काठमाडौं। तत्कालिन नेकपा कायम रहँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट सांसदहरुको संख्या करिब ४० थियो। आइतबारसम्म आइपुग्दा यो संख्या थप घटेको छ। र १९ जनामा सिमित बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि माधवकुमार नेपाल नेताहरुले उनलाई छाड्नेक्रम शुरु भएको हो। चैत ३ र ५ गते काठमाडौंमा आयोजित माधव समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रतिनिधिसभाका ३७ जना सांसदको सहभागिता रहेको थियो। त्यसपछि विस्तारै नेताहरुले माधव नेपालको साथ छाड्न थालेका हुन्। शुरुमा शेरबहादुर तामाङले नेता नेपालको साथ छाडेका थिए।

त्यसपछि गएको वैशाख २६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा माधव समूहले अनुपस्थित हुने निर्णय लियो। सो निर्णय लिँदा अनुपस्थित हुने सांसदको संख्या २८ रह्यो। अथवा त्यसपछि पनि नेता नेपाललाई साथ छाड्ने नेताहरुको संख्या बढ्यो। राजबहदुर बुढा, पार्वती विशुंखे, धुर्बशाही, गंगादेवी चौधरीलगायतले प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित हुने निर्णयको विरोध गरे।

गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन गरेको आव्हानमा माधव समूहले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णय हुँदा माधव समूहका थप दुईजनाले साथ छाडे। देउवाको समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्दा माधव समूहका महत्वपूर्ण मानिएका नेता योगेश भट्टराई र जयकुमार राईले हस्तक्षर गरेनन्। र केही नेताहरुले हस्ताक्षर दुूपयोग भएकोसमेत आरोप लगाए।

तर त्यसदिन दुरुपयोग भएको आरोप लगाउने मध्ये केही सांसदहरुले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिने रिटमा भने हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, २६ जनाले देउवालाई समर्थन गरेकोमा अब १९ जनाले मात्र रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ती २७ जना मध्ये गणेश पहाडी, यज्ञराज सुनुवार, मेटमणि चौधरी, पवित्रा खरेल निरौला, गोकर्ण विष्ट, दीपप्रकाश भट्ट र नारायण प्रसाद खतिवडाले रिटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। माधव समूहका नेताहरुले उनीहरुको पनि सोमबारसम्म हस्ताक्षर संकलन हुने दावी गरेका छन्। तर, आइतबार उनीहरुले हस्ताक्षर नगर्नुले उनीहरु ओलीको समर्थनमा जानेक्रममा रहेको बुझिएको छ।