काठमाडौं। एक वर्ष अगाडि हतार हतार एकता गरेका तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेका छन्। १३ महिना अघि भएको एकताले पूर्णता नपाउँदै यी दुई दल पुरानै अवस्थामा फर्किने निश्चित भएको छ। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर सुरु भएको विवादले पार्टी एकता नै भंग हुने अवस्थामा पुगेको हो।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि औपचारिक रुपमा दुई निर्णय गरेको जसपा अहिले एक अर्कालाई कारवाही गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्किन थालेका हुन्।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना माग पूरा गरेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन तयारी अवस्थामा छ भने उपेन्द्र यादव समूह प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएर आन्दोलनमा उत्रिएको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसद सदस्य ठाकुर पक्षमा रहेपछि ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी परिषदमा उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत रहेपछि ठाकुर पक्ष अफ्ठेरोमा परेको छ।

दुई दलबीच एकीकरण हुँदा पूर्व राजपालाई २६ र पूर्व समाजवादी पार्टीलाई २५ कार्यकारिणी सदस्य गरी कुल ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठन गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय ठाकुर–महतो पक्षमा सात जना सदस्य यादव समूहमा गएपछि कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर–महतो पक्ष अल्पमतमा परेको छ।

पूर्व राजपाबाट महेन्द्र यादवसहित तीन जना, राजेन्द्र महतो समूहका तीन जना र राजकिशोर यादव समूहबाट एक जना सदस्य बाबुराम–उपेन्द्र समूहमा गएका छन्।

विशेष गरी वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महताले आफ्ना मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्दा कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्ष अल्पमतमा परेको हो।
‘सरकारमा जान उहाँ (राजेन्द्र महतो)खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ, तर उहाँले आफ्ना मान्छेलाई भने कन्ट्रोल गर्न सक्नु भएन,’ एक नेताले भने, ‘अहिले राजेन्द्रजीका तीन जना मान्छेमात्रै हाम्रो समूहमा हुने हो भने समीकरण नै फेरिन सक्छ।’

पछिल्लो समय राजेन्द्र महतो समूहबाट मृगेन्द्रसिंह यादव र नवलकिशोर साह उपेन्द्र यादव समूहमा गएका छन्। यसैगरी पूर्व राजपाका नेता महेन्द्र यादव र उनका समूहका दुई जना रामनरेश यादव र रमेश यादव पनि उपेन्द्र समूहका गएका छन् भने राजकिशोर यादव पक्षका जगाधर यादव पनि उपेन्द्र समूहमा गएका छन्।

सुरुमा बहुमत सदस्य रहेको कार्यकारिणीमा अहिले अल्पमतमा परेपछि ठाकुर पक्ष बहुमत जुटाउने प्रयासमा लागेका छन्। उपेन्द्र यादवलाई साथ दिँदै आएका अशोक राई पक्षमा सात जना कार्यकारिणी सदस्य छन्। सुरुमा २५ सदस्यमा बाबुराम भट्टराईलाई नौ, उपेन्द्र यादवलाई नै र अशोक राईको भागमा सात जना सदस्य परेका थिए।

अहिले पनि अशोक राईको पक्षमा सात जना सदस्य कायमै छन्। उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सके कार्यकारिणीमा बहुमत पुग्ने र त्यसका आधारमा पार्टीको मुल नेतृत्व आफैं हुने भन्दै अशोक राईलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास सुरु गरिएको छ।