प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको ५ महिनाको अवधिमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएर संविधानका सबै धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने अभ्यास गर्दै अन्ततः प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको ठहर भएर विघटन भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको सदरमा प्रतिनिधि सभा नयाँ प्रधानमन्त्री दिन असफल भएकोले संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार विघटन गर्नुपरेको उल्लेख छ। भलै विपक्षी दलहरु यो मान्न तयार देखिँदैनन् र उनीहरु यसविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्।

विपक्षी दलहरु अदालत पुगिनसक्दै अन्य कैयौं कानुन व्यवसायीहरु यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका पनि छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका होइनन्। उनले ५ महिनाअघि नै विघटनको सिफारिस गरिसकेका थिए र राष्ट्रपतिबाट उक्त सिफारिस सदर पनि भइसकेको थियो।

पछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले यसलाई उल्ट्याइदियो। त्यसपछि अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको लागि संवैधानिक कर्मकाण्ड पूरा गरेका छन्। ५ महिनाअघि जस्तो प्रधानमन्त्रीले कमजोर संवैधानिक धरातलमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छैनन्।

नेपालमा २०७२ सालमा संविधानसभाले जारी गरेको संविधान नेपाल र नेपालीको मर्म, भावना र ९५ प्रतिशत हिन्दुहरुको भावनामा चोट पुर्याउने खालको भयो भन्दै भारतले यो संविधानलाई मान्यता दिएन। यी र यस्तै पृष्ठभूमिमा के नेपालका राजनैतिक घटनाक्रम नेपालका नेताहरुकै चाहनामा भइरहेको छ? वा यसका यी छिमेकीहरुको पर्दापछाडिको भूमिका छ?

यस पटक उनले संवैधानिम प्रक्रिया पूरा गर्दै संविधानको धारा ७६ (७) को अवस्थामा पुर्याइसकेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। यस्तोमा यो विघटन सहजै उल्टिने सम्भावना देखिँदैन। यहाँनिर राजनैतिक विश्लेषक र राजनेताहरुले प्रधानमन्त्रीले कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न चाहनुको कारणबारे बुझ्नु जरुरी छ किनकि पछिल्लो ५ महिना प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता प्रतिनिधिसभा विघटन नै बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको ध्यान यसैमा केन्द्रित थियो त्यसैले त ५ महिनामा संविधानका सबै कर्मकाण्ड पूरा भइसकेका छन्। यहाँ केही प्रश्नहरु उठ्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन गर्छन् पटक पटक संसद विघटन?

प्रधानमन्त्री ओलीका सबै कदमलाई किन राष्ट्रपतिले यथावत समर्थन गरिरहनु भएको छ? प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध सबै राजनीतिक दल, पेशा व्यवसायी, नागरिक समाज यति धेरै विरोधमा उत्रिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री किन एउटै अडानमा कायम छन्? अब यसलाई अर्को पाटोबाट अध्ययन गरौं।

प्रधानमन्त्रीको पटक पटक संसद विघटन गर्ने कदम उनको रहर नभएर बाध्यता हुन सक्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका हरेक कदमलाई लाहाछाप लगाउनु राष्ट्रपतिको पनि बाध्यता हुन सक्छ। अझ राष्ट्रपतिका लागि त सकारका सिफारिस, निर्णय सदर गरिदिनु संवैधानिक बाध्यता पनि हो। त्यसैगरी सडकमा प्रतिपक्षहरुको गठबन्धन नागरिक समाज, विभिन्न संघसस्थाका अगुवाहरु यिनीहरुको विरोध पनि बाध्यता हुनसक्छ।

अब प्रश्न उठ्छ, बाध्यता, किन, कसका लागि र कसले गरेर? नेपालमा एकदलीय शासनको निरन्तरता र राजनीतिक स्थिरता उत्तरको छिमेकीको चाहना देखिन्छ। उत्तरको छिमेकीका भनाइका आशयहरु बुझ्दा हामीले अपनाएको बहुदलीय लोकतन्त्रलाई उसले भारतीय राजनीतिक मोडल भन्ने गर्छ।

त्यसैगरी दक्षिणको छिमेकी नेपालमा लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको शासन चाहन्छ। त्यसैगरी पश्चिमा मुलुकहरुको चाहना पनि संसदीय पद्धति र लोकतन्त्रकै देखिन्छ। तर यसो भन्दै गर्दा भारतको अर्को असन्तुष्टिलाई पनि यहाँ बिर्सिनु हुँदैन।

नेपालमा २०७२ सालमा संविधानसभाले जारी गरेको संविधान नेपाल र नेपालीको मर्म, भावना र ९५ प्रतिशत हिन्दुहरुको भावनामा चोट पुर्याउने खालको भयो भन्दै भारतले यो संविधानलाई मान्यता दिएन। यी र यस्तै पृष्ठभूमिमा के नेपालका राजनैतिक घटनाक्रम नेपालका नेताहरुकै चाहनामा भइरहेको छ? वा यसका यी छिमेकीहरुको पर्दापछाडिको भूमिका छ?

