देशको सबैभन्दा शक्तिशाली कुर्सीको रुपमा चिनिएको र सोझासाझा जनतालाई अनेक खाले झुटा आश्वासन र सपनाको साथै नोट बाँडेर किनिएको माननीय हुँदै सम्माननीयसम्म हुन पाउने सुबिधा भएको कुर्सीमा पुग्न जानेजति सबै तरिका अपनाएर आइपुगेका थरी थरीका माननीयहरुले अत्यन्तै तेरोमेरो गरेकोले तिन महिनाको सेरोफेरोमा सरकार प्रधानले दोश्रो पटक संसद बिघटन गरेर माननीयहरुलाई घर न घाटको बनाइदिए अनि आफू संबिधानभन्दा माथि बिराजमान भएको समेत जनाइदिए।

यसबाट पजनीमा पर्ने माननीय लगायत आधा शताब्दिदेखि सँगै जेलनेल बेहोरेकाहरुलेपनि आफूहरुप्रति ठूलो झेल भयो भन्दै कुनैपनि हालतमा सरकार प्रधानको तेल निकालेर उनलाई भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरि फेल गराउने मनसायले प्रतिपक्षी बिपक्षी बिरोधी सबैसँग बेजोडको मेल गरेर आफूतर्फ समर्थनको भेल उराल्ने भन्दै संसद पुनस्र्थपनाको लागि दोश्रो पटक रिटहरु दायर गर्न लगाए र आफ्ना पक्षका कानुन ब्यबसायीहरुलाई राम्रैसित जगाए।

यो बिषयमा एउटा होइन धेरै मुद्दाहरु परे अनि यत्राबिधी मुद्दा हालेपछि कसो नजितिएला भनेर प्रतिबादीहरुले ठाडै जितेको कल्पना गरे। सरकारले संसदलाई बिजिनेस दिएन र आफ्नो तिक्ष्ण बुद्धिको फाइदा लिएन भन्ने माननीयहरुलाई अदालत धाउने र आप्mनो भबिष्य बुझ्न आउने अति ठूलो बिजिनेस पनि भइहाल्यो।

अदालतको प्रकृया अनुसार संबैधानिक इजलास गठन भयो र मुद्दा आफ्नो प्रकृयामा गयो। जातैले विद्वान मानिएका र आफैंद्वारा विद्वानभन्दा पनि माथिल्लो विद्वान ठानिएका महाविद्वान वकिलहरुले यो इजलासमा आफूहरुले भनेकै र आप्mनो पक्षमा काम गर्छन् भनेर गनेकै न्यायमूर्तिहरुलाई राख्नपर्छ भनेर बिरोध गरेछन् अनि यसैमा अड् लिँदै सवाल जवाफमा झरेछन् र अदालतमा यति राम्रो सेटिङ हुँदो रहेछ भनेर सर्बसाधारण चाहिँ अचम्ममा परेछन्।

झगडिया पक्षबाट बहस गर्ने अति विद्वान वकिलहरुले इजलासमा यो यो न्यायमूर्ति हुनपर्छ र उनिहरुको चित्तले हाम्रो भावनालाई छुनपर्छ अनि उनीहरुको करबलको फैसलाले बिपक्षी चाहिँ हारेर रुनपर्छ भन्ने माग गर्न नपाउने कुरै भएन।

दक्षिणको पराइलाई रिझाएर तराइको नाममा राजनीति गर्ने जमातमार्फत दिल्ली दरबारलाई खुसी पार्ने र यताका बिरोधीहरुलाई तल झार्ने उद्देश्यले उतैको हितलाई ध्यानमा राखेर नागरिकता बिधेयकलाई संसदमै थाँती छोडेर अचानक अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्नु ज्यादै सराहनीय कार्य हो।

संबिधानले नै आफूलाई लागेको बोल्ने लेख्ने र इच्छा अनुसार कारोबार र ब्यबहार गर्ने अनि त्यसबाट मिलेसम्म बढि चर्ने र भनेजति नगद हातमा पर्छ भने जति तलपनि झर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको हुनाले यसलाई कसैले पनि अन्यथा लिइदिन हुँदैन।

