काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण बदर गर्दै दुवै पार्टीलाई पूर्वावस्थामा फर्कादिएपछि दुवै पार्टीका सांसदहरु आ–आफ्नो पार्टीतिर लागे।

नेकपा एमालेका केही सांसदहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा रहन नचाहेको भए पनि उनीहरुले आफ्नो पार्टी भने छाडेका छैनन्। भलै उनीहरु प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् तर उनहिरुको पार्टी भने नेकपा एमाले नै हो र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि उनीहरु एमालेकै सांसद थिए। माओवादीका भने केही सांसद पार्टी नै परित्याग गरेर एमालेमा आए । यसका लागि उनीहरुले सांसद पद नै परित्याग गरे।

माओवादीका राष्ट्रिय सभा सांसद रामबहादुर थापा बादल, प्रतिनिधि सभा सांसदहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले सांसद पद नै त्याग गरेर एमालेतिर आए। यसरी आएका सांसदलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा थियो।

प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनमा गर्ने क्रममा खाएको ठक्करबाट सिक्दै यसपाली रित पुर्याएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा सांसदहरुलाई व्यवस्थापन गर्न अब कठिन देखिएन। ६ महिनाभित्रै प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई त्यही निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउनु कठिन भएन।

समस्या राष्ट्रिय सभा सांसद पद त्यागेर आएका बादललाई व्यवस्थापन गर्ने काममा छ। ओलीले बादललाई पुनः राष्ट्रिय सभाकै सांसद बनाउन चाहेका थिए। यसका लागि उनलाई आफ्नै रिक्त भएको स्थानमा पुनः निर्वाचित गर्नको उम्मेदवार बनाइएको थियो।

तर, ओलीको आफ्नै पार्टीका मतदाता जनप्रतिनिधिले विद्रोह गरिदिएपछि बादल पराजित भए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मन्त्री पदबाट पदमुक्त भएका बादल राष्ट्रिय सभा सांसदको निर्वाचनमा पनि पराजित भएपछि उनलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या प्रधानमन्त्री ओलीसामु आइपरेको छ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार अब उनी बादललाई पार्टीको संगठन बलियो बनाउने काममा लगाउन चाहन्छन्। बादललाई पुनः मन्त्री बनाउने विषय चर्चामा रहे पनि प्रधानमन्त्रीले उनलाई मन्त्री नबनाउने स्रोतले बतायो।

त्यसमाथि बादलसहितका ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले संविधानकोधारा ७८ को व्याख्या नै गरेका थिए।

जसमा सांसद नभइ एकपटक मन्त्री भएका व्यक्ति सांसद नभइ अर्को कार्यकालका लागि दोहोरिन नपाउने व्याख्या प्रधानन्यायाधीशले गरेका थिए। यो व्याख्याअनुसार अब बादलसहितका यी सातैजना अब एकपटक सांसद नभइ मन्त्री बन्न पाउँदैनन्।

यस पटक संवैधानिक कर्मकाण्ड पूरा गरेरै प्रतिनिधिसभालाई विघटनको स्थितिमा पुर्याएका प्रधानमन्त्री ओली अब भने निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त जस्तै छन्। यसअघि नै उनले बादललाई पार्टीको बागमती प्रदेश इन्चार्ज बनाइसकेका छन्।

अब उनै बादललाई संगठनको जिम्मेवारी दिने तयारी छ। स्मरणीय छ माओवादी खुला राजनीतिमा आइसकेपछि बादलले चितवन २ बाट संविधानसभाको निर्वाचन जितेका थिए। र, पछिल्लो निर्वाचनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चितवनबाटै चुनाव जितेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि माओवादीको उच्च जिम्मेवारीमा रहेका नेता बादललाई प्रयोग गरेर प्रचण्डको आधार कमजोर पार्ने रणनीति बनाएको पनि अनुमान गरिएको छ।