काठमाडौं। एमाले नेता तथा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नयाँ सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदीय व्यवस्था जोगिने निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। राति १० बजेपछि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समय सीमाभित्रै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेका छन्।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै निर्णय लिएकी छैनन्। यही सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको यो भनाइ आएको हो। पोखरेलले देउवाको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले नेताहरुको आलोचना गरेका छन् भने अर्को दलका सांसदहरुको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन लिएकोमा देउवाको पनि आलोचना गरेका छन्।

पोखरेलको स्टाटस
संविधानको धारा ७६ (३) अन्तरगतको सरकारमा जसपा तटस्थ रहने र धारा ७६(५) अन्तरगतको सरकारमा सहभागी हुने भएपछि प्रमले (३) अन्तरगत
प्रमको हैसियतमा विश्वासको मतको कोशिस नगरी मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको र (५) अन्तरगतको सरकारमा जसपाको संस्थागत समर्थन प्राप्त भएसी दावी गर्नुभएको कुरा स्पष्ट छ । यसलाई विवादास्पद विषयका रुपमा चित्रण गर्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणवाट उचित होइन । राजनीतिक रुपमा जुन प्रकृयावाट सरकार दिन सकिन्छ त्यही प्रकृयामा प्रवेश गर्नु स्वभाविक हो । विगतको सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यही निर्देश गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संसदीय प्रणालीमा प्रतिवद्ध भएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले सम्वन्धित दलको सहमती विना असंसदीय तरिकाले सांसदहरुको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिकोमा दावी गर्नु चै लजास्पद घटना हो । त्यसमाथि पार्टी अनुशासन र संसदीय मान्यता विपरित पार्टीका वरिष्ठ नेताले विपक्षी नेतालाई प्रममा समर्थन गर्नु कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले अझ गंभीर घटना हो । यसले जनताको ठुलो वलिदानवाट स्थापित हाम्रो सम्वैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न गराएको छ । यस्ता अवस्थामा संविधानको संरक्षक समेत रहनुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपतिवाट उपरोक्त प्रकृतीका असंसदीय कार्यलाई मान्यता नदिई संसदीय प्रणालीको रक्षा हुनेनै छ ।