काठमाडौं। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमलाई अपराधको पराकाष्ठाको संज्ञा दिएका छन।

राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा भएको छ। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अध्यक्ष्य मिश्रले अब फेरी अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन। साथै उनले भूराजनीतिक चलखेल, आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिहरूको महत्वाकांक्षाको असर सर्वोच्चमा नपरोस् भन्ने कामना समेत गरेका छन।

उनले लेखेका छन ‘विश्वासको मत नलिएका, त्यो प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन भनेका, सरकार नेतृत्वको दावी पनि अस्विकृत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने सिफारिश गर्न मिल्छ? देशका भूपू प्रमसहित सांसदहरूको किर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमैँ पुगेपछि, त्यो पहिलेबाट छानविन गर्न पर्छ कि पर्दैन? देशमा महामारी छ। मान्छे मरिरहेका छन्। नागरिकहरू स्वयं औषधी, अक्सिजन, खानाको जोहो गरेर निसाहयलाई सहयोग गरिरहेका छन्। विदेशीहरु विमान चार्टर गरेर सहयोग लेराइरहेका छन्। सरकारचाहिँ यस्तो अवस्थामा अर्बौँ रूपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने तयारी गर्ने?’

उनले अगाडि लेखेका छन ‘प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यसपटक के निर्णय लिनेछ, अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, त्यसले नै भावी बाटो तय गर्ने देखिन्छ। भूराजनीतिक चलखेल, आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिहरूको महत्वाकांक्षाको असर सर्वोच्चमा नपरोस् भन्ने कामना गरौँ!’

सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोकाहरू बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए।

त्यसपछि मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर मध्यरातमै संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै दुई चरणमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन।