वासिंगटन डिसी। नेपालमा पछिल्ला केही दिनदेखि राजनीतिक घटनाहरु तीब्र गतिमा अघि बढिरहेका बेला नेपाल र अमेरिकाका बीच सम्झौता भइसकेको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी विकास परियोजना फेरि अलमलमा परेको छ। नेपालमा एमसीसीबारे धेरै जिज्ञाशाहरु अझै रहेको सन्दर्भमा डिसी नेपालका प्रधानसम्पादक चूडामणि भट्टराईले वासिंगटनडिसीस्थित एमसीसीको हेडक्वार्टरमा एमसीसीकी भाइस प्रेसिडेन्ट फतिमा जेड सुमारसंग भिडिओ अन्तर्वार्ता गरेका छन्। सो विशेष अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद:

फतिमा जेड. सुमार : डिसी नेपालका सबै दर्शकहरूलाई नमस्कार । मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद। नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कामको विषयमा तपाईँहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष लागेको छ ।

अक्सफ्याममा तीन वर्ष बिताएपछि तपाईँ फेरि एमसीसीमा फर्कनुभएको छ। आफ्नो नयाँ भूमिकामा तपाईँ कुन कुरालाई लिएर उत्सुक हुनुहुन्छ?

धेरै धन्यवाद र डिसी नेपालका सबै जना र तपाईँका नेपाल, अमेरिका र विश्वभर छरिएका दर्शक तथा पाठकहरूलाई फेरि पनि मेरो नमस्कार।

सुरुमा म कोभिड-१९ ले नेपालमा पारेको प्रभावका विषयमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड सङ्क्रमणको दैनिक वृद्धिसँगै मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीमा अत्यधिक भार परेको र उचित स्याहार पाउन मुस्किल भएको कुरा हामीले बुझेका छौँ।

तपाईँलाई थाहै छ, अमेरिका नेपालको पुरानो मित्र हो । यस भाइरससँग लडिरहेका सबै नेपाली र विश्वभर रहेका परिवारका सदस्य तथा प्रियजनहरूलाई हामी तपाईँहरूलाई सम्झिरहेका छौँ र तपाईँहरूको साथमा छौँ भन्न चाहन्छु।

नेपाललाई कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा सघाउन अमेरिकाले हालसम्म लगभग ५ करोड १० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ। यसले नेपालको स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिलाई वृद्धि गर्न सघाउनेछ र सम्पर्क पहिचान, सङ्क्रमणको अनुसन्धान, उपचार, सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रण र सीमा नियन्त्रण बलियो बनाउने जस्ता रोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउने अन्य प्रयत्नहरूलाई सहयोग गर्नेछ।

एमसीसी आफ्ना साझेदारहरूसँग जसरी काम गर्दछ त्यसको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो आर्थिक परियोजनामा सम्बन्धित मुलुकको स्वामित्व। हाम्रा लगानीहरूमा कार्यक्रम विकसित गर्ने काम सम्बन्धित मुलुकले गरेको हुन्छ, त्यसमा नेतृत्व पनि सोही मुलुककै रहन्छ र स्वीकृति पनि सोही मुलुककै हुन्छ।

मलाई थाहा छ यति बेलाको खाँचो यसभन्दा निकै ठूलो छ। नेपालीहरूलाई कोभिड-१९ बाट मुक्ति पाउन सघाउनका लागि हामीले मिलेर अग्रपङ्क्तिका कार्यकर्ताहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई टेवा दिइरहेका छौँ ।

त्यसैले सुरुमा म तपाईँका सबै पाठकहरूलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने शीघ्र स्वास्थ्यलाभका लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ र हरेक दिन यस रोगका विरुद्ध कठोर युद्ध लडिरहेका नेपालका स्वास्थ्य प्रणाली र अग्रपङ्क्तिका कार्यकर्ताहरूलाई बधाई दिन चाहन्छौँ र उहाँहरूको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ।

अब एमसीसीमा फर्केर आउँदाको प्रसङ्गतिर जाऊँ। फर्केर आउन पाउँदा उत्साहित छु। विगत ३ वर्षको अवधिमा नागरिक समाजमा काम गरेको अनुभवले मलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिदृश्यको अझै समग्रतामूलक दृष्टिकोण दिएको छ।

अक्सफ्याममा छँदा मैले घाना, सेनेगल, मोजाम्बिक, एल साल्भाडोर र इन्डोनेशिया जस्ता एमसीसीका कतिपय साझेदार मुलुकहरूमा काम गर्ने मौका पाएँ। त्यस दृष्टिकोणबाट नियाल्दा संसारलाई मैले नयाँ चस्माबाट देखेँ। मेरा लागि के कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भने विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि महिला, सीमान्तकृत समुदाय र विद्युत् तथा यातायात लगायतका आधारभूत स्रोतसाधनमा पहुँच पाउन हरेक दिन सङ्घर्षरत व्यक्तिहरूलाई सशक्त बनाउनु पर्दछ।

