काठमाडौं। नेपाल कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको चपटेमा छ। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारीमा छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण यस वर्ष सरकारले नियम छलेको छ। १५ दिनअघि पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत भएन र बजेट तथा सिद्धान्तको विषय समेत ओझेलमा परिसकेको छ। तर, पनि सरकार कन्फिन्डेन्सका साथ जेठ १५ को बजेटकोलागि पूरा तयारीमा छ।

कोरोना संकटको प्रभावका कारण राजस्व, रेमिट्यान्स र सहायता रकममा कमी आइ सरकारको आयस्रोत संकुचन हुने देखिन्छ। तर, त्यसको ठिक विपरीत महामारी नियन्त्रणमा सरकारको दायित्व बढेर खर्च गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रहरु छन।

यस्तो अवस्थामा सरकारलाई आवश्यक खर्च कटौती गरेर कोरोना विशेष बजेट ल्याउन दवाव छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालसँग कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव र यस्तो संवेदनशील अवस्थामा ल्याउन लागिएको बजेटका प्राथामिकता, बजेटले समेट्नु पर्ने कार्यदिशा र चुनौतिका विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

यो वर्ष सरकारले बजेट बिनियोजन गर्ने आधार नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश नै गरेन। यसले आगामी बजेटमा पार्ने असर र नजिर कस्तो हुन्छ ?

गएको वैशाख ३० गते संसदको विशेष अधिवेशन मन्त्रिपरिषदले पास गरेर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नभयो र राष्ट्रपतिले डाक्नु भएको थियो। वास्तवमा त्यो बेलामा सरकारले विशेष अधिवेसन डाक्ने पनि होइन। विश्वासको मत लिनको निम्ति विशेष अधिवेशन डाकिएको थियो।

त्यसको सट्टामा प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन नै वैशाख ३० गते डाकिएको हुँदा केही दिनमा नै विश्वासको मतको छिनोफानो लगाएर वैशाख ३१ गते अर्थात जेठको १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश हुनुपर्ने हो। त्यसको ४ ५ दिन छलफल गरेर बजेटको सिदान्त र प्राथामिकता पेश गरेको भए, संविधानको पालना हुन्थ्यो।

सरकार त परिवर्तन भइरहन सक्छ। तर, संविधान छल्ने काम हुनु हुँदैनथ्यो। तर, त्यसो भएन। जुन संविधानको लिक थियो त्यसलाई छोड्ने काम वैशाख ३० गते नै गरियो। जबकी वैशाखको ७ गते विहान १२ बजे सम्म पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद त जीवित नै छ, बजेट संसदीय प्रक्रिया अनुसार संसदमा पेश हुन्छ भन्नु भएको थियो। त्यसको एक महिना पछि जेठको ७ गते उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो। यसले संविधान पालना नगर्ने परिपाटी देखायो।

यसबाट मुलुकमा द्वन्द्व निम्तिने खतरता हुन्छ। किनभने यस्तो हुँदा विभिन्न देशहरुमा सरकार चलाइरहेका पार्टीले सरकारी कोषको, राज्यकोषको हाली मुहाली गरी रहने, आफ्नो इच्छा अनुसारको बजेट ल्याइरहने, लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइरहने र राष्ट्रको आर्थिक क्षमता भन्दा बढी खर्च गर्ने परिपाटी देखिएको छ।

अहिले नै अध्यमादेश जारी गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था छैन। साउन एक गतेदेखि प्रारम्भ हुने बजेटको लागि जेठ १५ गते नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन जरुरी छैन। यो कानुनी हिसाब बाट पनि ठिक होइन र व्यवहारिक दृटिकोणबाट पनि ठिक छैन। यदि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भए असार ३० गते अर्थात साउन १ गत नै ल्याउनु पर्छ। तर, संसद पुर्नस्थापना भए पछि भने जेठ १५ मै बजेट ल्याउन जरुरी छ।

सरकारले जथाभावी खर्च गरिदिएको हुनाले परिणाममा महंगी बढेको, आर्थिक मन्दी बढेको र आम जनताले जीवन निर्वाह गर्न नसकेर शरणार्थीको रुपमा अन्य देशमा गइरहेका छन्।

आशा गरौँ नेपालमा भएको संविधान उलङ्घनले बाटो त बिराइसकेको छैन। तर, संसद पुर्नस्थापना नभएको अवस्थामा सरकारले संयमता अपनाएन भने त्यस्तो भद्दा प्रयास हुन सक्ने खतरा हुन्छ।

अहिले नै अध्यमादेश जारी गरेर बजेट ल्याउनु पर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था छैन। साउन एक गतेदेखि प्रारम्भ हुने बजेटको लागि जेठ १५ गते नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन जरुरी छैन। यो कानुनी हिसाब बाट पनि ठिक होइन र व्यवहारिक दृटिकोणबाट पनि ठिक छैन। यदि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भए असार ३० गते अर्थात साउन १ गत नै ल्याउनु पर्छ। तर, संसद पुर्नस्थापना भए पछि भने जेठ १५ मै बजेट ल्याउन जरुरी छ।

