काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाई गर्न गठन गरिएको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीशहरुमाथि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएको र अन्य दुईजना न्यायाधीशले इजलास छाडेपछि उत्पन्न परिस्थितिकाबीच शुक्रबार बसेको सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकले नियामवली संशोधनबारे निर्णय गरेन।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलास गठनबारे मौजुदा नियामवलीको व्यवस्था संशोधन गर्न फुलकोर्ट बैठक बोलाएका थिए। तर, भर्चुअल रुपमा भएको बैठकमा न्यायाधीशरुले नियामवली संशोधन नगर्न सुझाव दिएपछि सो विषयमा निर्णय नभएको स्रोतले बतायो।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासका लागि १३ जना न्यायाधीशको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशरुबाट संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। र उनले इजलास गठन गर्न वरिष्ठता भन्दा पनि चुज एण्ड पिक नीतिबाट गरेका थिए। जसका कारण न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र अर्का न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ रोलक्रममा पछाडि भए पनि इजलासमा समेटिएका थिए। तर, यी दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि इजलास विवादमा तानिएको थियो। प्रश्न उठेपछि यी दुई न्यायाधीशले इजलास नछाड्ने आदेश गरेपछि अन्य दुईजना न्यायाधीशहरु दीप कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजलास त्यागेका थिए।

सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीको छलफलमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने सहमति जनाएका थिए। तर, सो सहमति भएको दिन जेठ १८ मा पुरानै इजलासलाई निरन्तरता दिएपछि सो दिन रिटमाथि सुनुवाई भएन, दुईजना न्यायाधीशले इजलास छाडे। यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले जेठ २३ का लागि पेशी तोकेका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चमा दायर भएका ३० वटा रिटमाथि आइतबार सुनुवाई हुँदैछ। सुनुवाई हुनु अगाडि संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ। अब गठन हुने इजलास कसरी गठन हुन्छ चासोको विषय बनेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले निरन्तरता पाउँछन् कि पाउँदैनन्, त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ। यस्तै अब वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुन्छ कि फेरि चुज एण्ड पिक हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ।

तर, शुक्रबार नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजलास वरिष्ठताका आधारमा भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटनमा पनि यस्तै हुने अनुमान गरिएको छ।