काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनगर्ने सरकारको निर्णय र त्यसलाई राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण संविधानसम्मत थियो वा थिएन भन्ने छिनोफानो गर्नको लागि गठन गरिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विषयान्तर भएको छ । आइतबारको इजलासमा बहस मुख्य विषयवस्तुबाट बाहिरिएर एक पक्षले सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र उनले गर्ने फैसलामाथि नै शंका गर्ने र अर्को पक्षले न्यायाधीशको बचाउ गर्नेतर्फ मोडिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि मुख्य विषयवस्तुबाट बाहिर जान थालेको इजलास आइतबार न्यायाधीशकै विषयमा केन्द्रित भएको छ । आइतबार इजलास सुरु भएसँगै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाइएको छ । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलासका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले लिखत माग गरेका छन् । शुक्रबार पनि न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।

खासमा यसअघि नेकपाको एकीकरण बदर गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिने न्यायाधीश श्रेष्ठ नै हुन् । न्यायाधीश श्रेष्ठकै इजलासले ऋषि कट्टेलको तर्फबाट नेकपा नाममा आफ्नो दावी गर्दै दायर मुद्दाको फैसलामा एमाले र माओवादीको एकीकरण बदर गर्दै दुवै पार्टीलाई एकीकरणपूर्वको अवस्थामा फर्काइदिएको थियो । न्यायाधीश श्रेष्ठको त्यही फैसलाका विषयमा अधिवक्ता बन्दीले प्रश्न उठाएका हुन् ।

बमकुमार श्रेष्ठकै फैसलाका कारण आज नेकपा विभाजित भएको भन्दै उनले भनेका थिए ‘तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ श्रीमान् बस्न मिल्दैन। उहाँहरुलाई हाम्रो अनुरोध पनि हो, दुई जना न्यायाधीश बस्दा राम्रो कि नबस्दा राम्रो हुन्छ विचार गरियोस् ।’ शुक्रबार पनि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठेपछि ८ वटा रिटको सुवाइ भएको अवस्थामा इजलास स्थगित गरिएको थियो ।

न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले भने संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले इजलास गठनबारे कानुनले नै प्रस्ट रुपमा बताएको उल्लेख गरे । उनले न्यायाधीशमाथि अविश्वास गर्नु भनेको अदालतमाथि नै अविश्वास गर्नु भएको भन्दै अदालतमाथि नै अविश्वास गर्न नपाइने बताए । उनले यसरी अविश्वास गरिएको विषयलाई अदालतले पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरुद्ध विपक्षी दलहरूले दायर गरेको रिटमा घोषित निर्वाचन तत्काल कार्यान्वयन नगराउन र निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि चुनावी गतिविधि नगर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रकाशन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेको भन्दै उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरिएको छ ।

कांग्रेसका सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरेका थिए। तर, त्यही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई समर्थन रहेको दावी गरेको र दुवैलाई समर्थत गर्ने केही सांसदहरु दुवैतर्फ दोहोरिएको पाइएपछि राष्ट्रपतिले दुवैको दावी बदर गरेकी थिइन् । देउवालाई समर्थन गर्नेमा एमालेका असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदसमेत थिए ।