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका अवयवहरु नराम्ररी प्रभावित बनेका छन्।  यो कतिसम्म भन्ने पनि एकिन गर्न सकिने अवस्था छैन। उद्योग तथा व्यापार व्यवसायमा ताला लागेको छ। पुर्नउत्थान तिर गइरहेको निजी क्षेत्र पुनः महामारीको चपेटामा परेको छ। मनिसहरु रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्थामा छन। यस्तो संकटको घडिलाई मोचन गर्न आउनु पर्ने बजेट कस्तो हुनु पर्छ?

कोभिड-१९ संकटको अहिले हामी दोस्रो चरणमा छौँ। दोस्रो चरणमा तथ्याकं हेर्दा  निमार्ण उद्योग, उत्पादनशील क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय, खुद्रा अथवा थोक व्यापार अत्यन्त प्रभावित भएका थिए। त्यसपछि मंसीरको दास्रो हप्ता पछि त्यसले एक किसीमको नयाँ गन्त्वय लिन थालेको थियो।

उद्योग र निमार्ण क्षेत्र अलिकति पुर्नउत्थान तिर अगाडि बढेको थियो। पर्यटन क्षेत्र त त्यसपछि पनि प्रभावित नै रह्यो। त्यसपछि हामी आर्थिक पुर्नउत्थान तिर फर्किन लागेका थियौँ। केन्द्रीय तथ्याकं विभागले पनि करिब ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो।

रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएकाहरुले भने रोजगारी पाउन सकेका थिएनन्। उनीहरुलाई सम्बोधन गर्न कागजी कार्यक्रम त घोषणा भए तर, व्यवहारिक र प्रभावकारीता देखिएन। त्यसो हुनुको कारण सरकार राजनीतिक जालझेलमा केन्द्रित हुनु हो। त्यो अझै पनि जारी छ।

त्यसैले आगामी बजेटले मूलभुत रुपमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु भनेको स्वास्थ्य पूवाधार विकास र कोरोना विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथामिकता हो। दोस्रोमा रोजगारीका कार्यक्रम छन् त्यसलाई बढाउनु पर्ने र कार्यन्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यसपछि क्रमश उद्योग व्यवसाय र साना उद्योग, पर्यटन व्यवसाय र उत्पादनशील उद्योगलाई केन्द्रमा राखी राहतका कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ।

गएको तिस वर्ष ०४८ साल देखि ०७८ सालको कालखण्डमा सबैभन्दा बढी संकट आएको छ। कहिल्यै नाकाबन्दी, कहिल्यै भूकम्प, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संकट त कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता र अहिले कोभिड १९ को संकट। यस्ता विभिन्न संकटको अध्यन गर्ने हो भने प्रत्येक तीन वर्षमा एउटा न एउटा संकट आएको देखिन्छ।

यससँग जुध्नको लागि मुलुकको संकट वहन गर्ने क्षमतालाई पनि वृद्धि गर्न जरुरी छ। यो भनेको अर्थतन्त्रको विविधिकरण हो। सबै एउटै क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र भर नपरेर धेरै क्षेत्रमा भर पर्न सक्ने वातावरण बनाइनु पर्छ। यसको लागि आत्मनिर्भरता तिर लैजान जरुरी छ।

बजेटको आकार खासै महत्वपूर्ण हुँदैन खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा बजेटको आकार निमार्ण हुन जरुरी छ।

कोरोनाको पहिलो लहर नसकिँदै दोस्रो लहरले झन् ठूलो संकट ल्याउने देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका धेरै योजना पुरा हुन सकेनन्। अहिले स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि लागाएतका क्षेत्रलाई बजेटले प्राथामिकता दिनु पर्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। प्राथामिकता दिनु पर्ने क्षेत्रहरु के के हुन् ?

प्राथामिकीकरणको सन्र्दभमा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक छैन। यसकारण कि चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि कोरोना संकटको सामना गर्नकै लागि केन्द्रीत गरीएको थियो।

गत वर्ष त बजेट बनाउँदा बजेट कस्तो बनाउने भनेर अड्कल गर्न पनि गाह्रो अवस्था थियो। त्यसको तुलनामा अहिले धेरै सहज छ। त्यसैले हाम्रो बजेटका प्राथामिकताहरुमा त्यति धेरै परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता छैन।

गतवर्ष पनि स्वास्थ्यमा धेरै प्राथामिकता दिइएको थियो, अहिले पनि त्यही आवश्यक्ता छ। त्यस्तै कृषि र रोजगारीको क्षेत्रमा बजेट गत वर्ष पनि केन्द्रीत भएको थियो। अहिले पनि त्यिनै क्षेत्रहरुमा बजेट केन्द्रीत हुन आवश्यक छ।