आफ्नो प्रत्यक्ष अनुभवबाट मलाई के थाहा छ भने विकास कार्यका लागि नागरिक समाजसँगको साझेदारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जुन कुरा एमसीसीलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। अब म एमसीसीमा फर्केर आइसकेपछि मलाई नागरिक समाजको आफ्नो अनुभवलाई एमसीसीसँगको काम र नेतृत्वलाई मजबुत बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने उत्सुकता छ।

त्यसै गरी मलाई नेपालमा भएका हाम्रा साझेदार, नेपाल सरकार, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट-नेपाल, एमसीसीको नेपाल टोली, अमेरिकी दूतावासका हाम्रा सहकर्मी र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने उत्सुकता छ ताकि हाम्रो सहकार्यले नेपालका सबै जनताका लागि अवसरहरू विस्तार गरी नेपालीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने खालको सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकियोस्।

तपाईँ तत्काल कुन कुरामा लक्षित हुनुहुनेछ र नेपाल कम्प्याक्टका सम्बन्धमा तपाईँका प्राथमिकताहरू केके हुन् ?

प्रश्नका लागि धेरै धन्यवाद। म एमसीसीमा फर्केर आएको केही महिना भइसकेको छ र मेरा प्राथमिकताहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो किनभने नेपालसँगको सम्बन्ध र साझेदारी अति नै महत्त्वपूर्ण छ । एमसीसी टोलीका सदस्यका रूपमा यहाँ वाशिङ्टन र काठमाडौँमा रहेका मेरा सहकर्मीहरू र मलाई हरेक दिन यस कामप्रति लगाव छ । एमसीसीमा हाम्रो ध्येय आर्थिक वृद्धिका लागि वातावरण तयार पार्नलाई मिलेर काम गर्नु हो ताकि मानिसहरू गरिबीबाट आफै उक्सिन सकून् ।

मेरा प्राथमिकताहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो किनभने नेपालसँगको सम्बन्ध र साझेदारी अति नै महत्त्वपूर्ण छ ।

तसर्थ मेरो उच्च प्राथमिकता करिब २० ओटा देशमा साझेदारी तथा कार्यक्रमको विकास र कार्यान्वयनमा मद्दत गर्नु हो, जहाँ हामी काम गरिरहेका छौँ। नेपालसँगको साझेदारी लगायत यस्ता साझेदारीलाई हामी कम्प्याक्ट भन्दछौँ । नेपालको हकमा मेरो ध्यान अहिले हाम्रा दुवै सरकारलाई त्यस क्षणतर्फ प्रगति हासिल गर्न सघाउने दिशामा केन्द्रित छ।

जहाँ अन्ततः ती परियोजना तथा कार्यक्रमको वास्तविक कामको थालनी गर्न सकियोस् जसलाई नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासका मुख्य बाधकका रूपमा पहिचान गरेको छ। यसमा विद्युत्‌मा अपर्याप्त पहुँच र महङ्गो तथा अपर्याप्त यातायातको सुविधा लगायत पर्दछन्।

नेपाल सरकार र एमसीसी, हामीले संयुक्त रूपमा विश्लेषण गर्‍यौँ  र यी बाधकहरूलाई सम्बोधन गर्ने सर्वोत्तम उपाय निर्धारण गर्न र एमसीसी र नेपालबीच कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने दिशातर्फ सहमत हुनका लागि हामीले सहकार्य गर्‍यौँ । नेपाली घरपरिवारहरूका लागि भरपर्दो विद्युत् र सुरक्षित सडकको पहुँचमा सुधार गर्ने गरी यो कम्प्याक्ट तर्जुमा गरिएको छ ताकि घरपरिवार, व्यापार-व्यवसाय, विद्यालय र समुदायहरूलाई मद्दत गर्न सकियोस् । हामीले अगाडि बढ्नका लागि योजना बनाएका छौँ । तर त्यसभन्दा पहिले अनिवार्य रूपमा चाल्नुपर्ने एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदम छ,  त्यो हो कम्प्याक्टको अनुमोदनका सम्बन्धमा नेपालको संसद्‌को सहमति। तसर्थ, यो विषय मेरा उच्च प्राथमिकतामध्येको एक हो।

तपाईँ एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट विकसित गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएयता सरकारले हासिल गरेको प्रगतिको विषयमा तपाईँको धारणा के छ?