उहाँहरुले भनेपछि न्यायमूर्तिहरुलाई बदल्नु अदालतको कर्तव्य नै हुनपर्ने र त्यस्तो नगर्ने जोसुकै भएपनि रुनपर्ने पक्का छ। यिनै विद्वान मध्येका एक बरिष्ठ विद्वानले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वातामा न्यायमूर्तिहरुले मजाले घुस खान्छन् र मुद्दा जिताउन बिचौलिया मार्फत घुस खुवाउन अति विद्वान र चरित्रवान वकिलहरु आफैं जान्छन् भनेर निर्धक्कसँग घोषणा गरेका थिए।

त्यही भएर यीनले इजलासमा बस्न अयोग्य ठहर्याएका न्यायमूर्तिहरुले कि त घुस खान मानेनन् कि त यिनले दिने भनेर कबुल गरेको रकमलाई पुग्दो ठानेनन् त्यही भएर यो बिषय संबैधानिक इजलासमा उठेको हुनपर्छ भन्ने अड्कलबाजी लगाउनेहरुलाई गर्न सकिनेपनि केही छैन।

इजलास तोक्ने र त्यसबाट फैसला ठोक्ने काम त प्रधान न्यायमूर्तिको हो भनेको सुन्दै आएका र त्यही मात्रै थाहा पाएका अबुझ जनताले विद्वान वकिलहरुले पो इजलास तोक्न पर्ने रहेछ भनेर बल्ल बुझ्न पाए अनि यस्तो अग्रगामी ब्यबहार देखेर चकित पनि खाए।

यसो हेरेर ल्याउँदा न्यायमूर्तिहरुलाईपनि अप्ठ्यारै छ। यस्तै अति विद्वान वकिलहरुको सिण्डिकेटमार्फत शिर्ष नेता, संबैधानिक आयोग र बिदेशीहरुसम्मलाई रिझाउने र राम्रो पहुँच नभएका योग्यहरुलाई बिझाउने काम कुशलतापूर्बक सम्पन्न गरेर मात्रै यो स्थानमा आएको अनि हरेक फैसलामा उनिहरु मार्फत नै अघाउन्जेल खाएको हुनाले उनिहरुको बिरोधमा बोल्नपनि नहुने र गोप्य कुरा सबैको अगाडि खोल्नपनि नहुने अप्ठ्यारोमा न्यायमूर्तिहरुलाई पुर्याएर यस्तैले फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् रे भन्ने हल्ला चलेको भएपनि गुह्य कुरा उनैलाई थाहा होला।

तपाईँ हामीलाई थाहा हुने बिषय नै परेन र अहिलेसम्म कसैलेपनि अविश्वास गरेन। त्यो तहका न्यायमूर्तिको नियूक्तिमा बिदेशी शक्तिकोसम्म हात रहेको हुन्छ र यसले धेरै माथिसम्मकालाई पनि छुन्छ भन्ने नचाहिँदा बजारे हल्ला यस्तै बेलामा बढी सुनिन्छ।

कुरा चाहिँ के हो के हो? हरेक दलका न्यायमूर्ति, दलका पनि गुटका न्यायमूर्ति,माथिल्लो तहका नेताहरुका न्यायमूर्ति को कता कताका पर्छन् र कसका लागि काम गर्छन् भन्ने जनताले नबुझ्ने हुनाले विद्वान वकिलहरुको माग जायजै होला जस्तो पनि देखिन्छ। त्यति धेरै नाम चलेका र यस्तै सेटिङबाट मुद्दा जितेर आर्थिक रुपमा धपक्क बलेका विद्वानहरुले भनेपछि सबै सही नै होला भनेर मानिदिनु र यो बाहेक अरु बिकल्पमा नजानु नै राम्रो भनेर जानिदिनु जनताको कर्तब्य हो।

छँदाखाँदाको संसद बिघटन गरेर अध्यादेशका अध्यादेश ल्याउने र सबैतिर आफैंले भ्याउने ध्याउन्नमा लागेका अनि सबैथोक म नै हुँ भनेर जागेका सरकार प्रधानलाई पाइलै पिच्छे मुद्दा पर्दापनि केही भएजस्तो नदेखिनु ज्यादै राम्रो संकेत हो।

