अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय नेपालमात्र नभएर नेपालप्रति चासो राख्ने नेपाली र गैरनेपाली सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको विषय भएको छ। विघटन सम्भवत संसारमै ६ महिनाको बीचमा दोस्रोचोटि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको मुलुक नेपाल पर्दछ।

यसअगाडिको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्बोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएको गत फागुन ११ गते हो। सर्बोच्च अदालतले त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दाखेरि जे जे आधार ग्रहण गरेको थियो ती आधारहरु अहिले पनि मौजुदा छन्।

सर्बोच्च अदालतको त्यो फैशलामा के भनिएको छ भने, सरकार गठन गर्ने सम्भावना रहेसम्म कसैको लहड र सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन। संविधानको धारा १ देखि ७ सम्मका अवस्थाहरु एकपछि अर्को अर्को क्रियाशील भएपछिमात्रै वाध्यात्मकरुपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न मिल्दछ।

र, त्यसो भएको हुनाले कसैको इच्छा, चाहना, सनक वा लहडका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्दैन भन्ने मुख्य आधारमा त्यो प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना भएको थियो। त्यो फैशलाको पूर्णपाठ पनि अहिलेसम्म आएको छैन, संक्षिप्त आदेशमात्रै आएको छ।

यो आधारमा हेर्दा अहिले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा थप नयाँ आधारहरु पनि नयाँ त्रुटिहरु पनि, संविधान विपरीतका नयाँ तथ्यहरु पनि अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनमा देखा परेको हुनाले यो विघटनलाई एउटा संबैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले, दिनहुँ सर्बोच्च अदालतमा कालोकोट लगाएर बहश गर्ने एउटा कानुन व्यबसायीको हैसियतले यो विघटनलाई संविधानसम्मत छैन, सर्बोच्च अदालतले यसअघि प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्तको विपरीत छ। र, चार कारणले यो विघटन गैरसंबैधानिक छ।

पहिलाे कारण :  संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हिसावले केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा बैशाख ३० गते पुन नियुक्त हुनुभएको हो। सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नियुक्त हुँदाखेरि संविधानको धारा ७६को बमोजिम उहाँ नियुक्त हुनुभएको हो र संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम उहांले अनिवार्यरुपमा उहाँले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत आर्जन गर्नुपथ्र्यो  ३० दिनभित्रै ।

राष्टपतिको चाहाना वा प्रधानमन्त्रीको चाहानाले त्यो संविधानको धारा ७६ को ४ को जुन प्रक्रिया छ त्यो रोक्न छल्न मिल्दैन त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइकन ७६ को ५ को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नका लागि राष्टपतिसमक्ष लेखेर पठाउनु भयो मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा तर त्यो मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण छ।

अहिले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा थप नयाँ आधारहरु पनि नयाँ त्रुटिहरु पनि, संविधान विपरीतका नयाँ तथ्यहरु पनि अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनमा देखा परेको हुनाले यो विघटनलाई एउटा संबैधानिक कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले, दिनहुँ सर्बोच्च अदालतमा कालोकोट लगाएर बहश गर्ने एउटा कानुन व्यबसायीको हैसियतले यो विघटनलाई संविधानसम्मत छैन, सर्बोच्च अदालतले यसअघि प्रतिपादन गरेको नजिर सिद्धान्तको विपरीत छ। र, चार कारणले यो विघटन गैरसंबैधानिक छ।

कानुनी भाषामा प्रारम्भदेखि नै बदरयोग्य विषयको अवस्था यहाँ छ किनकि ७६को ४ बमोजिम विश्वासको मत नै नलिएको प्रधानमन्त्रीले ७६ को ५ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्टपतिलाई सिफारिस नै गर्न सक्दैन।

यदि उहाँ ७६को ४ बमोजिम विश्वास लिन सक्दिन भन्नुहुन्छ भने त्यसपछिको प्रक्रियामा उहाँ सामेल हुन पाउनु हुन्न। विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर कुनै प्रधानमन्त्रीले हात उठाउँछ भने त्यसपछि राजीनामा गर्नुपर्छ, त्यो राजीनामा स्वीकृत गरेर राष्टपतिले अर्को प्रधानमन्त्री चयन नगरेसम्म काम चलाऊ को रुपमा काम गर्न तोकेको पत्र राष्टपति कार्यालयबाट जारी गरेको हुनुपर्छ।

उहाँले ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन्न भन्नुभो तर प्रधानमन्त्री पदमा भने बसिरहनुभो। संविधानले त्यो गर्न दिँदैन उहाँलाई। त्यो सिट नै खाली नभईकन ७६ को ५ बमोजिमको अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया कसरी शुरु हुन सक्छ? मैंले विश्वासको मत लिन सकिन, पाउँदिन त्यसैले ७६ को ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाऊंँ भन्ने कुरा संविधान र कानुनले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ त्यसो नगरी ७६ को ५ बमोजिमको प्रक्रिया नै प्रारम्भ हुँदैन। यो प्रक्रिया शुरु गर्न जुन सिफारिस भएको छ त्यो गैरसंबैधानिक छ र सो सिफारिस ग्रहण गरेर राष्ट्रपतिले ७६ (५)को प्रक्रिया शुरु गर्नु भो यी दुबै त्रुटिपूर्ण छ।

दाेस्राे कारण :  ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भनेको अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै छैन भनेर मनमोहन अधिकारीको पालामा सर्बोच्चका ११ जना न्यायाधीशहरुले गरेको फैशला अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धाको फैशलाका क्रममा पनि उल्लेखन गरिएको छ। यो आधारमा पनि ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन।

तेस्राे कारण:  उहाँले जसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेर राष्टपति कार्यालयबाट जसरी ७६(५)को प्रक्रिया प्रारम्भ गरियो, उहाँले दुईघण्टा अगाडि एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर सारा संसारले देख्ने गरी लाइभ कार्यक्रममा मेरो बहुमत पुगेन, अव दावी गर्दिन भनेर भन्नभो, दुईघण्टा पछाडि नै उहाँले मेरो बहुमत छ भनेर फेरि दावी गर्नु भो त्यो दावी आफैंमा जालझेलपूर्ण छ, संविधानप्रति उहाँले गरेको सपथको विरुद्धमा छ , उहाँको संबैधानिक नैतिकताको पनि विरुद्धमा छ त्यसैले ७६(५) बमोजिम दुईजना उम्मेद्वार भए भनेर जसरी राष्टपति कार्यालयबाट भनियो, केपी शर्मा ओलीलाई उम्मेद्वारको रुपमा ग्रहण नै गर्न मिल्दैन।

तपाईंले दुई घण्टाअघि मसँग बहुमत छैन भन्नुहुन्थ्यो अहिले कसरी बहुमत लिएर आउनुहुन्छ ? भनेर राष्टपतिले भन्नुपथ्र्यो। अल्पमतको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पनि लिनु भएको छैन भनेर उहाँको दावी ठाडै खारेज गर्नुपथ्र्यो।

चाैथाे कारण :  शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले पनि दावी लिएर जानु भो। केपी शर्मा ओलीको दावी पनि राष्टपतिले ग्रहण गर्नु भो जुन मिल्दैनथ्यो। यस्तो अवस्थामा दुईटैको दावी पुगेन भनेर निर्णय गर्नुभयो। एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दलको नेतालाई सपोर्ट गरेको देखियो त्यसरी हस्ताक्षर गर्नेलाई संबन्धित दलले हामी कारवाही गर्छौं भनेर लेखेर पठायो भनेका आधार र दोस्रो ७६(५) बमोजिम जस्ले दावी गर्नुभो त्यसले विश्वासको मत लिनसक्ने आधार देखिन भनेर राष्टपतिले खारेज गरेको देखियो।

१४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको थियो शेरबहादुर देउवाले। त्यहाँ उल्लेख भएका व्यक्तिका नाम हेरेर वा अनुहार हेरेर यी व्यक्तिबाट विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्छ कि सन्दैन भनेर हेर्ने होइन नि राष्टपतिले  उहाँले दुबैजनाले पेश गरेर सांसदहरुलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा ल्याएर सनाखत गराउनुहोस भनेर भन्नुपथ्र्यो।

संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई स्वविबेकीय अधिकार छ। त्यहाँ के लेखिएको छ भने, प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको विश्वास जित्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेर कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले दावी प्रस्तुत गर्यो भने सो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो आधार छ कि छैन भन्ने हेर्ने चाहिं राष्ट्रपतिले हो। यो अर्थमा स्वविवेकीय अधिकार राष्ट्रपतिमा छ।