वास्तवमा म यस कम्प्याक्टसँग पहिलो दिनबाटै जोडिएकी छु, जुन मेरा लागि सौभाग्यको कुरा हो। त्यस कारण यसले मेरो मनमा विशेष स्थान ओगटेको छ। र मलाई याद छ जति बेला नेपालले एमसीसीसँग साझेदारी गर्ने अवसरका लागि आग्रह गरेको थियो – आफ्ना जनतालाई साँच्चै नयाँ आर्थिक अवसर दिलाउनका लागि।

तसर्थ केही वर्षसम्म सबै प्रमुख दल तथा राजनीतिक नेतृत्व लगायत नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकसित गर्नका लागि एमसीसीसँग साझेदारीमा काम गर्‍यो।

मैले भन्नैपर्छ कि नेपाल अति सुन्दर देश हो, जहाँका मानिसहरू अति विशेष छन्। पटकपटक नेपाल भ्रमण गर्दा मैले सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका अगुवा र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पाएँ र ती परियोजनाहरूको समग्र विकास प्रक्रियालाई नियालेँ जुन अन्ततः एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टका जग बन्न पुगे।

तपाईँलाई सम्झना हुनसक्छ, सन् २०१५ र २०१८ का बिच मैले सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा लगायत प्रत्येक प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने सौभाग्य पाएँ। मेरा परामर्श भेटघाटहरूमा सबै दलको सहभागितामा बनेका हरेक सरकारहरूले हाम्रो साझेदारी र हाम्रा लक्ष्यहरूप्रति आफ्नो समर्थन व्यक्त गरेका थिए।

v

यो कुरा देख्दा हौसलापूर्ण लागेको थियो कि सबै राजनीतिक दलले आफ्ना मतभेदहरूलाई पर राख्दै सँगसँगै मिलेर काम गरिरहेका थिए किनभने यो एउटा ऐतिहासिक पल हो भन्ने कुरा उनीहरूले महसुस गरेका थिए। हाम्रो सहकार्यको यस सम्भावनाले नेपालका जनताको भावी समृद्धिमा साँच्चै फरक पार्नसक्छ।

तपाईँले प्रगतिको विषयमा सोध्नुभयो। हामीले सेप्टेम्बर २०१७ मा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्दा त्यो हाम्रा देशहरूका लागि अत्यन्त गर्वको पल थियो र त्यसयता हाम्रो साझेदारी बलियो रहँदै आएको छ।

नेपाल सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट-नेपाल (एमसीए-नेपाल) नामक निकायको स्थापना गर्‍यो, जसले नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूसँग मिलेर कम्प्याक्ट कार्यक्रमसम्बन्धी काम थालनी गर्नका लागि आवश्यक अति महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्ने क्रम जारी छ।

एमसीसी र नेपालबिचको यस कम्प्याक्ट सम्झौतामा प्रगतिको अभावले निजी क्षेत्रका सम्भावित लगानीकर्ता र अन्य दाताहरूलाई नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको पालना नगर्न सक्छ र त्यसैले लगानीको अवसरका लागि भरपर्दो साझेदार होइन भन्ने नकारात्मक सङ्केत दिन्छ।

यस्तो प्रगतिमा स्वतन्त्र विद्युत् नियमन आयोगको सिर्जना, विद्युत् प्रसारण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा घोषणा, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माणसँग सम्बन्धित वातावरणीय अनुमतिपत्र पेश गर्ने लगायतका कार्यहरू रहेका छन्।

तर एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण कदम बाँकी छ- संसदीय अनुमोदन। यसको तात्पर्य के हो भने हामीले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको कम्प्याक्ट सम्झौतालाई अघि बढाउनका लागि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा निर्णय गर्नु पर्दछ।

एमसीसी आफ्ना साझेदारहरूसँग जसरी काम गर्दछ त्यसको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो आर्थिक परियोजनामा सम्बन्धित मुलुकको स्वामित्व। हाम्रा लगानीहरूमा कार्यक्रम विकसित गर्ने काम सम्बन्धित मुलुकले गरेको हुन्छ, त्यसमा नेतृत्व पनि सोही मुलुककै रहन्छ र स्वीकृति पनि सोही मुलुककै हुन्छ।

नेपाली जनताको तर्फबाट नेपाल सरकारको नेतृत्वबिना हामी भरपर्दो विद्युत्‌को पहुँच विस्तार गर्ने वा सडक सञ्जालको सुधार गर्ने कार्यको औपचारिक रूपमा थालनी गर्न सक्दैनौँ ।नेपालको संसद्ले चाँडै अनुमोदनको दिशामा कदम चाल्नेछ र हामी कम्प्याक्टलाई अगाडि बढाउन सक्नेछौँ भन्नेमा म आशावादी छु।

नेपालमा सर्वसाधारणमाझ गलत धारणा उत्पन्न भइरहेको यस अवस्थामा तपाईँ हाम्रा पाठकहरूलाई एमसीसीको नेपालप्रतिको सहयोग बारे केकस्तो जानकारी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ?

अवश्य । धन्यवाद । अति राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। सन् २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी सरकारका अगुवाहरूले एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो, जुन विद्युत्‌को उपलब्धता र भरपर्दोपन वृद्धि गर्ने, सडकको दिगो गुणस्तर सुधार गर्ने र क्षेत्रगत रूपमा विद्युत् व्यापारको सहजीकरण गर्ने गरी तर्जुमा भएको थियो। यो एमसीसीको दक्षिण एसियामै पहिलो लगानी हो ।

एमसीसीमा हाम्रो एक मात्र ध्येय छ। हरेक दिन हामी त्यही एउटा कुरामा केन्द्रित हुन्छौँ। समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण। नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि यस कम्प्याक्ट सम्झौताले नेपाल सरकार र नेपालस्थित हाम्रा नागरिक समाजका साझेदारहरूसँगसँगै काम गर्नेछ।

हामी उहाँहरूका लागि अवसरहरू वृद्धि गर्न सघाउन चाहन्छौँ ताकि उहाँहरूका परिवारको भविष्य उज्ज्वल बनोस् र उहाँहरूका समुदायले उपलब्ध सम्पूर्ण आर्थिक अवसरहरू प्राप्त गरून्।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको एक स्वतन्त्र निकाय हो भन्ने कुरा तपाईँका पाठकहरूलाई अवगत हुनसक्छ । हामी अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र विश्वभर रहेका हाम्रा अमेरिकी दूतावासहरूसँग अत्यन्त निकट सहकार्य गर्दछौँ ।

तर तपाईँहरूलाई के थाहा नहुन सक्छ भने एमसीसीले वास्तवमा मुट्ठीभरका मुलुकहरूसँग मात्र साझेदारी गर्दछ। हामी त्यस्ता मुलुकहरूसँग मात्र साझेदारी गर्दछौँ जसले सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको सङ्घर्ष, लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान र आफ्ना नागरिकमा लगानी जस्ता कार्यप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेका छन् । तसर्थ, नेपाल जस्तो देशसँग काम गर्न पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो।

एमसीसीका हाम्रा कार्यक्रमहरू अनुदानमा आधारित भएकाले ती ऋण वा कर्जा होइनन् जसलाई सरकार वा नागरिकहरूले पुनर्भुक्तान गर्नु परोस्। र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भिन्नता हो।

हामी छानिएका साझेदार सरकारहरूसँग त्यस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका लागि काम गर्दछौँ जुन उनीहरूले नै आफ्नो आर्थिक विस्तार र उनीहरूका नागरिकको जीवनको गुणस्तर र अवसरको क्रमिक सुधारका लागि अति महत्त्वपूर्ण भनी निर्धारण गर्दछन् । तसर्थ, नेपाल जस्ता हाम्रा साझेदार मुलुकहरू नै चालकको कुर्सीमा हुन्छन्।यसै कुराले हाम्रो मोडललाई पृथक बनाउँछ। यो सच्चा साझेदारी हो।

अन्ततः नेपालीहरूले नै आफ्नो आर्थिक वृद्धिका मुख्य बाधकहरू केके हुन् भनेर परिभाषित गर्ने हो। उनीहरू हाम्रो लगानी कहाँ भएको देख्न चाहन्छन् भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने हो। तसर्थ, नेपाल सरकारले विद्युत् र यातायातका क्षेत्रमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्‍यो, जसको कार्यान्वयन हामीले मिलेर गर्ने हो।

हामीलाई थाहा छ कि एमसीसीले वास्तवमा यो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सघाउनेछ र अमेरिका र नेपालबिचको सहयोगको भावनामा साझेदारीका फाइदा उजागर गर्नेछ ।

स्वामित्वको अभ्यास नेपालीहरूले गर्नेछन्। उनीहरूले हाम्रो कम्प्याक्ट लगानीको दिशानिर्देश गर्नेछन्। हाम्रा परियोजना टोलीहरूको नेतृत्व नेपालले सम्हाल्नेछ र निर्णय निर्माण र नतिजाप्राप्तिका निम्ति मुलुकभित्रका स्वदेशी सरोकारवालाहरूका अगाडि जवाफदेही बन्नेछ। कम्प्याक्ट कार्यक्रमको समापनपछि विश्वमञ्चमा नेपालको नेतृत्व र सफलताको खुसीयाली मनाउने उत्सुकता हामीलाई छ।

सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि बाइडेन-ह्यारिस सरकारका नीतिहरूले नेपालमाथि कस्तो प्रभाव पार्लान् ?

राष्ट्रपतीय सरकार परिवर्तन भए तापनि एमसीसीको ध्येयमा सधैँ एकरूपता कायम हुन्छ- त्यो हो आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण। बाइडेन-ह्यारिस सरकारका नीतिगत क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने र मुलुकहरूको जलवायुसँग सम्बन्धित उत्थानशीलतालाई वृद्धि गर्ने, कोभिड-१९ विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र सम्बन्धित जनस्वास्थ्य तथा आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने लगायतका कार्यहरू पर्दछन्।

बाइडेन-ह्यारिस सरकारका यी प्राथमिकताहरू जलवायुका दृष्टिले चुस्त, दिगा र समावेशी आर्थिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रमहरूप्रतिको एमसीसीको दृष्टिकोणसँग धेरै नै एकरूप छन्, जसमा नेपालसँगको हाम्रो साझेदारी लगायत पर्दछ।

सांसदहरूबाट यस कम्प्याक्टको अनुमोदन, वा स्वीकृति, चुनौतीपूर्ण रहेको छ । तपाईँको विचारमा, संसद्ले यस कम्प्याक्टलाई प्राथमिकताप्राप्त कार्यका रूपमा किन लिनुपर्छ ?