इजलासमा आफ्नो छनोटका न्यायमूर्ति राख्न पर्छ भन्दै प्रधान न्यायमूर्तिलाई थर्काउने र फैसलामा प्रभाव पार्नको लागि बिषयलाई यसैगरी चर्काउने अनि इजलासलाई आफ्नो पक्षमा फर्काउने बानी परेका विद्वान वकिलहरुलाई कसैले केही भन्न नसकेको अबस्थामा सरकार प्रधानले कोठे राजनीतिबाट फुर्सद निकालेर कालो कोटधारीहरुको दादागिरि अति भो भन्दै ओठे जवाफ दिएछन्।

हरेक सानातिना झिना मसिना बिषयहरुमा सरकार प्रधानले नै प्रतिक्रिया जनाउने हो भने उनिभन्दा तल मन्त्री, प्रवक्ता, सचिव, सल्लाहकार आदि बनाउने आवश्यकता नै पर्ने देखिन्न भन्ने उप बुज्रुकहरुलाई सरकार प्रधानले मिठो उखानसहितको जवाफ दिने हो भने सुन्न बडा मजा आउने थियो।

सरकारले जति निर्णय र घोषणा गर्यो मुख्य मुख्य र महत्वपूर्ण भनिएका अनि देशको लागि नभइ नहुनेमा गनिएका जति सबैमा रिट पर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत यो सरकारको सारै चर्चा हुन थालेको छ रे।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्र प्रधानले सरकार प्रधानको रबर छाप हुनपर्ने रहेछ र यसैलाई असली प्रजातन्त्र भनिने रहेछ भनेर अरु प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले उच्च स्तरीय अध्ययन टोली यहाँ पठाएर सिक्ने र आफ्नोमा पनि त्यही तरिका झिक्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ रे भन्ने सुनेर राष्ट्र प्रधान र सरकार प्रधानको भुइँमा खुट्टा नभएको निकै दिन भइसकेको छ रे।

यसपाली अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा ज्यादै महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा ब्यापार घाटा पूर्ति गर्न र राष्ट्रको ढुकुटी नगदले भर्न चुरे र मधेसबाट ढुँगा गिट्टी र बालुवा जस्ता बस्तु निर्यात खुला गरिने प्राबधान नै हो। पहिलेपनि यसको ब्यापक अभ्यास भएर र ती बस्तुहरु दक्षिणतिर गएर धेरै मानिसहरु धनी भएकै हुन्।

सर्वज्ञाता र मुखैले सर्वदाता सरकार प्रधानलाई हरबिषयमा हरसमय आँखा चिम्लेर साथ दिँदै सहयोग गर्नु नै राष्ट्र प्रधानको काम कर्तब्य जिम्मेवारी र दायित्व हुने रहेछ भन्नेपनि अन्य मुलुकका सरकारले थाहा पाउन थालेपछि यसलाई संशोधनको काम सुरु हुन थालेका र सोही अनुसारको कदम चालेका अनि यति गरेपछि लोकतन्त्रको ज्यादै राम्रो अभ्यास हुने भन्ने सुबिचार मनमा पालेका छन् रे भनेको सुन्दा हाम्रो छाती गर्वले फुलेको छ।

दक्षिणको हण्डी खाएर र आड भरोसा पाएर यता निर्लज्ज राजनीति गर्ने अनि उतैको इशारा र निर्देशन बमोजिम जेको लागि पनि तयार पर्ने टट्टुहरुको छट्टु काइदामा लागेर फाइदा उठाउँदै कुर्सी बचाउन अनि जसले जे भनेपनि हाँसीहाँसी पचाउन सक्ने बहादुरले मुखले गाली गरेजस्तो गरेपनि मनले उतैको भक्ति गरेर शक्ति जोगाउनु खासगरी जनताको लागि राम्रो कदम हो।

दक्षिणको पराइलाई रिझाएर तराइको नाममा राजनीति गर्ने जमातमार्फत दिल्ली दरबारलाई खुसी पार्ने र यताका बिरोधीहरुलाई तल झार्ने उद्देश्यले उतैको हितलाई ध्यानमा राखेर नागरिकता बिधेयकलाई संसदमै थाँती छोडेर अचानक अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्नु ज्यादै सराहनीय कार्य हो।

बिगतमा राजालेपनि गर्न नसकेर त्यसै थन्किएको बिधेयकलाई कुर्सी दाउमा पर्ने देखेपछि राम्रै भाउमा नागरिकता बिक्री हुने र यसले छोटै समयमा देशको मुख्यमुख्य पद र नियूक्तिलाई छुने निश्चय गरेरै यति महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्नुलाई सरकार प्रधानको ज्यादै राष्ट्रवादी सोच मान्न सकिन्छ।

