काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै सरकारले मध्षवधि निर्वाचनको घोषणा गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटहरुमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु भएको छ। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा बसहको पहिलो दिन नै इजलासमा रहका न्यायाधीशबारे रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शुक्रबार वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुलाई इजलासमा नराखेर न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। श्रेष्ठ ती न्यायाधीश हुन जसले तत्कालिन एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएपछि गठन भएको नेकपालाई खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेका थिए। न्यायाधीशहरु श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन २१ मा नेकपा खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो।

शुक्रबार रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश श्रेष्ठ इजलासमा रहेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। बन्दीले बमकुमार श्रेष्ठले इजलास छाड्दा अदालतको मान बढ्ने भन्दै कुरा उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशले गरेका फैसलाका आधारमा यस्ता कुरा उठ्ने हो भने कोही पनि बाँकी नरहने बताएका थिए।

विवादकै बीच वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु श्रेष्ठ, रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराईलगायतका बन्दीको भनाइको पक्षमा उभिएका थिए। रिट निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि आपत्ति जनाएपछि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपत्ति जनाएर उठे। महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अनुसार अर्को पक्ष आएको र न्यायाधीश छनौट गर्ने अधिकार समेत लिन खोजेको भन्दै आपत्ति प्रतिवाद गरेका थिए।

इजलासमा महान्यायाधीवक्ता बडाल र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुबीच विवाद भएको थियो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले शुक्रबारका लागि बहस सकिएको भन्दै इजलास आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परेका रिटमाथि सुनुवाई हुँदा पनि त्यसबेला गठन गरिएको संवैधानिक इजलासका सदस्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे प्रश्न उठेको थियो। यसरी प्रश्न उठेपछि कार्कीले आाफू इजलासमा नबस्ने स्वआदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि उनको स्थानमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई उनको स्थानमा राखिएको थियो।