 तपाईँलाई स्मरण होला, अनुमोदन सम्भवतः केही महिनाभित्रै हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित नेपालको अर्थ मन्त्रालयले सन् २०१९ को जुलाईमा यो कम्प्याक्ट संसद्‍मा दर्ता गर्‍यो। दुर्भाग्यवश, गत दुई वर्ष राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अनुमोदनमा ढिलाइ भयो। संसद्को पुनर्स्थापना भएसँगै अहिले नेपाली सांसदहरूले संसदीय अनुमोदन अगाडि बढाउनु पहिलेको भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भएको छ – झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीको फाइदाको लागि।

एमसीसी र नेपालबिचको यस कम्प्याक्ट सम्झौतामा प्रगतिको अभावले निजी क्षेत्रका सम्भावित लगानीकर्ता र अन्य दाताहरूलाई नेपालले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको पालना नगर्न सक्छ र त्यसैले लगानीको अवसरका लागि भरपर्दो साझेदार होइन भन्ने नकारात्मक सङ्केत दिन्छ।

वैकल्पिक रूपमा, यस कम्प्याक्टको अनुमोदन गरी र कम्प्याक्ट अनुसार काम सुरु गरेर, नेपाली सांसदहरूले आफ्ना जनताको हितको पक्षमा सहमतिमा पुग्‍न सक्ने आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्दछन्।

यस कम्प्याक्टको अनुमोदनले बृहत्तर विश्‍व समुदायमाझ आर्थिक वृद्धिप्रति नेपालका प्रतिबद्धता र ती प्रतिबद्धतालाई नेपालले सम्मान गर्नेबारे सशक्त सन्देश दिनेछ।

यस कम्प्याक्टको राजनीतिकरणले अमेरिका र नेपालबिचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टको सम्बन्धमा हामीले विचार गर्नुपर्ने एउटा कुरा यो हो कि अमेरिका र नेपालबिचको हाम्रो सम्बन्ध धेरै मजबुत रहेको छ। हामीलाई थाहा छ कि एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टको आधारभूत प्रारूपले नेपाली जनतालाई उल्लेखनीय फाइदा पुर्‍याउनेछ।

हामी कुरा गर्दै छौँ विद्युत्‌को बढ्दो उपलब्धता र भरपर्दोपन तथा सुधारिएका सडकहरूको – यस्ता लगानी जसले अन्य आर्थिक अवसरहरू ल्याउनेछन्, आर्थिक वृद्धिको गति तीव्र बनाउनेछन्, र गरिबी घटाउनेछन्।

यस कम्प्याक्टको राजनीतिकरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ किनकि यसमा दुष्प्रचार संलग्‍न छ जसले नेपालमा गरिबीमा रहेका जनताको समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतसाधनलाई सङ्कटमा पार्छ ।

हामीलाई थाहा छ कि यो कम्प्‍याक्टले नेपाल सरकारलाई आफ्‍ना जनतासम्म अति महत्त्वपूर्ण सेवाहरू अझ राम्ररी प्रवाह गर्न, देशभर मालसामानको ढुवानी सहज बनाउन र सबै नेपालीका निम्ति नयाँ अवसरहरू खुला गर्न मद्दत गर्नेछ। यो कम्प्याक्टमा भएका यी महत्त्वपूर्ण अवसरहरू हुन्।

हामी यति भाग्यशाली छौँ कि नेपाल र अमेरिकाका जनताबिच र हाम्रा सरकारहरूबिच दरिलो द्विपक्षीय सम्बन्ध छ जुन यति धेरै वर्ष वा दशकौँसम्म निरन्तर रहेको छ। र हामीलाई थाहा छ कि एमसीसीले वास्तवमा यो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउन सघाउनेछ र अमेरिका र नेपालबिचको सहयोगको भावनामा साझेदारीका फाइदा उजागर गर्नेछ।

नुमोदनमा ढिलासुस्ती भइरहेको अवस्थामा एमसीसी नेपालमा कति समयसम्म संलग्न रहला र कम्प्याक्टको काममा ढिलाइ गर्नुको असर के हुन्छ ?