यो संविधानको सवल कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थायित्व भारतले चाहँदैन। उसले यो संविधान जारी हुँदाकै दिनदेखि यो संविधानलाई मान्यता नदिएको पृष्ठभूमिमा उसले यो संविधानलाई विफल पार्न चाहन्छ भन्ने बुझ्नु कठिन छैन। २०७२ को संविधानले व्यवस्थित गर्न खोजेको अहिलेको व्यवस्थामा आज जुन राजनीतिक घटनाक्रम देखापरे त्यसमा भारतको हात छैन भनेर मान्न सकिने अवस्था यही कारण पनि छैन।

यो संविधानले व्यवस्थित गर्न खोजेका कुराहरु विफल भएमा यो संविधान असफल साबित हुनेछ र यही भारतको चाहना हो। र, यो संविधान विफल पार्ने किसिमका राजनैतिक घटनाक्रम के नेपाली राजनीतिक दल, नेताको चाहना र खुसीले भइरहेको हो त?

प्रधानमन्त्रीको पटक पटक संसद विघटन गर्ने कदम उनको रहर नभएर बाध्यता हुन सक्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीका हरेक कदमलाई लाहाछाप लगाउनु राष्ट्रपतिको पनि बाध्यता हुन सक्छ। अझ राष्ट्रपतिका लागि त सकारका सिफारिस, निर्णय सदर गरिदिनु संवैधानिक बाध्यता पनि हो। त्यसैगरी सडकमा प्रतिपक्षहरुको गठबन्धन नागरिक समाज, विभिन्न संघसस्थाका अगुवाहरु यिनीहरुको विरोध पनि बाध्यता हुनसक्छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको गठन हुँदादेखि आजका मितिसम्म राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकसित भए र एमसीसी प्रोजेक्टमा इण्डो–अमेरिकन इगो बेला बखतका घटनाबाट जसरी महशुश भयो त्यसलाई अ‍ेर्दा नेपालको आजको राजनीतिक घटनाक्रममा कसको हात रहेको छ भन्ने कुरा सहजै महशुश हुँदैन र?

आफ्नो प्रभावको राजनीतिक दल र नेताको नेतृत्वमा मुलुकको शासन रहोस् भन्ने उत्तरको चाहना देखिन्छ भने लोकतान्त्रिक दल र नेताको नेतृत्वमा मुलुकको शासनको बागडोर रहोस् भन्ने भारत–अमेरिकाको चाहना देखिन्छ।

अहिलेको समस्या भनेको ओलीको नेतृत्वको सरकारले गर्ने संघीय ससदको चुनावबाट हार्डलाइनर बामपन्थीहरुलाई साइड लगाउन अथवा प्रचण्ड मार्कालाई साइड लगाउन र प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई सत्तामा उकाल्न उपयुक्त मार्ग खोजिएको हो।

विदेशी शक्तिकेन्द्रले बामपन्थीलाई पाखा लगाइ आफू अनुकूलको शासन स्थापित गराउन उपयुक्त विकल्प अब चुनाव नै हुनसक्छ भनेर ओलीमार्फत वर्तमान संसद विघटन गराई चुनाव गराउन लागिएको हुनसक्छ। यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट राम्रो किसिमले अहिलेको घटनाक्रमलाई बुझ्ने काम भएको देखिएन।

यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेसले एकल धारणा, एकल नेतृत्वको राजनीतिक युद्ध र आगामी चुनावको रणनीति तय गर्ने बेला आएको हो। अहिले कदाचित बामपन्थीसँग मोर्चा बनाएर राजनीतिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई लैजानु उपयुक्त समय होइन। यसलाई नेपाली जनताले पनि र नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि सकारात्मक रुमपा लिन सक्दैनन्।

विदेशी शक्तिकेन्द्रले बामपन्थीलाई पाखा लगाइ आफू अनुकूलको शासन स्थापित गराउन उपयुक्त विकल्प अब चुनाव नै हुनसक्छ भनेर ओलीमार्फत वर्तमान संसद विघटन गराई चुनाव गराउन लागिएको हुनसक्छ। यसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट राम्रो किसिमले अहिलेको घटनाक्रमलाई बुझ्ने काम भएको देखिएन।

आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक कार्यक्रममा कांग्रेसजस्तो शक्तिले अहिलेको घटना नबुझेर किन प्रचण्डलाई गुरु मानेर प्रचण्डपथमा हिँड्न लागेको हो भनेर प्रश्न नै गरे। यो अभिव्यक्तिले पनि संकेत गर्छ कि हार्डलाइनर वामपन्थीहरुको विपक्षी दिशामा अहिलेको सरकार छ।

नेपाली जनताको चाहना पनि छ र आउने चुनावमा लोकतान्त्रिक पक्षधर नै विजयी हुन्छ भन्ने कुरा समग्र घटनाक्रमबाट देखिन्छ। अहिलेको नेपालको घटनाक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चासो र विश्लेषणलाई केलाउँदा विशेष गरेर भारतको मौन समर्थनलाई हेर्दा नेपालमा चुनाव होस भन्ने चाहेको देखिन्छ।

तर भोलिका घटनाक्रमले यो मुलुकमा अझ राजनीतिक उथलपुथल र अझै राजनीतिक दलदलमा फसाउन सक्ने राजनीतिक शक्तिले अझै बढी खेल्ने र संसद पुनस्र्थापनादेखि राजनीतिक द्वन्द्व अझै चर्किँदै जाने कुरा आयो भने पनि अचम्म मान्नुपर्ने हुँदैन, किनकि हाम्रो मुलुकको नियति नै विगतको इतिहास हेर्दा पुष्टि हुन्छ।