेर यसअघि केपी ओलीको सरकारमा सामेल भएका थिए। र, अपमानित भएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए।

अहिले पनि उपेन्द्र यादव जोगि बन्नकै लागि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सरकार बनाउन लागेका थिएनन्। उनी फेरि उपप्रधानमन्त्रीको सपना देखिरहेका थिए।

महन्थ ठाकुरभन्दा उपेन्द्र यादव सत्ताभोगी हुन भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच पानी बाराबारको स्थिति भइसकेको थियो। धन्न भारतीय शक्ति जसले दुबैलाई एकठाउँमा आएर घरै अगाडि आइपुगेको प्रधानमन्त्री पदको लागि पहल गर्न सुझाव दियो। सरकारको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्ने झिनो आशाले दुबैलाई मिलाउन सकेको छ।तर यो मिलाप कतिदिनसम्म रहन्छ?

उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको संयुक्त प्रेस विज्ञप्त हेर्दा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवसर आएमा पहल गर्ने वा राष्ट्रिय सरकारको लागि भएपनि पहल गर्ने भन्ने बुँदामा उनीहरुको मिलाप भएको देखिन्छ। तर राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेताबाट खारेज गरियो भन्ने जुन किसिमको अभिव्यक्ति उपेन्द्र यादवको आएको छ, त्यसले फेर विवाद बढ्ने देखिन्छ।

उपेन्द्र यादवलाई बोल्न नआएको होकि रिसको बेला जे मनलाग्यो त्यो बोल्ने गरेका हुन त्यो त उनीसँग संगत गर्नेहरुलाई थाहा होला। तर राजेन्द्र महतोको संसदीय दलको नेताको पद खारेज गर्ने सहमति भएको भनेर तीखो र अमिलो पाराले बोल्नुभन्दा उपेन्द्र यादवले यसअघि भएका बक्तव्यवाजीहरु सबै फिर्ता भएकोले छुट्टाछुट्टै गरेको बैठकहरु सबै खारेज भएको हो।

उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सांसदलाई गरेको कारवाही समेत रद्द भएको हो र महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउन गरिएको निर्णय पनि खारेज गरेको हो। अब फेरि दुबै पक्षको संयुक्त रुपमा हुने बैठकले राजेन्द्र महतोलाई नै संसदीय दलको नेता बनाउन पनि सक्छ वा अन्य कोही पनि हुन सक्छन्।

त्यो आपसी समझदारीको कुरा हो भनेर मध्यमार्गी बोल्नु पर्ने उपेन्द्र यादव फेरि पुरानै बोलीचालीमा फर्किनुले उनीहरुको मिलान पनि केपी ओली र माधवकुमार नेपालबीचको जस्तै घोडमिलान हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। उपेन्द्र यादवको अभिव्यक्तिको परिणाम फेरि पनि देखियो। अर्थात उपेन्द्र यादवले नमानेको रहेछन् भनेर ठाकुरले संसद सचिबालयमा पत्र पठाएर देखाई दिए।

महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच भएको सम्झौताको दस्तावेज पढ्दा उनीहरु धर्मनिरपेक्षमा सहमत भएको देखिन्छ। भारतको संस्थापन पक्षले नेपालको संविधानलाई आजको मितिसम्म मान्यता नदिनुमा संविधानमा हिन्दु धर्म नराखेकैले हो। विश्लेषकहरुको अनुमानमा संविधान जारी गर्ने वित्तिकै भएको मधेस आन्दोलनमा भारतको साथ रहनुमा संविधानमा हिन्दु राज्य राख्नु पनि थियो।

तर अहिले जनता समाजवादी पार्टीका दुबै नेताले संयुक्त रुपमा जारी गरेको दस्तावेजमा जसपा धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार्दछ भनिएकोले भारतले नेपालको संविधान नमाने जस्तै दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई पनि मान्ने स्थिति देखिँदैन।

यस्तो अवस्थामा सम्झौताको ड्राफ्ट गर्ने को हुन्? महन्थ ठाकुरले धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई ध्यान दिएर पढेर हस्ताक्षार गरेका हुन या हेर्न भुलेका हुन्? यो त उनले पुनः पटक पटक सम्झौताको बुँदाहरु शब्द शब्द पढेर अर्थ लगाएमा बाहिर आउला। तर अहिले मुख्य रुपमा यो सम्झौता कत्तिको टिकाऊ हो भन्ने कुरा नै एकीन गर्न सकिँदैन।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको जसपालाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिँदा कसको नेतृत्वमा जाने प्रमुख सवाल हुन्छ। त्यसको बारेमा यो दस्तावेजले केही बोलेको छैन। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो चाहन्छन् सरकारको नेतृत्व गर्नै परे ठाकुरको नेतृत्वमा होस। तर डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले त्यो चाहेका छैनन्।