खाली परिवर्तन गर्नु पर्ने कुरा के हो भने, कार्यन्वयनको विधि परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता छ। गत वर्ष संघीय सरकारले सबै कुरा आफैंले गर्छु भन्यो। अस्पतालदेखि रोजगारीका अवसर पनि केन्द्रमै राखियो त्यही भएर अहिले कार्यन्वयन भएन अस्पताल बनेन।

युवाहरुले रोजगारी पाएनन। बजेट कार्यन्वयनमा समस्या भयो। यदि यही काम स्थानीय तहलाई दिएर नियमन राम्रो भइदिएको भए, कागजी कार्यक्रमले व्यवहारिकता पाउँथे र अहिलेको संकट आँउथेन।

खासगरी संकट अनुसारको प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने अनुदान रकममा पनि वृद्धि गरिएन। र पनि सीमित स्रोत साधनमा स्थानीय तहहरुको भूमिका एकदमै महत्वपूर्ण र प्रभावकारी देखिएको छ।

यो मैले भनेको होइन अन्तर्राष्ट्रिय अध्यनले देखाएको कुरा हो। अर्को कुरा अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिको काम गर्न पाउने अन्तिम वर्ष हो। त्यसपछि निर्वाचन हुन्छ। उनीहरु समाजमा राम्रो छाप पार्न चाहने भएकाले उनीहरुमा अलि बढी काम गर्नु पर्छ भन्ने हुन्छ।

त्यसैले कार्यन्वयनमा सक्दो तल्लो तहमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरिनु पर्छ। स्थानीय निकायलाई थाहा हुन्छ, भोको को छ ? अस्पताल कहाँ चाहिन्छ ? कसले रोजगारी गुमाएको छ ? संघीय सरकारलाई त्यो सबै थाहा हुँदैन, जति स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ। बरु संघीय सरकारले गरेका काममा भ्रष्ट्रचार र अनियमीतता बढेको देखिन्छ।

परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड मानिएका राजस्व, विप्रेषण लगाएत सहायता रकममा संकुचन हुने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा साधन र स्रोतको जोहो कसरी गर्न सकिन्छ ?

सरकारको स्रोत कम छैन। सरकारले खर्च गर्ने सामथ्र्य भन्दा स्रोत बढी भएर गएको ५ वर्षमा हाम्रो सरकारी वित्तको विश्लेषण गर्दा सरकारले खर्च गरेको भन्दा बढी रकम संकलन भएको छ। र सरकारको खातामा नगद फ्रिज भएर बसेको छ। वास्तवमा त्यो सरकारले संकलन गरेको पैसा खातामा बचाएर राख्न हुदैन थियो। त्यो भनेको एक किसिमको मौद्रिक संकुचन हो।

त्यो विकासशील अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। यसकारण हामीलाई स्रोतको अर्थात पैसाको अभाव होइन। पछिल्ला वर्षहरुमा राजस्व संकलनको हिसाबले नेपाल दक्षिण एशियामा निकै राम्रो छ। हामीले कुल बजेटको करिब २५ प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्दै आएका छौँ।

जुन दक्षिण एशियामा कुनै पनि मुलुकमा छैन। अर्थतन्त्रको पावर हाउस भारत पनि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व संकलन हुन्छ। वैदेशिक सहायतामा केही मात्रामा संकुचन भए पनि पाइराखेका छौँ। विप्रषण पनि संकलन भइराखेको अवस्था छ।

अब त बजेट निमार्ण सन्र्दभमा हाम्रा छलफलहरु हुँदा पनि करका दर धेरै भयो घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा चल्छ। पैसाको समस्या भएको भए त करको दर बढाउनु पर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर, अवस्था त्यो छैन। त्यसैले साधन र स्रोतको समस्या अहिलेसम्म खेप्नु परेको छैन।

महामारीमा खर्च गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र छन्। बेला बेलामा खर्च कटौतिको कुरा पनि उठ्छ। के कस्ता क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ?
अनुत्पादक खर्चहरु र त्यसपछि राजनीतिक रुपमा नियन्त्रण हुने खर्चहरु कटौती गर्नु पर्छ भन्ने हो । त्यसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रकम मिलाएर करिब १२ अर्ब जति रकम कटौति र जोहो गर्न सकिन्छ?

