काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा परेका सबै रिट निवेदनहरुको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिट निवेदनको हिजो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ भएकोमा उक्त इजलासले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि आज कूल ३० रिटको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।

सिधै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ माग गरिएका ११ र हिजो प्रधानन्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएका १९ गरी कूल ३० रिट निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको छ। संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय इजलासमा ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन्। न्याय परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्च अदालतमा पहिल्यै गठन गरिएको १३ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट प्रधानन्यायाधीशले ४ न्यायाधीश छानेर यो संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशहरुको रोस्टर पहिल्यै तयार गरिएको हुन्छ । तिनै न्यायाधीशबाट ४ जना न्यायाधीश छानेर प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इनलास गठन गर्छन् । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । यसअघि पुसका पनि प्रतिनिधि सभा विघटनकै विषयमा संवैधानिक इजलास चलेको थियो । तर, त्यतिबेला अहिलेका ४ न्यायाधीशमध्ये केसी मात्र थिए । अहिले संवैधानिक इजलासमा राखिएका अन्य ३ न्यायाधीश त्यतिबेला संवैधानिक इजलासमा थिएनन् ।