प्रथमतः अमेरिका र नेपालबिच मित्रताको लामो इतिहास छ र हामी एक अर्काको समर्थन गर्छौँ । एमसीसी कम्प्याक्ट यस साझेदारीको एक नयाँ अध्याय हो। यसले महत्त्वपूर्ण सेवाहरू अझ राम्ररी प्रवाह गर्न नेपाल सरकारको क्षमतालाई टेवा पुर्‍याउन  मद्दत गर्नेछ।

तथापि, तपाईँकै शब्दमा भन्दा, यस कम्प्याक्टको राजनीतिकरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ किनकि यसमा दुष्प्रचार संलग्‍न छ जसले नेपालमा गरिबीमा रहेका जनताको समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतसाधनलाई सङ्कटमा पार्छ।

मलाई थाहा छ एमसीसी कम्प्याक्टलाई लिएर नेपालमा धेरै वादविवाद भएको छ। नेपालमा गरिबी कम गर्न एमसीसी कम्प्याक्टले गर्ने सकारात्मक काम प्रतिबिम्बित गर्ने सम्बन्धमा उक्त जानकारीको ठूलो हिस्सा सही नहुन सक्छ।

प्रश्‍नका लागि धन्यवाद। एमसीसीले श्रीलङ्कालाई प्रस्तावित अनुदान श्रीलङ्काली सरकारको ढिलाइ र संलग्‍नताको अभावका कारण अन्त्य गरेको हो। तर श्रीलङ्काको अवस्था हामीले हाल नेपालमा देखिरहेको भन्दा धेरै फरक थियो ।

सन् २०१२ देखि नै यस कम्प्याक्टले संसद्‍मा रहेका हालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित पूर्ववर्ती नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका विभिन्न दलले नेतृत्व गरेका एकपछि अर्को गर्दै प्रत्येक नेपाल सरकारको समर्थन प्राप्‍त गरेको छ। अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दछ र अन्ततोगत्वा एमसीसीसँगको साझेदारी जारी राख्‍नु या नराख्‍नु नेपालको छनौटको विषय हो भन्ने मान्दछ।

कम्प्याक्टको विकास र हस्ताक्षरमा नेपाल सरकार सहयोगी र संलग्‍न भएकोले हामी आशा गर्दछौँ कि सरकारले छिट्टै नै काम अगाडि बढाउने छ। साझेदार देशको स्वामित्व एमसीसीको एक मुख्य सिद्धान्त हो, तसर्थ नेपालले निकट अवधिमा मूर्त कार्यसहित उक्त स्वामित्वको प्रदर्शन जारी राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालको अवस्था अघि बढ्दै गर्दा, हामी यस कम्प्याक्टलाई सकेसम्म छिटो अगाडि बढाउनका लागि सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ भनी हेर्न उत्सुक छौँ।

के यो कम्प्याक्टले नेपालको सार्वभौमिकता वा संविधानको अवमूल्यन गर्नेछ ? के संसद्ले यो कम्प्याक्टको कुनै भागमा परिवर्तन गर्न सक्छ?

 जुन मात्राको दुष्प्रचारले यो विषयलाई घेरेको छ, त्यस अवस्थामा तपाईँले यो कुरा सोध्नुभएकोमा मलाई खुसी लाग्यो। म निश्‍चयका साथ भन्छु, संसदीय अनुमोदनपश्‍चात् पनि एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन र हुँदैन। यस कम्प्याक्टले कुनै पनि हिसाबले नेपालको सार्वभौमिकता अथवा संविधानको अवमूल्यन गर्दैन।

कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर हुनु अघि र कम्प्याक्टलाई अन्तिम रूप दिने कार्यको एउटा प्रमुख पक्षका रूपमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका वकिलहरू सहित नेपाल सरकारले यस कम्प्याक्टलाई होसियारीपूर्वक समीक्षा गरेको छ।

कम्प्याक्टका सर्तहरू स्वीकृतियोग्य छन्, तिनले नेपालका आन्तरिक कानुनको सम्मान गर्छन् र नेपालको सार्वभौमिकताको अवमूल्यन नगर्नुका साथै यहाँको संविधानसँग बाझिएका छैनन् भनी वहाँहरू सहमत हुनुभएको थियो।

 एमसीसी हालसालै श्रीलङ्का सरकारसँग कम्प्याक्ट विकासको लागि काम गरिरहेको थियो तर ती प्रयासहरू अन्ततः बन्द भए । यस्तो किन भयो?

प्रश्‍नका लागि धन्यवाद। एमसीसीले श्रीलङ्कालाई प्रस्तावित अनुदान श्रीलङ्काली सरकारको ढिलाइ र संलग्‍नताको अभावका कारण अन्त्य गरेको हो। तर श्रीलङ्काको अवस्था हामीले हाल नेपालमा देखिरहेको भन्दा धेरै फरक थियो।

उदाहरणको लागि, अमेरिका र श्रीलङ्काबिच कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थिएन । तथापि, श्रीलङ्काको कम्प्याक्ट अगाडि नबढे तापनि अमेरिका श्रीलङ्का र श्रीलङ्काली जनताको मित्र र साझेदारको रूपमा कायम छ।

यी पक्षहरूका बारेमा हामी कसरी सोच्छौँ भन्ने म बताउँदै छु। आर्थिक अवसरहरूको वृद्धि गर्न कुनै देशसँग साझेदारी गर्ने निर्णय गर्दा हामी पहिले उक्त देश के गर्न इच्छुक छ भनी सुन्छौँ । हामी उक्त देशका हाम्रा साझेदारहरूबाट के सुन्दै छौँ  भन्नेमा र गरिबी न्यूनीकरण परियोजनाहरू विकास गर्न र तिनको नेतृत्व गर्न सहकार्य गर्ने उनीहरूको तत्परतामा केन्द्रित हुन्छौँ।