आफूलाई अति राष्ट्रवादी भावना भएका र त्यही अनुसार काम गर्दै गएका अहिलेसम्मकै उम्दा सरकार प्रधान भनेर नथाक्ने व्यक्तिले गरेको काम त्यसैपनि उम्दा कामकै रुपमा दर्ता हुन पर्ने सबैको राय छ।

झण्डैझण्डै एकै स्थान र उही शक्तिबाट पालित पोषित र परिचालित अन्य दलका मै हुँ भनेर छाति फुलाउने शिर्ष नेताहरुले यसमा खासै बिरोध गर्न नसकेको हुनाले पनि यो कदम एकदम सही रहेछ जस्तो देखिएको हो।

दक्षिण भक्तहरुलाई खुसी पार्नको लागि एकसेएक अपराधीहरुका मुद्दापनि फिर्ता गरेर आममाफी दिन सरकार तयार भएपछि र उनैको समर्थनमा गएपछि ठूला अपराधीहरुले दलको सदस्यता लिनु अनिवार्य नै देखियो।

अब त मधेसवादी दलको एउटा खेमाका अति होनहार र बफादार नेताहरु मन्त्रिमण्डलमा सामेल भइसकेपछि उहाँहरुको यताको दाबेदारी र दिल्लीको ताबेदारीमा कुनै शंका उठाइरहन परेन।

यसपाली अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा ज्यादै महत्वपूर्ण बुँदाको रुपमा ब्यापार घाटा पूर्ति गर्न र राष्ट्रको ढुकुटी नगदले भर्न चुरे र मधेसबाट ढुँगा गिट्टी र बालुवा जस्ता बस्तु निर्यात खुला गरिने प्राबधान नै हो। पहिलेपनि यसको ब्यापक अभ्यास भएर र ती बस्तुहरु दक्षिणतिर गएर धेरै मानिसहरु धनी भएकै हुन्।

कडा नियम बनाउने र सबैले सही तरिकाले काम गर्न प्रतिबद्धता जनाउने शर्तमा लागू हुन लागेको यो व्यवस्थाले अहिलेबाटै स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका नेताहरु, सानाठूला ठेकेदारहरु, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु, स्थानीय प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीहरु सबैले मुख मिठ्याउन थालिसकेका र के कसरी धेरै माल हातलागी गर्न सकिन्छ भन्ने कदम चालिसकेका छन् रे भनकोे सुनेर जनता खुसी देखिएका छन्।

पहिलेपनि यसैगरी निकाशी खुला गरेर छिमेकीको देश बिकासमा सहयोग गर्दा राष्ट्र त होइन राष्ट्रका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुको कमिशन घाटा चाहिँ पूरा भएको कुरा व्यापक भएरै यसलाई बन्द गरिएको सबैलाई थाहा भएकोमा सरकारले फेरि प्रयास गर्नुलाई दक्षिणको दबाब हो कि कार्यकर्ताहरुलाई कवाब खुवाउने ब्यबस्था हो थाहा भएन भन्ने मुर्खहरुले सरकारको जनवादी चरित्र नबुझेकै मान्न पर्छ।

सबैतिर यसको बिरोध हुन सुरु गरेको मौकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति र महान खाओवादी दलका स्वघोषित महान नेता लगायतले ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासीको बिरोधमा विज्ञप्ति निकालेर जोडदार बिरोध गर्दै चुनावको चारोको रुपमा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षका कतिपयको पेशा अहिलेपनि यहि भएको देखिन्छ।

स्वघोषित महान नेताको खाओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु त अपहरण, ढुंगा गिट्टी बालुवाको ब्यापार, दुर्लभ बन्यजन्तुको चोरी शिकार र अंगहरुको उत्तरतिर तस्करी, रक्तचन्दनको तस्करी, गाँजा चरेसको तस्करी, दुर्लभ जडिबुटीको तस्करी आदिमा ज्यादै पोख्त रहेको बिगतको सुनौलो इतिहास नै छ।

त्यसमध्ये कतिपयले अहिलेपनि आफ्नो पेशा कायम राखेर माथिसम्म आर्थिक भरथेग गरिरहेका र यसैमा रमाएर चरिरहेका अनि यसबाट स्थानिय प्रशासनका अति जिम्मेवारहरुपनि दंग परिरहेका छन् रे भन्ने सुनिएपनि जनतालाई विश्वास भएजस्तो लाग्दैन।

