काठमाडाैं। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कामचलाउ हैसियतमा पुगिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् हेरफर खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ताभएकाे रिट निवेदनकाे सुनुवाइ आज हुँदैछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएकोे रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार दर्ता गरेको हो। जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

साथै, प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नू र नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ।

दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिन, राष्ट्रलाई कुनै पनि गम्भीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न आदेश जारी गर्न भनिएको छ। साथै अहिले अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरू नगर्नू र नगराउनू भनी आदेश माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवं ७७(३) को प्रतिकूल काम गरेको त्रिपाठीले रिट निवेदनमा जिकिर गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधानविपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवं संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६,१३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एवं सो सिफारिसबमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। साथै प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेकै केही मन्त्रीलाई हटाएका थिए।