आजसम्म एमसीसीले २९ वटा देशहरूसँग १३ अर्बभन्दा बढीको ३७ वटा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

हाम्रा साझेदारहरूको पारदर्शिता र जबाफदेहिताले निकै ठुलो भूमिका खेल्छन्। यसको मतलब यो हो कि यदि कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु छ र जनताका लागि अधिकतम आर्थिक लाभ सृजना गर्नु छ भने एमसीसीलाई हाम्रा साझेदार देशहरूको दरिलो नेतृत्व र संलग्‍नता आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा यस कम्प्याक्टको अनुमोदन सुरुमा २०१९ मा अपेक्षित थियो तसर्थ यसमा धेरै ढिलाइ भइसक्यो । सरकारले यस कम्प्याक्ट तथा एमसीसीसँगको साझेदारीप्रति दृढ समर्थन प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ।

उक्त दृढ समर्थनको अभावमा, एमसीसीले अनुदानको कोष ती देशहरूतर्फ निर्देशित गर्न सक्छ जसले गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक विस्तार गर्न एमसीसीसँग साझेदारी गर्ने अझ दरिलो प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेका छन्। तसर्थ नेपालले एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टलाई शीघ्रतापूर्वक अघि बढाउन आवश्यक भएकोमा म जोड दिन्छु।

एमसीसी कम्प्याक्ट र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभबिचको तुलना कस्तो छ ?

प्रश्‍नका लागि धन्यवाद। मलाई लाग्छ एमसीसी कम्प्याक्ट र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई जोडेर हेर्नु गलत हो। एमसीसी कम्प्याक्ट र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका लक्ष्य धेरै फरक छन् र यी एक अर्काबाट अलग हुन्।

एमसीसीको सम्बन्धमा यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई लाभान्वित गर्ने यो कम्प्याक्ट विकास गर्न हामी २०१२ देखि नै नेपाल सरकारसँग साझेदारीमा काम गरिरहेका छौँ। नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँगको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको त्यसको वर्षौँपछि हो।

एमसीसीसँग सहकार्य गर्ने र सन् २०१७ मा एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले देशमा बृहत्तर रूपमा उपलब्ध तथा भरपर्दो विद्युत् र अझ सुरक्षित सडकहरूको आवश्यकता पहिचान गर्‍यो।

एमसीसी भए पनि या नभए पनि ती आवश्यकता रहिरहनेछन्। तर, एमसीसी कम्प्याक्टको साथमा, यी आवश्यकता पूरा गर्न ६५ करोड डलरको संयुक्त बलसँग मिलेर काम गर्दा नेपाली जनता ती आवश्यकता पूर्ति गर्न सफलताको बाटोमा अग्रसर हुन सक्छन्।

यो कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको उपज होइन र कहिले पनि थिएन ।

म तपाईँका दर्शकलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि आजसम्म एमसीसीले २९ वटा देशहरूसँग १३ अर्बभन्दा बढीको ३७ वटा कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।  हामीसँग काम गर्नमा हाम्रा साझेदार देशहरूलाई गर्वको महसुस हुन्छ किनकि हामी नेपालजस्ता ती देशहरूसँग मात्र साझेदारी गर्छौँ जसले सुशासनका मानदण्ड पूरा गर्छन् र लोकतान्त्रिक मान्यताहरू, आफ्‍ना जनताको स्वास्थ्य र शिक्षा, तथा आर्थिक स्वतन्त्रताको सम्मानप्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेका छन्।

यो पुनरुक्त गर्न योग्य छ कि एमसीसी कम्प्याक्टहरूले शत प्रतिशत रूपमा अमेरिकी जनताको अनुदानबाट कोष प्राप्‍त गर्छन् । यी अनुदान हुन् जुन नेपाली जनताले तिर्नु पर्दैन।  चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभहरू भने ती सञ्‍चालनमा रहेका देशहरूका लागि जटिल पुनर्भुक्तानी संरचना भएका ऋण हुन्। तसर्थ महत्त्वपूर्ण आधारभूत भिन्नता भएका यी दुईलाई जोडेर हेर्नु गल्ती हो।

के एमसीसी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा हो ?

प्रश्‍नका लागि धन्यवाद । होइन । एमसीसी र नेपालबिचको सम्बन्ध २०१२ मा सुरु भएको हो जुन २०१९ को हिन्द-प्रशान्त रणनीति भन्दा अगाडि हो। एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्ट अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी र नेपाल सरकारबिचको कम्प्याक्ट हो। यो कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको उपज होइन र कहिले पनि थिएन।

 अन्त्यमा, एमसीसी किन नेपालको सर्वोत्तम हितमा छ र यसले नेपालको भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ ?