चुरेलाई यसरी दोहन गर्दै जाने हो भने छोटै समयमा तराई मरुभूमिमा परिणत हुन्छ भनेर चिन्ता गर्नेहरुले सरकारको दुरगामी सोचलाई बुभ्mन नसकेको र बुझ्नेलेपनि सो अनुसार नबकेकोमा सरकारका पदधिकारहिरुको चित्त दुखाइ रहेको पाइयो।

हाम्रो देशमा सबै प्रकारको जमिन र हावापानी पाइन्छ भनेर गर्ब गर्ने सरकारले देशमा एउटा मरुभूमिको कमी महसुस गरेकोले चुरे दोहन गरेर र आफ्नो ख्वामितको राष्ट्र बिकासमा लागि परेर आर्थिक र राजनैतिक फाइदापनि उठाउने अनि केही दशकमै देशमा मरुभूमिको उत्पत्ती गराएर उँट उत्पादन सुरु गर्न कार्यकर्ता रोजगार कार्यक्रम ल्याउने र त्यसबाट बिभिन्न साहसिक कार्यको साथै पर्यटन समेत प्रबर्धन गरेर भ्याउने दूरगामी लक्ष्य रहेको छ रे भन्ने सुनिन्छ। कुरो सही नै होला।

ढुंगा गिट्टी बालुवा बिक्रीको बिरोध भएको र माहौल सोचेभन्दा अन्यत्र गएको महसुस गरेर सरकार प्रधानका प्रेस सल्लाहकारले सधैंजस्तो सुन्नेजतिलाई फ्रेस हुने खालको टिप्पणी गर्दै जोसँग जे छ त्यही बेच्ने त हो नि भनेर भनेछन्।

यी आफ्ना अन्नदाता जत्तिकै भ्रष्ट भएपनि प्रष्ट बोल्ने प्रयास गर्ने रहेछन्। सरकार प्रधानका सबैजसो सल्लाहकार र नजिकका सहयोगीहरु यस्तै मृदुभाषी, स्पष्टवक्ता, सर्वज्ञानी, अतिदक्ष, अतियोग्य आदि भएकाले यिनीहरु रहुन्जेलसम्म सम्बन्धित जिम्मेवारी लिएका सबै तहका ब्यक्तिहरु, ज्ञाता, विज्ञ आदि सबैलाई छुट्टी दिएपनि फरक पर्दैन।

पँधेरोमा झगडा गरेजस्तो चोथाले मुख र सामान्य जानकारी बिनाका टिप्पणी गर्न सक्नु नै सल्लाहकार हुनको लागि मुख्य योग्यता रहेछ भन्नेपनि सबैले बुझिसके।

अति बुद्धिजीवी सल्लाहकारको धारणालाई धारण गर्ने हो भने ब्यापार घाटा कम गर्न चेलीबेटी, गाँजा चरेस, मुर्ति, खोलानाला, वन जंगल र बन्यजन्तु आदि अबिलम्ब बेच्न सुरु गर्न थाले भइहाल्यो नि।

यसबाट ब्यापार घाटा कम हुने मात्र होइन कार्यकर्ता टोलीलाई अपार फाइदापनि हुनसक्छ। उनीहरुको फाइदालाई जनताको फाइदा भनेर सबैले बुझिदिई हाल्छन् अनि खाओबादिको भन्दापनि अग्रगामी छलाङतर्फत सबैले कदम चाल्छन् र सबैखाले घाटाहरुलाई भबिष्यमा उठ्नै नसक्ने गरि ढाल्छन्।

संसारमै उत्कृष्ट संविधान भएको देशमा सबैथोक अध्यादेशबाट चलेको र अध्यादेश देखेर संविधान त्यसै त्यसै गलेको अनि नेताको जुत्ताको तलुवालाई पवित्र हलुवा मानेर लम्पसार पर्न सक्ने कुनै औकात र हैसियत नभएका मानिसहरुको भाग्य फलेको देखेर कुन्नी को भन्दा को जान्ने खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने भनेको यही हो कि क्या हो भन्ने मुर्खहरुको पक्षमा कोही जान सक्ने अबस्था कमसेकम अहिलेलाई छैन।