काठमाडौं। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले गतिलो कानुनी र राजनीतिक दनक दिएको छ। तर, यो दनकमा सत्ता साझेदार दलका कतिपय नेताहरुले आशंका उठाउन थालेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा नेतृत्वको संबैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी भएको नागरिकता ऐनसम्बन्धी अध्यादेशलाई असंबैधानिक कारार गरिदिएको छ।

यो निर्णयले सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टीमा ओलीप्रति आशंका शुरु भइसकेको छ। र, यसैमा टेकेर जसपाकै सत्ताबाहिरको अर्को शक्ति उपेन्द्र यादव नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश राणाको सेटिंगमा अध्यायदेश खारेज भएको आरोप पनि लगाउन थालिसकेका छन्।

सत्ता टिकाउन संसदमा छलफलमै रहेको अवस्थाको नागरिकता विधेयक अध्यादेशका रुपमा हतार हतार ल्याइनु र प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न रहेको संबैधानिक इजलासले त्यसलाई खारेज गरिदिनुले जसपाको महन्त ठाकुर पक्षमा प्रधानमन्त्रीप्रति आशंका बढ्नु स्वाभाविक भएको ठाकुरनिकट एक उच्च नेताले डिसी नेपाललाई बताए।

सत्ता टिकाउन संसदमा छलफलमै रहेको अवस्थाको नागरिकता विधेयक अध्यादेशका रुपमा हतार हतार ल्याइनु र प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न रहेको संबैधानिक इजलासले त्यसलाई खारेज गरिदिनुले जसपाको महन्त ठाकुर पक्षमा प्रधानमन्त्रीप्रति आशंका बढ्नु स्वाभाविक हाे।

उनका अनुसार, यस्तै हो भने रेशमलाल चौधरीको रिहाइमा पनि गडबढ हुनसक्छ। निकै आक्रोशितजस्तो देखिएका उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको रोहवरमा ज्यान मुद्धामा आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका जसपाका नेता रेशमलाल चौधरीलाई रिहा गर्ने र त्यसका लागि कानूनी प्रकृयाहरु पुर्‍याउने, अदालत खुल्ला हुनासाथ झगडीया झिकाउने आदेश गर्ने र रेशमलाई निर्दोष ठहर गरी जेलमुक्त गर्ने भित्री सहमति भएको छ।

उनले यस्तो सहमति गर्दा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति वा स्वीकृति थियो कि थिएन? के आधारमा जसपाको ठाकुर समूहले रेशम चौधरी रिहा हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सक्यो भन्ने कुरा भने खुलाउन चाहेनन्। उनले भने, ‘हेर्दै जाऊँ नागरिकतामा जस्तै रेशमको केसमा हुन्छ कि हुँदैन?’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को दनक पनि हिजै सर्बोच्च अदालतको अर्को बेञ्चले दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश राउतको बेञ्चले नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियतले ओलीले बनाएको नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अबैध ठहर गरिदिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका निष्कासित एमाले सांसदहरुले दायर गरेको मुद्धामा उनीहरुको पुनर्वहाली गर्दै सर्बोच्चले आरोपीहरुलाई स्पष्टीकरणको मौका दिएरमात्र केन्द्रीय कमिटीले कारवाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको र ओलीले कारवाही गर्दा महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट गरेको जुन केन्द्रीय कमिटी नभएको भन्ने तर्कलाई बलियो आधार मानिदिएको छ।

यसले स्पष्टसँग अव आइन्दा कसैमाथि कारवाही गर्दा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र सम्भव हुने तर महाधिवेशन आयोजक समितिलाई कानूनले नचिन्ने सन्देश दिएको छ। एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले कानूनी हैसियत गुमाएको अवस्थामा पुर्‍याइदिएको यो आदेशपछि ओलीले पार्टीमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न के गर्ने हुन्? त्यो हेर्न बाँकी छ तर अव पार्टीको केन्द्रीय कमिटी व्युँताउने सम्भावन छैन किनकि आयोजक कमिटी बनिसकेको छ। अवैधानिक मानिएको आयोजक कमिटीले अव कसरी काम गर्ला त?