भारतको संस्थापन पक्षले नेपालको संविधानलाई आजको मितिसम्म मान्यता नदिनुमा संविधानमा हिन्दु धर्म नराखेकैले हो। विश्लेषकहरुको अनुमानमा संविधान जारी गर्ने वित्तिकै भएको मधेस आन्दोलनमा भारतको साथ रहनुमा संविधानमा हिन्दु राज्य राख्नु पनि थियो।तर अहिले जनता समाजवादी पार्टीका दुबै नेताले संयुक्त रुपमा जारी गरेको दस्तावेजमा जसपा धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार्दछ भनिएकोले भारतले नेपालको संविधान नमाने जस्तै दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिलाई पनि मान्ने स्थिति देखिँदैन।

यसका लागि फेरि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले जसपाले नेतृत्वगर्ने भए डा. बाबुराम भट्टराईको नाम अघि सार्न सक्दछन्। वा उपेन्द्र यादवको नाम अघि सारेर उनीहरुबीचमा नै चलखेल गरिदिन सक्दछन्। प्रधानमन्त्री पदकै लागि फेरि विवाद शुरु भएमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पुनः पुरानै सम्बन्ध राख्न केपी ओलीकोमा धाउन थाल्नेछन् र धारा ७६ को (५) मा पनि कसैले बहुमत पु¥याएर दावी गर्न नसकी मध्यावधि निर्वाचन तर्फ देश जानेछ।

हुन त धेरै उतार चढाबमा बस्नुभन्दा ‘ह्वाइट डमोक्रेशी’को लागि ‘अर्लिइलेक्सन’ नै ठीक हो। निर्वाचनको परिणाम नागरिकको हातमा जान्छ। विदेशी चलखेलबाट बच्न निर्वाचन उपयुक्त माध्यम पनि हो।

कसको नेतृत्वमा चुनाव भयो भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हुँदैन। देउवा प्रधानमन्त्री भएर गराएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको हालत के भयो भन्ने देखिएकै छ। त्यसैले केपी ओली कै नेतृत्वमा चुनावमा जान पनि सकिन्छ। यो हुँदा पहाडै खस्ने भयो भन्ने चिन्ता प्रचण्ड या नेपाली कांग्रेसले नलिए हुन्छ।

जहाँसम्म केपी ओलीले बदलिँदो परिस्थितिमा के गर्दछन् भन्ने त्रास सबैलाई छ। के आफू प्रधानमन्त्री नहुने अवस्था आएमा संसद भङ्ग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा फेरि जान्छन् भन्ने कुरा पनि राजनीतिक बजारमा आएकै छ।

सङ्कटकाल, सेना परिचालन, राष्ट्रपतीय शासन वा राजसंस्थाको पक्षमा सडक आन्दोलन गर्न लगाएर जनमत संग्रहमा जाने प्रक्रिया वा अन्य धेरै विकल्पहरु प्राधानमन्त्री केपी ओलीसँग छ। यस्तो अवस्थामा जसपाको एउटा समुह तटस्थ नबस्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति परिवर्तन हुन्छ।

यस्तो तरल स्थितिमा संविधानको धारा ७६ को (५) मा ओलीलाई परास्त गर्छौ भन्ने सोच राखेर फेरि पनि सकुनीको चाल चल्न शुरु गरिएमा नेपाल ठूलो दुर्घटनामा पर्न जान्छ। यो दुर्घटनाबाट बचाउन ‘बालहट’ गर्नेलाई ‘मुड्केसास्ती’ भन्दा पनि उसको चाहना पूरा गरिदिएर नयाँ निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपीले गरेको अहिलेको गतिविधिलाई ‘बालहठ’ मान्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सचेत र सम्वेदनशील भएर कदम चाल्नु पर्दछ।

हुन त केपी ओलीले महन्थ ठाकुरलाई दिएको विकल्पहरुको चौथो विकल्प जुन गोप्य छ, त्यो भनेको कतैबाट मैले प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्ने स्थिति आयो भने तपाईँलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेका छन्। पहिलो विकल्प सरकारमा आउनुस भन्ने थियो। त्यो विकल्प महन्थ ठाकुरले कहिल्यै मानेनन्।

उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको संयुक्त विज्ञप्तीबाट त्यो विकल्प समाप्त भयो। दोस्रो विकल्प हामीलाई समर्थन गर्नुस भन्ने थियो जसलाई सोमबारमात्र पनि ओलीले महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटार बोलाएर अनुरोध गरे। तर ठाकुरले मानेनन्।

तेस्रो विकल्प तटस्थ बस्नु भन्ने थियो। त्यो मानिरहेका छन् र त्यसको विरोधमा अहिले जसपाले कुनै निर्णय नगरेकोले प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिँदा महन्थ ठाकुरहरु तटस्थ बस्न सक्नु हुने छ। किनकी दुबै ‘मिशन अर्लिइसेक्सन’मा छन्।

नेपाली कांग्रेसलाई तत्काल जसपाको नेतृत्वमा सरकारमा गएर अझ डेढबर्ष सरकार चलाएर जान उपयुक्त हुन्छ कि ‘अर्लिइलेक्सन’ ठीक हुन्छ? त्यो गम्भिर भएर सोच्नु आवश्यक छ। कांग्रेसलाई अहिलेको तरल स्थितिमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाएर अघि बढ्नुभन्दा ‘अर्लिइलेक्सन’ नै ठीक छ।

त्यसको लागि जसको नेतृत्वमा सरकारमा गएपनि उत्तिकै हो भन्ने लागेको होला। तर बास्तविकता के हो भने ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले निर्वाचन गरायो भने मतदाताहरुको आक्रोश ताजै रहन्छ र कांग्रेसलाई बढी समर्थन प्राप्त हुन्छ। तर कांग्रेसले भविष्यको प्रधानमन्त्री को? भनेर पहिलेदेखिनै घोषणा गरेर अघि बढ्नु पर्दछ।

स्थिति जस्तो सुकै भएपनि महन्थ ठाकुरको घर दैलोमै आएको प्रधानमन्त्रीको अवसर उनले छोडेका छन्। अवसर एक पटक आउँछ पटक–पटक घरदैलो मै आइपुग्दैन। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी साच्चिकै आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीमा रुपान्तरण गर्न चाहन्छ भने जति दिनको होस सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयासमा अघि बढी हाल्नु पर्दछ। भनिन्छ धेरै जिद्धि गरेकैले केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहेका हुन्।

महन्थ ठाकुरले पनि जिद्धि गर्न सिक्नु पर्दछ। त्यसको शुरुवात उनले आफ्नै पार्टीभित्र आफूलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सर्वसम्मतिले समर्थन गराएर एमाले, कांग्रेस, माओवादीसँग बार्ता गर्न टोली बनाएर हिडौं भन्न कार्यकारिणीको बैठक कुरिराख्नु पर्दैन। ढीलो हुन्छ। फलाम तातेको बेला घन हान्दा साइजमा आउँछ।

त्यसैले आजै, अहिलेबाटै महन्थ ठाकुर आफै अग्रसर भएर पहिले पार्टीभित्रको सहमति जुटाउने र त्यसपछि अन्य पार्टीहरुलाई र बैदेशिक शक्तिलाई लविङ्का लागि अनुरोध गर्न अग्रसर भैहाल्नु पर्ने देखिन्छ। फेरि भनौं जिद्धि नगर्ने प्रधानमन्त्री भएको कृष्णप्रसाद भट्टराई मात्र हो। त्यो पनि गणेशमान सिंहको जिद्धिले भएका थिए।

महन्थ ठाकुरले पनि जिद्धिगर्ने गुण थप्नु आवश्यक छ। महन्थ ठाकुरले आफूलाई प्रधानमन्त्री नमाग्नुमा उनको कुनै कमजोरी छ कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ। त्यो चर्चा नागरिकता तिर सोझिँदैछ। त्यसैले नकारात्मक चर्चालाई रोक्नका लागि पनि ठाकुर अग्रसर हुनुपर्दछ।

नेपालको राजनीतिमा मधेस केन्द्रित दलहरुले जहिले पनि अरु राजनीतिक दललाई भरथेग गर्ने बैशाखी भएरै बसिराख्नु परेको थियो। तर अहिले राजनीतिक घटनाक्रमले उनीहरुलाई बैशाखी बन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिलाउँदै छ।

संघीय संसदको अंकगणितले जनता समाजवादी पार्टीलाई यो अवसर जुटाइदिएको छ। तर, मौकामा चौका हान्ने हुन कि आफै आफै खुट्टा तानातान गर्ने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।

(लेखक डा. मिश्रले ‘नेपालको मधेस आन्दोलन’मा विद्यावारिधी गरेका छन्।)