यस्ता कार्यक्रमहरुमा सांसद विकासकोषको रुपमा रहेको सांसदले पाउने रकम छ। जुन व्यक्तिको आफ्नो तजविजमा खर्च गर्न दिइएको हुन्छ, त्यसको धेरै दुरुपयोग भएको देखिन्छ। त्यसले संघीयतालाई पनि त्यसले कमजोर बनाउँछ।

जसले तत्काल प्रतिफल दिन्छ अर्थात बढी प्रतिफल दिन्छ त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ भने तत्काल प्रतिफल नदिने आयोजनाको बजेट घटाउन सकिन्छ।

कनिका छरेजस्तो जुन विकास गरिन्छ त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यस्ता आयोजनाबाट पनि बजेट कटौति गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अनावश्यक कर्मचारी र उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएका सेवामा पनि खर्च कटौति गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो समय जुन राजनीतिक किचलोको भाग २ छ, यसको मुख्य कारण भनेकै चुनावको नेतृत्व आफ्नो पोल्टोमा पारेर गर्ने भन्ने मनशाय देखिन्छ। चुनावमा पपुलिस्ट बन्न सरकार लोकरिझ्याइतिर जाने र सामाजिक सुरक्षा लगाएत त्यस्ता कार्यक्रम बढ्ने देखिन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा थप अनावश्यक आर्थिक भार बढाउँदैन र ?

वास्तवमा कसले चुनाव गराउँछ भन्ने कुरा संविधान बमोजिम महत्वपूण होइन। संविधानले जुन सरकार चुनाव गराउने बेलामा छ, त्यही सरकारले नेतृत्व गरेर चुनाव गराउने हो। चुनावको निम्ती सरकार परिवर्तन गर्नु पर्ने कुरा नयाँ सरकार बनाउने कुरा संविधानले त्यो भन्दैन।

तर, विडम्बना भनौँ अहिले भयो के भने तपाईँले भने जस्तै मेरै नेतृत्वमा चुनाव गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होडबाजी देखियो। राजनीतिक दलहरुमा चुनाव जित्ने अभिष्टले लोकप्रिय बजेट ल्याउने र चुनाव जिते पछि देखाजाएका भन्ने मानसिकता देखिन्छ।

त्यही भएर अनावश्यक रुपमा संसदलाई जिउदो लास बनाइएको छ। तर, यसो भन्दै गर्दा यसको सुधार गर्ने जिम्मा पनि दलहरुकै हो। दलहरु संयमित भएर मुलुकले धान्न सक्ने कार्यक्रम मात्रै ल्याइनु पर्छ।

स्रोत अभावका कारण आगामी आवको बजेटमा सरकारले नयाँ कार्यक्रम समावेश नगर्ने भनिरहेको छ। यसले राष्ट्रिय गौरवका तथा दिर्घकालीन महत्वका (गेम चेन्जर) योजनामा कस्तो असर पर्छ ?

मलाइ लाग्छ यसो गर्नु भनेको सान्दर्भिक छैन। यो तथ्यांक नहेरेर गरिएको टिप्पणी हो। राष्ट्रिय गौरवका हुन वा गेम चेन्जरका रुपमा रहेका आवाधिक योजनाहरु हुन। तीआयोजनाहरुमा राखिएको बजेट अहिले पनि खर्च गर्न सकिएको अवस्था छैन। र अझ भनौँ त्यस्ता योजनामा राखिएका बजेट प्रत्येक वर्ष जसो फ्रिज हुन्छ।

स्वास्थ्य लगाएतका क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिए पनि त्यि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च कटौती गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि खर्च कटौति नै गर्नु पर्ने अवस्थामा पनि हामीसँग ‘फिस्कल स्पेस’ छ।

अहिलेका तुलनामा त्यो घट्दै गएको भए पनि हामी विश्वका अरु मुलुकको तुलनामा सबभन्दा कम श्रृण बोकेर बसेको मुलुक हौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो बाटो अबलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ।

हरेक वर्ष कनिका छरेजस्तो बजेट आउने गरेको देखिन्छ र पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत बढी नभएको देखिन्छ, यो आर्थिक वर्षमा पनि वैशाख मसान्तसम्म ३६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ, यो एउटै प्रकृतिको, उही समस्या बारम्बार किन दोहोरिरहन्छ र सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ ?

यसको समाधान त नेपाल सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता निमार्ण र राजनीतिक इमान्दारीता नै हो। हाम्रोमा अहिले यो दुइ वटै कुरा भएन। राजनीतिक इमान्दारीता पनि भएन र कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता ‘जुन राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भन्छौँ, त्यो राख्ने काम पनि भएन। गएका दुइ तीन महिनाका नियूक्तिहरु पनि हामीले देखेकै छौँ।

हामी जति पनि छिटो विकास गरेका मुलुकका कुरा गर्छौँ, चाहे त्यो चीन, कोरिया, जापान लगाएतका दुर्त गतिमा विकास गरेका अन्य मुलुकमा यी समस्या हल गरिएको छ र नतिजा तपाई हामीले देखेकै छौँ।

खनालसँग गरिएकाे भिडियाे संवाद: