काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीप कार्की, मिरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश नदिएको हो।

देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।

सर्वोच्चमा यो विषयमा ३० वटा रिट दायर छन्। ती रिटहरुमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको छ।

बुधबार रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतले अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए। उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्री नबनाउने आशय देखाएको भन्दै देउवाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे भने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। साथै प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटलाई अग्राअिधकार दिएर सुनुवाई गर्ने आदेशसमेत दिएको छ।

इजलासले उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए।