काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ गर्नको लागि गठित संवैधानिक इजलासका २ जना न्यायाधीशहरुमाथि प्रश्न उठेपछि भइरहेको विवादमा नयाँ मोड आएको छ । प्रश्न उठेका २ न्यायाधीशले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेपछि अन्ततः चोखै रहेका अन्य २ न्यायाधीशले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा परेका रिटहरुको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । तर, शुक्रबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा सुरुदेखि नै कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने दावी गर्दै आएका छन् ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले नेकपाको नामको विषयमा ऋषि कट्टेलका तर्फबाट दायर रिटउपर सुनुवाइ गर्दै नेकपा विभाजनको फैसला गरेको र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोही मुद्दा पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । यही कारण कानुन व्यवसायीले यी न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने दावी गर्दै आएका थिए । कानुन व्यवसायीले नेकपा विभाजनको फैसला र अहिले सुनुवाइ भइरहेका रिटको विषयवस्तु सम्बन्धित रहेकोले यी न्यायाधीश इजलासमा बस्न नहुने भनेका थिए ।

विवाद भएपछि तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले भने इजलासबाट नबाहिरिने स्पष्ट पारेका थिए । प्रश्न उठेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशले यस विषयमा ‘आफैँ निर्णय गर्न’ भनेका थिए । तर, उनीहरुले नबाहिरिने बताएपछि बाँकी रहेका दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरु नै इजलासबाट बाहिरिने घोषणा गरेका हुन् ।