 धन्यवाद । यो एकदम राम्रो प्रश्‍न हो र मलाई लाग्छ कि तपाईँको प्रश्‍नले वास्तवमा नेपालमा भएको बहसको केन्द्रबिन्दुमै छोएको छ । त्यसैले मेरो विचारमा एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टबारे मलाई सबैभन्दा उत्साहित बनाउने मध्येका केही कुरा म गर्वका साथ भन्दै छु।

एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टले विद्युत्‌को उपलब्धता र भरपर्दोपन बढाउनेछ र नेपालमा यातायात तथा ढुवानी अहिलेको भन्दा सस्तो, सुरक्षित र दिगो बनाउनेछ।

एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टले विद्युत्‌को उपलब्धता र भरपर्दोपन बढाउनेछ र नेपालमा यातायात तथा ढुवानी अहिलेको भन्दा सस्तो, सुरक्षित र दिगो बनाउनेछ ।

विद्युत्‌मा भरपर्दो पहुँचले समुदायहरूको प्रगति र अर्थतन्त्रको विकासमा मद्दत गर्दछ । यो आधुनिक जीवनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यसले नेपालका जनताका लागि सिर्जना गर्ने सबै अवसरका बारेमा सोच्‍नुहोस् त – चाहे त्यो विद्यार्थीहरूका लागि साँझ परेपछि अध्ययन गर्ने अवसर होस् वा अस्पतालमा हेरचाह प्राप्त गर्न सक्षम हुने बिरामीहरू हुन् वा व्यापार विस्तार गर्न र बढाउन सक्षम हुने व्यवसायीहरू हुन् ।

एमसीसीसँग नेपालको साझेदारीले करिब ३०० किलोमिटर लामो हाई-भोल्टेज विद्युत् लाइन निर्माण गर्नेछ – जुन सम्पूर्ण देशको लम्बाइको एक तिहाइ बराबर हुन्छ ! यसले घर तथा व्यवसायहरूका लागि नेपालको स्वच्छ जलविद्युत्‍को पहुँच भारतको सिमानासम्म नै विस्तार गरी विस्तारित ऊर्जा व्यापारको सहजीकरण गर्नेछ ।

एमसीसीसँग नेपालको कामले यात्रा लागतलाई सस्तो बनाउनेछ र नेपालको सडक सञ्‍जालको गुणस्तर र सुरक्षामा सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ – महत्त्वपूर्ण सेवाहरू समुदायमा छिटो पुर्‍याउन चालकहरूलाई सक्षम बनाएर,  देशभरि मालसामान छिटो, सस्तो, सजिलो ढङ्गले ढुवानी गर्न, र महिलालगायत सबै यात्रुको अनुभव सुरक्षित बनाएर ।

अन्त्यमा, एमसीसी-नेपाल कम्प्याक्टले आफ्‍ना नागरिकको जीवन सुधार्ने र वैदेशिक लगानी फस्टाउने व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नेप्रति नेपालको प्रतिबद्धता विश्‍वसामु प्रदर्शन गर्नेछ। हाम्रो साझेदारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्न, स्थिरतालाई अघि बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, क्षेत्रीय सुरक्षामा सहयोग पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ  र झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीका निम्ति गरिबी घटाउनेछ ।

त्यसैले, नेपालमा गरिबीसँग जुधिरहेका मानिसहरूको जीवनको पथलाई वास्तवमै परिवर्तन गर्ने यस कम्प्याक्टका अवसरहरूबारेमा म निकै उत्साहित छु । यो उनीहरूको मौका हो । आधारभूत आवश्यकताहरू जुन तपाईँ र म याद गर्दैनौँ तिनका लागि प्रत्येक दिन सङ्‍घर्ष गरिरहेका नेपालका ती मानिसहरूका लागि यो एक मौका हो । यो राम्रो जीवनको लागि उनीहरूको मौका हो ।

अमेरिकी जनताको तर्फबाट नेपालका जनतालाई सहयोग गर्ने यो एक ऐतिहासिक लगानी हो । यो काम फत्ते गर्न र यो ऐतिहासिक अवसरलाई फुत्किन नदिन म तपाईँहरू सबैसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छु । यस महत्त्वपूर्ण संवाद र कुराकानीको लागि मलाई यहाँ बोलाउनु भएकोमा धेरै धन्यवाद ।

र नेपालमा सबैभन्दा जोखिममा रहेका र गरिबहरूका आवश्यकताको पक्षमा सहयोग पुर्‍याउनु भएकोमा धन्यवाद । डिसी नेपालमा आउन पाएकोमा म कृतज्ञ छु।

दर्शक तथा  डिसी नेपाल टिमका तर्फबाट फतिमालाई धन्यवाद । आफूलाई उपलब्ध गराउनु भएकोमा र एमसीसीबारे थप जानकारी प्रदान गर्नुभएकोमा म यहाँलाई हाम्रो हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद र नमस्कार ।