काठमाडौं । सांसद पदमा नरहेरै मन्त्री नियुक्त भएका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ भइरहेको छ । पहिले माओवादी केन्द्रमा रहेका यी मन्त्रीहरु पछि एमाले प्रवेश गरेका थिए । यी मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दुई रिट परेका थिए । दुवै रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासमा तोकिएको छ । जबराको इजलासमा आज यी दुई रिटको मात्र पेशी तोकिएको छ ।

यी सांसदलाई पदमुक्त गर्न यसअघि पनि रिट परेको थियो । यसअघि परेको रिटमा नियुक्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि पुनः उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै दुई रिट दर्ता भएका हुन् ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका दुवै रिटको पेशी आज प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल एजलासमा तोकिएको छ ।

रिट निवेदनमा यी मन्त्रीहरुको नियुक्ति गैर संवैधानिक भएको दावी गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । गृहमन्त्री रामवहादुर थापा, उर्जामन्त्री टोपवहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।