ओलीले लगेको दावीमा सांसदहरुको हस्ताक्षर छैन, एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उहाँको जनता सामजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोमात्र हस्ताक्षर भएको पत्र लिएर जानुभएको छ। जव कि धारा ७६ को ५ को अर्थ भनेको दलीय समर्थन खोज्ने होइन। ७६ को एक, दुई र तीनमा दलीय समर्थन चाहिन्छ।

यो दलीय समर्थनले बन्न सकेन भने र कोही व्यक्ति छ त्यसले चमत्कारिक नेतृत्व वा समन्वयकारी नेतृत्व देखाउन सक्छ र बहुमत सांसदको समर्थन लिन सक्छ भने त्यसलाई नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने नै धारा ७६(५)को अर्थ हो। यो नयाँ व्यबस्था हो, यसअघिको संविधानमा यो व्यबस्था थिएन।

प्रतिभाशाली, विशेषज्ञ वा समन्वयकारी भूभिका निर्वाह गर्न सक्छ वा संकटमोचन गर्नका लागि उसको उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने लाग्यो र सो व्यक्तिलाई दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरौं भन्नका लागि यो व्यबस्था संविधानमा गरिएको हो।

भविष्यमा कसले कसलाई कारवाही गर्न सक्छ भनेर राष्ट्रपतिले अनुमान गर्ने होइन, सम्बन्धित दलले आफ्नो दलको विधानबमोजिम कसैलाई कारवाही गर्यो भने त्यो कारवाही हेर्ने निकाय अर्कै छ। तर, राष्ट्रपतिले पूर्वानुमान गरेर अहिले नै सम्बन्धित दलले कारवाही गर्छ होला भन्ने मलाई लाग्यो भनेर प्रिम्याचुअर्ड, इम्याच्युअर्ड काम त्यस्तो गरीमामय संस्थाले गर्नु हुँदैनथ्यो। यो आधारमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन असंबैधानिक छ।

संविधानको धारा ७६(५) को प्रक्रियामा राष्ट्रपतिलाई स्वविबेकीय अधिकार छ। त्यहाँ के लेखिएको छ भने, प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको विश्वास जित्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेर कुनै पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यले दावी प्रस्तुत गर्यो भने सो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो आधार छ कि छैन भन्ने हेर्ने चाहिं राष्ट्रपतिले हो।

भिडियाे

यो अर्थमा स्वविवेकीय अधिकार राष्ट्रपतिमा छ। उचित आधार छ कि छैन भन्ने जांच गर्ने हदसम्म राष्ट्रपतिको स्वविबेकीय अधिकार छ। संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षक भनेको छ। गैरसंबैधानिक ढंगका सिफारिसहरु र निर्णयहरु आउँदा एकपटक यसमा पुनर्विचार गर्नुहोस्, संविधानवमोजिम त मिल्दैन भनेर उहाँलाई फर्काइदिनसक्ने व्यबस्था छ।

अथवा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गर्न सक्ने अवस्था छ। उहाँले त इतिहासमा कहिले पनि राजनीतिक दलहरुसँग यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नमा परामर्श गर्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै असंबैधानिक निर्णय गरेर लगेपनि जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु भो र पर्याप्त समय पनि नदिईकन गैरसंबैधानिक निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै जानु भो। त्यो अर्थमा भन्दाखेरि राष्ट्रपतिसंग कार्यकारी अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट राष्ट्रपति कार्यालय चुकेको छ।

अस्ति फागुन ११ गते संविधाको धारा ७६ को धारा १ देखि ६ सम्मको सबै प्रक्रियाको क्रियात्मकरुपमा एकपछि अर्को अभ्यास भइसकेकापछि बाध्यात्मकरुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्याख्या सर्बोच्च अदालतले गरिसकेको छ। संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको अभ्यास नै भएन, ७६ को ४ बमोजिमको प्रक्रिया नै पूरा भएन।

स्वयं सर्बोच्च अदालतले ३ महिनाअघि यति प्रष्ट व्यख्या गरिसकेको सन्दर्भमा अव सर्बोच्च अदालत त्यहाँभन्दा बाहिर जान र भाग्न सक्ने अवस्था नै छैन। पहिलाभन्दा बलिया आधारहरु छन् यसपालि त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ।
(डिसी नेपालको आवर लेन्स कार्यक्रममा अर्जुन दाहालसँगको कुराकानीमा आधारित)