काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका ३० वटा रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा ४ दिन सुनुवाई भयो। तर, चारै दिनको सुनुवाई मुल विषयमा प्रवेश नगरी पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशरुबारे केन्द्रित भयो।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेरका अधिवक्ताहरुले इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाए र उनीहरुले इजलास छाड्दा राम्रो हुने बताए। तर न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने आफूहरुले इजलास नछाड्ने आदेश मंगलबार दिए। त्यसपछि इजलासमा रहेका दुईजना अन्य न्यायाधीशरु दीपकुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले मौजुदा इजलासबाट न्याय हुनेमै शंका गर्दै आफूहरु सो इजलासमा नबस्ने आदेश गरे।

मंगलबार पाँच सदस्यीय इजलासका दुईजना न्यायाधीशले इजलासबाट आफूलाई अलग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर राणाले अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने भन्दै जेठ २३ सम्मका लागि पेशी स्थगित गरे। अब २३ जेठमा सुनुवाई शुरु हुनेछ।

मंगलबार संवैधानिक इजलासबाट ४ न्यायाधीशका ३ वटा आदेश आउनुअघि प्रधानन्यायाधी राणा र सर्वोच्च बारबीच भएको छलफलमै प्रधानन्यायाधीश राणाले अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमति गरिसकेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा गठन गरिएको इजलासमा रहेका न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो। त्यतिबेला आफूमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफूले इजलास छाडेको आदेश गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्कीको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई समावेस गरेका थिए। तर, न्यायाधीश मल्लबारे पनि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएका थिए।

संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशको रोष्टरबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले दुबे पटक वरिष्ठता मिचेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। जसका कारण विवाद हुन पुगेको थियो। त्यसैले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणा र सर्वोच्च बारबीच भएको छलफलमा आगामी दिनमा विवाद नहोस भन्नका लागि आवश्यक निर्णयहरु लिनुपर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसैले अब वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ। हाल रोष्टरमा १३ जना न्यायाधीशहरु रहेका छन्। वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुँदा प्रधानन्यायाधीश राणा, दोस्रो स्थानमा रहेका दीपकुमार कार्की चौथो स्थानमा रहेकी मीरा खड्का, पाँचौं स्थानमा रहेका विशम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र छैटौं स्थानमा रहेका ईश्वर खतिवडा रहनेछन्। तेस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे पुस ५ मै प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा दायर रिटमाथि सुनुवाई हुँदा प्रश्न उठेकाले उनले इजलास त्यागेका थिए। अब उनी फेरि सोही प्रकृतिको रिटमा इजलासमा रहने कुरा भएन। जसका कारण छैटौं स्थानमा रहेका न्यायाधीश खतिवडा इजलासमा आउने देखिएको हो।

एमालेकाे आपत्ति

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशरुमाथि बारम्बार प्रश्न उठेको विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेलेसमेत आपत्ति प्रकट गरेको छ। एमालेको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले इजलासमा रहेका न्यायाधीशरुमाथि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएको भन्दै एमलेले आपत्ति प्रकट गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कालोकोटधारीले न्यायालयमा तमशा देखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।