काठमाडाैं। चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पुन: प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतको काम भनेका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको विपरीत भएको समेत दावी गरेका छन्।

उनीहरुले बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिको उपहास भएको समेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि उनी पदमा रही रहने परिस्थिति निर्माण गर्न संसद विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले बताएका छन्।

‘कोभिड–१९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकी सहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा बिभिन्न समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरू संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भईरहेको आभास हुन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले भनेका छन्, ‘यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ।’